अतुल कुलकर्णी भारत हा मुळात एक प्रयोग आहे. जसा इंग्लंडमध्ये १८०१ साली संसदीय लोकशाहीचा प्रयोग सुरु झाला किंवा 'founding fathers ' नी १७७६ च्या सुमाराला अमेरिका आणि अमेरिकन अध्यक्षीय लोकशाही चा प्रयोग सुरु केला ; तसाच आपल्या भूभागात, १९४७ साली भारत आणि भारतीय लोकशाही असा एक प्रयोग सुरु झाला. ह्यांना 'प्रयोग' म्हणण्याचं कारण इतकंच की मुळामध्ये 'देश' ही संकल्पनाच कृत्रिम, मानवनिर्मित आहे. आणि हा ‘देश’ कसा आणि कुणी चालवावा ह्या विषयी जगात नेहमीच मतभेद राहात आलेले आहेत. सत्ताकारणावर सातत्यानं प्रयोग होत आलेले आहेत. आजही होत आहेत. एखाद्या देशात एकच प्रयोग, एकाच पद्धतीनं सातत्यानं चालू आहे असं होत नसतं. त्यात मोठ्या तात्त्विक, सैद्धांतिक बदलांपासून ते अगदी छोटे असे अनेक बदल होत असतात. ह्या प्रयोगांची प्रथम सुरुवात होताना त्या वेळी , त्या भूभागात / देशात ज्या विचारांचा पगडा मुख्यत्वेकरून असतो त्याच विचारांच्या आधारानं हे प्रयोग सुरु होतात. स्थापने पासूनच किंवा नंतरही त्या मूळ विचारांना कुणाचाच विरोध नसतो असं नसतं. काहींचा असतो. पण ज्या विचारांचा पगडा नेत्यांवर आणि लोकमानसावर अधिक असतो ती विचारसरणी त्या देशाच्या संरचनेत प्रभावी ठरते. इतर किंवा आधी विरोधात पण क्षीण असलेले विचार कालांतरानं प्रभावी ठरू शकतात आणि त्या देशाचा मूळ वैचारिक पायाच बदलू शकतात. त्याचं स्वरूप आणि प्रमाण अर्थातच भिन्न, भिन्न असतं. कित्येक वेळेला त्या देशामध्ये पूर्वापार प्रचलित असलेली राजकीय प्रक्रिया वापरूनच पण अत्यंत भिन्न राजकीय, सामाजिक विचार असणाऱ्या पक्ष किंवा व्यक्तीला देशाची सत्ता मिळते. हा सगळाच ह्या दीर्घकालीन प्रयोगाचा भाग असतो. फक्त सांप्रतकाळच पाहायचा ठरवलं तर मात्र काळाचा एक छोटासा तुकडाच तेवढा दिसतो. परंतु काही क्षण असे असतात जेंव्हा इतिहास आणि भविष्य दोन्हीकडे नजर टाकणं गरजेचं असतं. अर्थात कुठल्याही निवडणुकीला देशाच्या राजकारणाला अनेकानेक पैलू असतात. हे विवेचन खूप मर्यादित बाबींवरचं एक 'loud thinking' आहे.. भारतीय भूभागाची सामाजिक रचना ही कायमच खूप विविधतेनं भरलेली राहिली आहे. सर्वच अर्थानं. अगदी प्राचीन इतिहासकाळा पासून. इथल्या राजकीय रचना आणि विचारधारा देखील विविध भागात वेगवेगळ्या आणि परस्परांपासून अगदी भिन्न अशाही राहिल्या आहेत. खरंतर अनेक देश/राज्यं ह्या भूभागात निर्माण झाली , वाढली , मिसळली , वेगळी झाली, लहान-मोठी होत राहिली. जगभरात सगळीकडेच ज्या प्रमाणे इतर भूभागातून माणसं येत, जात राहिली, साम्राज्यं बनत आणि नष्ट होत राहिली, एकमेंकात मिसळत राहिली; तसंच इथेही झालं. (तसं पाहिलं तर जगाचा राजकीय नकाशा बदलण्याचं प्रमाण हे अगदी अलीकडे कमी झालंय.) आधुनिक काळाचा, १९४७ नंतरचा विचार केला ; तर विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जवळ, जवळ संपूर्ण 'अधुनिक जगा' वर प्रभाव टाकू पाहणारी विचारधारा , 'liberal' , 'secular' विचारधारा, आपण स्वीकारली. 'equality' ही खरंतर आधुनिक, युरोपिअन म्हणजेच 'परकीय' संकल्पना. परंतु 'जात' ह्या अस्सल देशी प्रकारावर मनापासून 'श्रद्धा' असणाऱ्या , जात पाळण्याच्या प्रघातावर आधारित भेदभाव, विषमता आणि सामाजिक उतरंड ह्यावर अतिशय ठाम विश्वास असणाऱ्या आपण, 'समानता' ही संकल्पना स्वीकारली. पण कशी? तर, स्वातंत्र्याची चळवळ आणि सामाजिक सुधारणा ह्यांना एकत्रकरून जे एक भारावलेपण ‘उच्चशिक्षित आणि अधुनिक विचारसरणीच्या’ वर्गानं तयार केलं होतं त्या प्रभावाखाली, 'अभिजनवर्गाची एक अनुकरणीय सामाजिक संकल्पना' ह्या पातळीवर आपण ती स्वीकारली. पण पारंपारिक धार्मिक आणि कौटुंबिक व्यवहार किंवा व्यक्तिगत विश्वास ह्या पातळ्यांवर मात्रं आपण 'जात' प्राणपणानं जपली. आपल्या घरांच्या आणि राजकीय कचेऱ्यांच्या बंद दारांच्या आड अगदी चिवटपणे टिकवून ठेवली. किंबहुना जोपासलीच. (भारतात धार्मिक भेदभावाला देखील जातीय संदर्भ कसे आहेत ह्याचा स्वतंत्र अभ्यास होऊ शकतो.) पण म्हणून त्या विचाराला ४७ साली देखील जाहीर विरोध नव्हता असं नाही. प्रमाणा च्या पातळीवर तो कमी होता इतकंच. पण प्रमाणामधे कितीही कमी असला तरी प्रखरतेच्या पातळीवर हा विरोध किती जास्तं होता हे आपण सगळे जाणतोच. अर्थात ह्यावर विविध मतप्रवाह होते, आहेत आणि असणार. आत्ता पुरता मुद्दा इतकाच की ४७ नंतर बहुतेक वर्षं प्रभाव असलेल्या राजकीय विचारधारेला विरोध असणाऱ्या विचारधारेचं कमी असलेलं प्रमाण गेल्या काही वर्षांत (फक्त गेल्या ५ वर्षांत नव्हे. त्याहून जास्तं.) बदललं आहे. बदलतं आहे. वाढतं आहे. आणि प्रखरताही वाढते आहे. अलिप्तपणे पहाता ४७ चा प्रयोग मागे पडून हळूहळू एक नवा प्रयोग घडू पाहतो आहे असं दिसतं आहे. खरंतर हा प्रयोग अराजकीय पातळीवर होतंच होता. राजकीय पातळीवर देखील होत नव्हता असं नाही. होतंच होता. पण 'जाहीर पाठिंबा' कमी असल्यानं राजकीय यशस्विता नव्हती. 'जाहीर पाठिंबा' म्हणण्याचं कारण इतकंच की इतकी वर्षं हा पाठिंबा मनामनात सूप्त अवस्थेत अस्तित्वात नसता, तर इतक्या कमी वेळात तो इतकं मोठं जाहीर स्वरूप नं घेता. (जातीच्या भेदाभेद, उतरंडी विषयी विचार करताना लिंगभेदाचा मुद्दाही मनाशी ठेवायला हवा.) ह्यात एक गोष्टं कटाक्षानं लक्षात घेऊया की असे प्रयोग हे त्या, त्या क्षणी कितीही एखादी व्यक्ती किंवा एखादा 'औपचारिक समूह' ह्यांच्या केंद्रित भासत असले तरी ते फक्त निमित्त असतात. फार फार तर 'catalyst' असतात. खरा बदल हा 'जनते'त झालेला असतो.. जेंव्हा कुठलाही राजकीय / सामाजिक प्रयोग होत असतो तेंव्हा त्याचे चांगले आणि वाईट दोन्हीही परिणाम होत असतात. (अर्थात परस्पर विरोधी विचारांचे समर्थक चांगल्या वाईटाची व्याख्याही वेगवेगळी करत असतात. आणि म्हणूनच मुळात संघर्ष उद्भवत असतो.असो.) पण खरा मुद्दा असतो भविष्याचा. पुढच्या पिढयांचा. त्यांच्या कसोटीवर भूतकाळातला कुठला प्रयोग यशस्वी ठरेल ह्यावरच वर्तमानात संघर्ष करत असलेल्या पिढीची कुठली बाजू बरोबर होती ते ठरतं. कुठला शहाणपणा होता आणि कुठला अविचार होता हे ठरतं. खरंतर जगाचा आजचा वेग पाहता सध्याच्या तरुण मतदार पिढ्या देखील ह्या नव्या प्रयोगाचे परिणाम उपभोगतील किंवा भोगतील. भारतामधली आजची मतदारांची पिढी ही एका अतिशय महत्वाच्या टप्प्यावर उभी आहे. ह्या आजच्या मतदार पिढीनी, आज घेतलेले निर्णय हे त्या पिढीच्या ह्या जगातून निघून गेल्या नंतर देखील पुढच्या पिढयांवर खूप मूलगामी परिणाम करणारे ठरणार आहेत हे निश्चित आहे. त्याचं कारण असं की नागरिक म्हणून वैचारिक आणि सैद्धांतिक पातळीवर आधीपेक्षा प्रचंड वेगळं असं काहीसं आपण करू पाहतो आहोत. आणि ह्या प्रयत्नात आपण मतदार आपला मूळ राजकीय आणि सामाजिक 'स्वभाव'च बदलतो आहोत. (आणि आपण बदलतो आहोत म्हणून आपले राजकारणी बदलताहेत हे लक्षात ठेवूया. उलट नाही.) आणि हा 'स्वभाव' इतका बदलतो आहोत की जुन्या प्रयोगाकडे जसच्या तसं परत जाऊ शकणं अशक्य होत जाणार आहे. आणि म्हणून आपण आपली सामाजिक आणि राजकीय मार्गक्रमणा आता अतिशय जागरूकपणे, अभ्यासूपणे, तटस्थपणे, जबाबदारीनं करणं गरजेचं झालेलं आहे. '’आत्ताचा प्रयोग हा ४७ पासून झालेल्या प्रयोगापेक्षा खूप काही चांगलं देणारा असेल’' असं बहुतांश लोकांचं आज ठाम मत आहे असं म्हणायला आता काही हरकत नाही. आणि लोकशाहीत बहुमतानं स्वीकारलेल्या प्रयोगात त्या देशातल्या प्रत्येकच नागरिकानं सहभागी होणं अपेक्षित असतं. तर मग? तर मग, 'चला, हे करून पाहू.' (ज्येष्ठ अभिनेते)
