पृथ्वीराज चव्हाण यांचा विश्वास; ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी मतदारांमध्ये केंद्र सरकारविरोधात रोष मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या शेजारील राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या विरोधात मतदान झाले होते. हाच कल विदर्भात पहिल्या टप्प्यात मतदान झालेल्या सात मतदारसंघांमध्ये बघायला मिळाला. राज्याच्या अन्य भागांमध्येही भाजप-शिवसेना युतीच्या विरोधातच मतदान होईल, असा अंदाज माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यात शहरी आणि ग्रामीण भागांतील मतदारांमधील दरी चांगलीच जाणवते. ग्रामीण भागात भाजप सरकारच्या विरोधात प्रचंड अस्वस्थता आणि नाराजी आहे. शहरी भागातही मतदार आता मोदी यांच्या विरोधात बोलू लागले आहेत. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील ही नाराजी मतदानातून प्रकट होईल, असे मत चव्हाण यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले. * विदर्भात पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर काँग्रेस पक्षाचा आत्मविश्वास वाढला आहे. भाजपच्या विरोधात एवढी नाराजी जाणवते का? - गेल्या नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात झालेल्या मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदारांनी भाजपला नाकारले होते. कृषी क्षेत्रातील चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकरी वर्गाने मतदानातून नापसंती व्यक्त केली होती. विदर्भात पहिल्या टप्प्यात मतदान झालेले मतदारसंघ हे मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यांच्या सीमेला लागून आहेत. या दोन राज्यांप्रमाणेच विदर्भातील शेतकऱ्यांनी भाजपच्या विरोधात मोठय़ा प्रमाणावर मतदान केल्याची आमची माहिती आहे. गेल्या वर्षी भंडारा-गोंदिया पोटनिवडणुकीतही याची चुणूक दिसली होती. पहिल्या टप्प्यात देशातील ९१ मतदारसंघांतील मतदानात भाजपला अपेक्षित यश मिळण्याची शक्यता कमी असल्यानेच गेल्या तीन-चार दिवसांमध्ये भाजप नेत्यांची भाषा बदलली आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागात भाजप सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात नाराजी असून त्याचा फायदा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला होईल. * पाच वर्षांपूर्वी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यात काँग्रेसची पार पीछेहाट झाली होती. यंदा चांगल्या यशाची अपेक्षा आहे का? - नक्कीच. मोदी यांच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून लोकांनी मतदान केले होते; पण गेल्या पाच वर्षांत मतदारांचा भ्रमनिरास झाला आहे. नोटाबंदी, वस्तू आणि सेवा कररचना यातून अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाले. रोजगार कमी झाला. असंघटित क्षेत्रातील रोजगार मोठय़ा प्रमाणावर घटल्याची सरकारी आकडेवारीच प्रसिद्ध झाली आहे. शेतकरी, व्यापारी, नोकरदार वर्गासह सर्वाना अच्छे दिनाचे स्वप्न दाखविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात लोकांच्या हाती काहीच लागले नाही. रोजगारांच्या संधी घटल्या. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमी भाव मिळाला नाही. सर्वच क्षेत्रांमध्ये नाराजी आहे. भाजप सरकारच्या धोरणांमुळेच नाराज मतदार काँग्रेस आघाडीला कौल देतील व चांगले यश मिळेल. * काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसमोर प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीचे आव्हान किती आहे? - प्रकाश आंबेडकर यांनी काँग्रेस आघाडीसोबत यावे म्हणून आम्ही प्रयत्न केले. त्यांचा गुप्त कार्यक्रम (हिडन अजेंडा) काही तरी वेगळा दिसतोय. आंबेडकर यांची ही आघाडी म्हणजे भाजपचा ब संघ असल्याचे स्पष्टच जाणवते. वंचित आघाडीच्या भूमिकेवरून दलित, मुस्लीम मतदारांमध्ये संशयाची भावना आहे. वंचित आघाडीला मतदारच नाकारतील. * काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीत तरी मेळ आहे का? अहमदनगरची जागा राष्ट्रवादीने काँग्रेससाठी सोडायला हवी होती का? - काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीत योग्य मेळ आहे. मोदी आणि भाजपचा पराभव करणे हे साऱ्यांचेच उद्दिष्ट आहे. अहमदनगरच्या जागेवरून आघाडीत काहीशा कुरबुरी झाल्या. राष्ट्रवादीने ही जागा काँग्रेससाठी सोडली असती तर अधिक चांगले झाले असते; पण निर्णय राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने घ्यायचा होता. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा मुलगा भाजपचा उमेदवार असल्याने नक्कीच चुकीचा संदेश गेला आहे. विखे-पाटील यांच्याबाबत पक्षच योग्य तो निर्णय घेईल. * भाजप आणि शिवसेना एकत्र आल्याने काँग्रेस आघाडीच्या यशावर कितपत परिणाम होईल? - साडेचार वर्षे शिवसेनेने भाजपच्या विरोधात कोल्हेकुई केली. अचानक हातमिळवणी केली. आता ही हातमिळवणी कशामुळे झाली हे कोडेच आहे. शिवसेना नेतृत्वाला धाक दाखविण्यात आल्याची चर्चा ऐकू येते. स्वबळावर महाराष्ट्र जिंकण्याची भाषा करणाऱ्या शिवसेनेने सरळसरळ भाजपसमोर गुडघे टेकले आहेत. भाजप शिवसेनेला वाढू देणार का, हा खरा प्रश्न आहे. भाजपच्या धोरणांवर जनता नाराज असल्याने त्याचा शिवसेनेलाही फटका बसेल. * राहुल गांधी यांच्या न्याय योजनेच्या आश्वासनाचा कितपत फायदा होईल? - देशातील २० टक्के लोकांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. गरीब जनतेने या आश्वासनाचे स्वागतच केले आहे. किमान उत्पन्नाची हमी देणारी योजना ही आजची नाही. साली गरिबांसाठी करण्यात आलेल्या कायद्यात किमान उत्पन्नाची कल्पना मांडण्यात आली होती. १८व्या शतकाच्या दुसऱ्या टप्प्यात कामगार, शेतकरी वर्गातील असंतोष दूर करण्याकरिता ‘स्पिनहॅमलँण्ड योजना’ १८९५ ते १८३४ काळात राबविण्यात आली होती. २०व्या शतकात किमान वेतनाची हमी देणाऱ्या विविध योजना राबविण्यात आल्या होत्या. ही योजना खर्चीक ठरेल, अशी टीका केली जात असली तरी यासाठी ३ लाख ६० हजार कोटी खर्च अपेक्षित आहे. ही योजना चार टप्प्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. राहुल गांधी यांनी दिलेले आश्वासन मतदारांना नक्कीच भावेल. * भाजपकडून राष्ट्रवादाचा मुद्दा केला जात आहे. त्याचा कितपत प्रभाव मतदारांवर पडेल आणि देशातील राजकीय चित्र कसे असेल? - राष्ट्रवाद आणि रोजगार याची तुलना केल्यास मतदार रोजगाराच्या मुद्दय़ाला प्राधान्य देतील. कोणतेच मुद्दे प्रभावी ठरत नसल्याने भाजप किंवा मोदी यांच्याकडून राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ावर भर देण्यात येत आहे. पुलवामा किंवा बालाकोट हे मुद्दे सर्व भाषणांमधून मांडण्यात येत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या धर्तीवर लोकसभेची लढत व्हावी, असा भाजपचा प्रयत्न आहे.ह . गेल्या पाच वर्षांत भाजपकडून कोणतेच प्रभावी काम झालेले नसल्याने मतदार भाजपच्या विरोधात जातील. तसेच मोदी नक्कीच पुन्हा पंतप्रधान होणार नाहीत हे मात्र नक्की. स्वबळावर महाराष्ट्र जिंकण्याची भाषा करणाऱ्या शिवसेनेने सरळसरळ भाजपसमोर गुडघे टेकले आहेत
