Freedom Of Expression : कुणाल कामरामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा चर्चेत, काय असतं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य?

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कुणामुळे मिळालं आहे?

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आपल्याला आपल्या देशाच्या संविधानामुळे मिळालं आहे. राज्यघटनेने आपल्याला स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. राज्य घटनेच्या कलम १९ मध्ये अनेक प्रकारच्या स्वातंत्र्यांचा उल्लेख आहे. यातला पहिला भाग म्हणजेच कलम १९-१ मध्ये भारतातील सर्व नगारिकांना भाषण आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अमर्याद आहे का?

तर या प्रश्नाचं उत्तर नाही असं आहे. कलम १९ च्या दुसऱ्या भागात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरची बंधनं काय आहेत? याचं वर्णन आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारात येत असले तरी, घटनेने १९ व्या कलमानुसार नागरिकांना बहाल केलेले भाषण, माहिती व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य हे अनियंत्रित व निरंकुश नाहीत.

माफक बंधनं काय आहेत?

देशाचे सार्वभौमत्व , राष्ट्रीय एकात्मता , राष्ट्रीय सुरक्षा , मैत्रीपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संबंध, सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्था , सभ्यता, नैतिकता यापैकी एखाद्या गोष्टीचा भंग होत असल्यास, किंवा न्यायालयाची अवमानना , बदनामी , गुन्ह्यास प्रोत्साहन होत असल्यास, व्यक्ती किंवा समूहाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकारांवर योग्य व वाजवी मर्यादा आणणारे कायदे राज्याला करता येतात. अशा प्रकारे, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर शासन माफक बंधने घालू शकते.

एखाद्या लेखकाने पुस्तक लिहिलं, एखाद्या गटाला, समूहाला ते लिखाण आक्षेपार्ह वाटलं आणि त्याच्यावर कालांतराने बंदी आली अश्या घटना भारतात आपण अनेकदा पाहिल्या आहेत. एखाद्या चित्रपट किंवा नाटकावरही बंदी घालण्याची मागणी होत असते. नथुराम गोडसे हे नथुरामाचं उदात्तीकरण करणारं नाटक आहे असं सांगत त्यावर बंदी घालण्याची मागणी झाली होती. हिंदीतल्या काही चित्रपटांबाबतही अशीच मागणी झाली होती. त्या त्या वेळी हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा चर्चेत आला होता.

या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर reasonable restrictions म्हणजे रास्त बंधनं घालता येऊ शकतात असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. ही रास्त बंधनं काय? याची एक ठराविक अशी व्याख्या नाही. पण ती बंधनं त्या त्या काळानुसार ठरवली जातात. आता सध्या कुणाल कामराविरोधात टीकेची झोड उठली आहे. त्याने आपण माफी मागणार नाही अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या अभिव्यक्तीचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.