शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या अडचणींमध्ये भर पडण्याची शक्यता आहे. कारण निवडणूक आयोगाने संजय राऊत आणि सामना या वृत्तपत्रलाला नोटीस बजावली आहे. 31 मार्चच्या सामना वृत्तपत्रात रोखठोक या सदरात एक लेख होता, ज्यामध्ये ईव्हीएमवर संशय व्यक्त करण्यात आला होता. यावरच आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाने ही नोटीस बजावली आहे. आचारसंहिता सुरू असताना वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न केल्याचा उल्लेख या नोटीशीत करण्यात आला आहे.
या पूर्वीही 2017 मध्ये सामनावर तात्पुरती बंदी घालावी अशी मागणी भाजपाकडून करण्यात आली होती. भाजपाने केलेल्या मागणीनंतर राज्य निवडणूक आयोगाने सामनाला नोटीस बजावली होती.
काय उल्लेख होता रोखठोकमध्ये
महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे प्रमुख लोक रोज भाजपात प्रवेश करताना दिसतात. निवडणुकीच्या हंगामात या गोष्टी अटळ आहेत व पक्षांतराचे सर्व कायदे मोडून हे सर्व घडवले जाते. कायद्याचे राज्य म्हणजे फक्त पोलीस, न्यायालयाचे नाही, तर ते राजकीय नीतिमत्तेचेही असायला हवे. राष्ट्रवादीच्या, काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांची जागा तुरुंगात असायला हवी होती, ते सर्व लोक सत्ताधारी पक्षात भरती होत आहेत. पुढेही होत राहतील. पण राजकारणात हे चालायचेच म्हणून आपण त्याकडे दुर्लक्ष करीत असतो. ज्याच्यावर देशद्रोहाचा आरोप आहे तो कन्हैयाकुमार बिहारातील बेगुसराय मतदारसंघातून लोकसभा लढत आहे. त्याने निवडणूक लढण्यासाठी लोकांकडे पैसा मागितला तेव्हा दहा मिनिटांत पाच लाख रुपये जमा झाले. हे चिंताजनक. दहशतवाद्यांना पैसे देणारे दहशतवाद्यांचे हस्तक. मग कन्हैयाकुमारच्या झोळीत पैसे टाकणारे कोण? बेगुसराय मतदारसंघात कन्हैयाकुमारचा दारुण पराभव करण्याची जबाबदारी भाजपची आहे, पण या मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार गिरीराजसिंह यांनी मैदान सोडले आहे. ईव्हीएमचा घोटाळा बेगुसरायमध्ये झाला तरी चालेल, पण या विषाच्या बाटल्या संसदेत पोहोचता कामा नयेत. प्रकाश आंबेडकर यांनी बेगुसरायमध्ये जाऊन कन्हैयाकुमारच्या पराभवासाठी शर्थ करायला हवी. कन्हैयाकुमारचा पराभव हा संविधानाचा विजय ठरेल. सुशीलकुमार शिंदे यांच्या पराभवाचा विडा प्रकाश आंबेडकर यांनी उचलला व ते स्वतः सोलापुरात जाऊन उभे राहिले. त्याऐवजी बेगुसरायमध्ये कन्हैयाकुमारच्या पराभवाचा विडा प्रकाश आंबेडकर यांनी उचलला तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ती मानवंदना ठरेल!
