राजकमल झा, रविश तिवारी समाजाताली सर्व घटकांचा फायदा होईल या दृष्टीने निर्णय घेतले. स्वच्छतेला प्राधान्य दिले. त्यातून ग्रामीण तसेच शहरी भागांमध्ये शौचालये उभी राहिली. ‘आयुष्यमान भारत’सारख्या योजनेतून गोरगरिबांना आरोग्याच्या योजनांचा लाभ झाला. पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात भरीव काम झाले. अटलजींच्या धर्तीवरच आमच्या सरकारच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान राहिली. जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा गौरव झाला. रस्ते आणि महामार्गाची प्रचंड कामे झाली. वाजपेयी सरकाच्या काळातही काँग्रेस पक्षाने संरक्षण दलाच्या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याची आवई उठविली होती, पण ते असत्य असल्याचे सिद्ध झाले. माझ्या सरकारवरही असेच आरोप काँग्रेसने केले आहेत. पण हे आरोपही खोटे आहेत. नेहमी सत्याचाच विजय होतो. रोजगाराच्या मुद्दय़ावरही लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. आपल्या सरकारच्या काळात सर्वच क्षेत्रांमध्ये भरीव काम झाले आहे. यामुळे एक-दोन विषयांवर बोलणे हे चुकीचे ठरेल. १३ वर्षे गुजरातचा मुख्यमंत्री असताना सर्व क्षेत्रांचा विकास केला होता. हेच मॉडेल मी आता राबविले आहे. ११ डिसेंबर २०१८ रोजी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमधील पराभवामुळे तुम्हाला आणि भाजपला मोठा धक्का बसला. आज ११ मे आहे. या मधल्या काळात तुम्ही २०० पेक्षा जास्त सभांमध्ये भाषणे केलीत. तुम्हाला यातून काय धडा मिळाला? प्रत्येक राजकीय विश्लेषक, प्रसारमाध्यमे, ल्युटेन्स क्लब किंवा खान मार्केटमध्ये येणारे उच्चभ्रू सारेच आमच्या पराभवाचे स्वप्न बघत होते. तसेच या तीन राज्यांमध्ये आम्हाला जेमतेम ४० जागा मिळतील, असा अंदाज वर्तवीत होते. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये आम्ही १५ वर्षे सत्तेत होतो आणि सरकारांच्या विरोधात काहीशी नाराजी होती आणि ते नैसर्गिकही होते. तरीही काँग्रेस पक्षाला मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात पूर्ण बहुमत मिळू शकले नाही. मध्य प्रदेशात आमच्या मतांची टक्केवारी काँग्रेसपेक्षा जास्त होती. काँग्रेसला पूर्ण विजय मिळाला नाही यातच आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी विश्वासाची भावना निर्माण झाली. सत्तेत आल्यावर काँग्रेस पक्ष बदलेल, अशी लोकांची भावना होती. पण सत्तेत येताच काँग्रेस पक्षाने त्यांचे जुने रंग दाखविले. नोटांच्या थप्प्या दिसू लागल्या. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर येऊ लागली. लहान मुलांच्या आहाराचा निधी लंपास करण्यात आल्याची ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधील बातमी मी गांभीर्याने घेतली. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, बेरोजगारांना भत्ता ही आश्वासने देऊन काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला, पण ही आश्वासने पूर्ण करू शकली नाहीत. फक्त पैसा जमविणे हेच काँग्रेसचे ध्येय राहिले. यातून लोकांमध्ये चीड निर्माण झाली. आम्ही कार्यकर्त्यांना विश्वास दिला व त्यातूनच या तिन्ही राज्यांमध्ये आम्हाला लोकसभेत चांगल्या जागा मिळतील. तीन राज्यांमधील पराभवानंतरच आर्थिकदृष्टय़ा मागासांना १० टक्के आरक्षण, शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांचे अनुदान, पाच लाखांपर्यंत प्राप्तिकरात सवलत, असंघटित कामगारांना निवृत्तिवेतन हे निर्णय घेण्यात आले का? हे प्रसारमाध्यमांनी रंगविलेले चित्र आहे. तीन राज्यांमधील पराभव आणि हे महत्त्वाचे निर्णय याचा काहीही संबंध नाही. गेली दोन वर्षे या निर्णयांसाठी आमची तयारी सुरू होती. मराठा, जाट, पाटीदार, गुज्जर समाजांची आंदोलने बघितल्यावर देश कुठल्या मार्गाने वाटचाल करीत आहे, असा प्रश्न पडतो. मराठा, पाटीदार आदी समाजांच्या नाराजीचा तुम्ही उल्लेख केलात.. फक्त हेच समाज जबाबदार नाहीत. आरक्षणावर या समाजाच्या भावना तीव्र आहेत. परदेशी मदतीवर चालणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्था देशात अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. गेले पाच वर्षे सतत विरोधकांना लक्ष्य करीत आपण प्रचाराच्या मोहिमेतच दिसलात. यामुळे विरोधकही तुम्हाला नेहमीच लक्ष्य करीत होते. लोकशाहीत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सौहाद्र्राचे संबंध आवश्यक असतात. नेमका याचाच अभाव जाणवला. याबद्दल तुमचे मत काय ? चांगला प्रश्न आहे. पंतप्रधानांनी देशभर दौरे केले नाहीत तर त्यांना वस्तुस्थितीचा अंदाज कसा येणार? मी सुट्टीवर जात नाही किंवा सुट्टी घालविण्यासाठी दौरे केलेले नाहीत. मी ऊर्जा किंवा पाण्याच्या संदर्भातील कार्यक्रमांना हजेरी लावल्यास तेवढय़ाच विषयांशी संबंधात भाषण करतो किंवा मते मांडतो. विकासाचे प्रश्न वगळता मी मतप्रदर्शन करीत नाही. प्रचाराचा अपवाद वगळल्यास मी विरोधी नेत्यांच्या विरोधात कधीही मतप्रदर्शन करीत नाही. फक्त कोणी माझ्या विरोधात काही विधान केले असल्यास त्याला नाइलाजाने उत्तर द्यावे लागते. या संदर्भात मी दोन अनुभव सांगतो. ‘आयएनएस विराट’ या युद्धनौकेचा राजीव गांधी यांनी केलेला वापर. राजीव गांधी यांचे नाव घेतल्याबद्दल प्रसारमाध्यमे आणि विरोधक माझ्यावर तुटून पडले. राजीव गांधी हा माझा विषयच नव्हता. पण राहुल गांधी यांनी सैन्यदल ही मोदी यांची वैयक्तिक मालमत्ता नाही, असे विधान केले होते. याला प्रत्युत्तर म्हणून मी राजीव गांधी यांनी भारतीय नौदलाच्या युद्धनौकेचा सहलीसाठी केलेला वापराचा मुद्दा निदर्शनास आणून दिला. हा मुद्दा मला आधीपासूनच माहीत होता. पण राहुल गांधी यांच्या आरोपांनंतर मला ते बोलावे लागले. दुसरा अनुभव. नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा मला मलिन करायची आहे, असे राहुल गांधी झारखंडमध्ये बोलले होते. मोदींची प्रतिमा ही ल्युटेन्स दिल्ली किंवा खान मार्केटमधील उच्चभ्रू समाजाने निर्माण केलेली नाही तर ४५ वर्षांच्या तपश्चर्येने ती निर्माण झाली आहे. दिल्लीतील उच्चभ्रू समाजाने एका माजी पंतप्रधानांची प्रतिमा स्वच्छ (मि. क्लीन) म्हणून निर्माण केली, पण त्यांची अखेर कशी झाली हे साऱ्या देशाने बघितले. सर्व सत्ता आपल्याच हातात राहिली पाहिजे अशी नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा तयार झाली आहे. तुम्हाला विरोध सहन होत नाही किंवा तो मोडून काढता, अशी चर्चा असते. मंत्रिमंडळ किंवा पक्षाच्या बैठकीत तुम्हाला विरोध मोडून काढण्यासाठी अधिकारांचा वापर करावा लागतो का? गुजरातचा मुख्यमंत्री असताना माझ्या कामाची पद्धत सांगतो म्हणजे साऱ्यांना माझ्या कामाचा अंदाज येईल. मंत्र्यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या आदल्या दिवशी खासदार- आमदार - पक्षाचे पदाधिकारी यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची जबाबदारी सोपविली होती. यासाठी गट तयार केले होते. यामुळे मंत्र्यांना लोकांचे प्रश्न त्यांच्या भावनांचा अंदाज येई. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या आधी आमदार किंवा सामान्य लोकांनी व्यक्त केलेल्या भावनांवर चर्चा व्हायची. संसद किंवा विधिमंडळांमध्ये लोकांचे प्रश्न मांडले जावेत. पण विरोधकांकडून राजकारणासाठी या सदनांचा वापर केला जातो. हे चुकीचे आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात मंत्रिमंडळाच्या बैठकांचा सरासरी कालावधी हा २० मिनिटांचा असे. माझ्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळांच्या बैठका तीन-तीन तास चालतात. एखाद्या प्रस्ताववर सविस्तर चर्चा होते. एखाद्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा आवश्यक असल्यास तो विषय मंत्रीगटाकडे सोपविला जातो. सादरीकरण केले जाते व त्यावर मंत्र्यांना त्यांची मते मांडण्याची संधी दिली जाते. आपल्या गुजरात मॉडेलचा बराच बोलबाला झाला. काँग्रेस सरकारच्या काळात माहितीचा अधिकार, मनरेगा, शिक्षणाचा हक्क, अन्न सुरक्षा कायदा अशी कामे झाली होती. या धर्तीवर आपल्या सरकारच्या काळात जनतेच्या मनात भरतील अशी कामे झालेली दिसत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या अनुदानाच्या योजनेचा तेवढा फायदा होताना दिसत नाही. याबाबत तुमचे मत काय आहे? गरिबांसाठी घरे बांधली त्याचा सामाजिक फायदा झाला नाही, असे आपल्याला सुचवायचे का? लोकांच्या फायद्यासाठीच विविध योजना चांगल्या पद्धतीने राबविण्यात आल्या आहेत. अन्न सुरक्षा किंवा अन्य काही योजना या काँग्रेसने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केल्या होत्या. आम्ही सत्तेत येण्यापूर्वी अन्न सुरक्षा योजनेची अवस्था काय होती याचा अभ्यास केल्यास बऱ्याच गोष्टी समोर येतील. तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळाने (म्हणजे ओएनजीसी) एचपीसीएल म्हणजे हिंदुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. विकत घेतली. पॉवर फायनान्स कार्पोरेशनने आरईसी म्हणजे रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन अधिग्रहित केली. तुम्ही अशी उदाहरणे देऊ शकता, पण उदाहरणच द्यायचे तर, ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’च्या एकेकाळच्या कर्त्यांधर्त्यांने बँकांचे विलीनीकरण ही मोठी सुधारणा होती यावर लेख लिहिला होता. मी पाच बँका स्टेट बँकेत विलीन केल्या व आणखी तीन बँका विलीन केल्या, आता ते कुठे आहेत. जिथे कामगार संघटना आहेत तिथे बँकांचे विलीनीकरण सोपे नाही. आम्ही पाच बँका स्टेट बँक ऑफ इंडियात विलीन केल्या, हे सोपे नव्हते. ही प्रक्रिया सुरू आहे. या गोष्टी एका रात्रीत होत नाहीत. जे ७० वर्षांत झाले नाही ते एक व्यक्ती पाच वर्षांत करीत आहे. तुम्ही हे विचारात घेणार की नाही? नोटाबंदी किंवा निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचे स्वरूप काय होते? तुम्ही सतत लक्ष्य बदलत राहिलात. उद्दिष्टे (गोलपोस्ट) बदलण्याचा प्रश्नच नाही. पहिल्या दिवसापासून आम्ही नोटाबंदी हा भ्रष्टाचाराविरोधातील उपाय आहे हे सांगत आलो. काळा पैसा बाहेर काढणे हे दुसरे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले. या उपाययोजनेतून १.३० कोटींचा बेहिशेबी पैसा करजाळ्यात आणला गेला की नाही. ३.३८ लाख बनावट कंपन्या शोधून त्या निर्लेखित करण्यात आल्या की नाही. त्यांचे संचालक अपात्र होते की नाही. हे आम्ही नेहमीच सांगत आलो. आता अर्थव्यवस्थेत असलेल्या प्रत्येक रुपयाला एक ओळख आहे. जे पूर्वी कधी झाले नव्हते. निश्चलनीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेत औपचारिकता आली. कर चुकवेगिरी कमी झाली. डिजिटल पेमेंटमुळे अर्थव्यवस्था स्वच्छ झाली. २०१३-१४ मध्ये ३.८ कोटी कर विवरणपत्रे भरली गेली. २०१७-१८ मध्ये त्यांचा आकडा ६.८ कोटी झाला. याचा दुसरा अर्थ करपाया ८० टक्के वाढला. डिजिटल पेमेंटमुळे बरेच बदल झाले. काही आकडय़ांतून दिसतात, काही समाज जीवनातील फरकांतून दिसतात. वस्तू व सेवा कर तसेच नादारी संहिता, साधनांचे वाटप यात बऱ्याच सुधारणा झाल्या, पण पुढे काय.. वस्तू व सेवा कर. नादारी व दिवाळखोरी संहिता तसेच साधनांचे वाटप यात तुम्हाला एक समान धागा दिसेल. अंदाजपंचे व्यवस्थेकडून आम्ही नियमाधिष्ठित व्यवस्थेकडे गेलो. त्यामुळे प्रत्येकाला समान संधी मिळाली. करदात्यांसाठी आम्ही तंत्रज्ञान व पारदर्शकता आणली. वस्तू व सेवा कर म्हणजे जीएसटीमुळे निरीक्षक राज संपले. त्यामुळे कराचे दर कमी झाले. दिवाळखोरी व नादारी संहितेमुळे कुणी कितीही छोटा मोठा असो, त्याला लोकांच्या बँकातील कष्टाच्या पैशावर डल्ला मारता येणार नाही, त्यांना जबाबदारी टाळता येणार नाही. पुढील काळात आणखी सुधारणा होतील, त्या दूरगामी असतील. चलनवाढ तर संपूर्ण काळात कमीच होती, पण शेतकरी असमाधानी आहे, ग्राहक व उत्पादक यांच्यातील तणाव कसा दूर करणार.. चलनवाढ रोखणे हे देशातील गरिबांसाठी आवश्यक होते. अन्यथा आम्हाला त्यांच्याच उत्पन्नावर छुपे कर लादून चलनवाढ आटोक्यात ठेवावी लागली असती. शेतक ऱ्यांचे उत्पन्न वाढणे महत्त्वाचे आहे, पारंपरिक ज्ञानाचा विचार केला तर चलनवाढ रोखणे व शेतक ऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हे दोन्ही एका वेळी शक्य नाही. त्यासाठी आम्ही चाकोरीबाहेरचा विचार करीत आहोत. यात उत्पादक व ग्राहक दोघांना खूश करण्याचा आमचा विचार आहे. यासाठी आम्ही किमान आधारभूत किमती वाढवल्या. त्यामुळे शेतक ऱ्यांचे उत्पन्न वाढले. पण शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीतील वाढ ही पुरेशी आहे की नाही हा आताचा मुद्दा आहे. ती पुरेशी नाही असेच आमचे म्हणणे आहे. किमान आधारभूत किमतीतील दरवाढ ही त्या दराने खरेदी झाली नाही तर कागदावरच राहते. त्यासाठी मी काही आकडेवारी सांगतो. त्यावर राजकीय पंडितांनीही विचार करावा अशी अपेक्षा आहे. २००९-२०१० ते २०१३-१४ दरम्यान यूपीएच्या काळात ७ लाख मेट्रिक टन डाळी व तेलबियांची खरेदी किमान आधारभूत दराने झाली. २०१४-१५ ते २०१८-१९ या एनडीएच्या काळात ९४ लाख मेट्रिक टन डाळी व तेलबियांची खरेदी किमान आधारभूत दराने झाली. आता आम्ही केलेली खरेदी ही पंधरा पट अधिक होती. शिवाय आम्ही दरही जास्त दिला. एकीकडे चलनवाढ आटोक्यात ठेवली, दुसरीकडे भावही दिला. याशिवाय शेतक ऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नात थेट भर घालण्यासाठी उपाययोजना केल्या. त्यामुळे मध्यम व छोटय़ा शेतकऱ्यांना त्यांचा जो उत्पादन खर्च खिशातून जात होता तो आता जात नाही. ही योजना आता आम्ही सर्व शेतक ऱ्यांना लागू करण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले आहे. आता जरा सामाजिक प्रश्नांकडे वळू यात. राष्ट्रवाद तुम्ही निवडणूक मुद्दा केलात. तो तुमचा अधिकारही आहे, पण राष्ट्रवादाचे स्वरूप हा खरा मुद्दा आहे. समाजातील काही अल्पसंख्याक लोक पाकिस्तान व काश्मीरच्या चष्म्यातून राष्ट्रवादाकडे पाहतात. त्यामुळे त्यांच्या राष्ट्रवादावर शंका घेतली जाते. पण जो राष्ट्रवाद टीकेला थारा देत नाही त्याचे काय, तुम्ही टीकाकारांना भ्रष्ट किंवा काँग्रेससाठी सुपारी घेतलेले म्हणता.. अशावेळी राष्ट्रवाद आणि टीका यांची सांगत तुम्ही कशी घालता.. पंडित नेहरू यांनी सरदार सरोवर धरणाची कोनशिला बसवली, त्याचे उद्घाटन मी अलीकडे केले. हा प्रकल्प सहा हजार कोटींचा होता, तो आता १ लाख कोटींचा झाला. जर मी यावर देशद्रोह्य़ांनी देशाला अशा रीतीने बरबाद केले असे म्हटले तर तुम्हाला का काळजी वाटते.. देशात सरकारला किती परदेशी निधी मिळतो हे जाहीर करावे असा कायदा आहे. तो मी केलेला नाही. तो खानदानी कुटुंबाने केलेला आहे. मी फक्त त्याचा लेखाजोखा मागितला, तो दिला नाही. त्यामुळे वीस हजार स्वयंसेवी संस्था बंद झाल्या. मै कहूंगा की ये देशद्रोह हैं. आपको क्यो बुरा लगता हैं (याला मी देशद्रोह म्हणतो, तुम्ही का मनावर घेता..). ‘या चौकटीतच निश्चलनीकरणावर आर्थिक आधारे जे विश्लेषण करण्यात आले त्यावर मी फार आक्षेप घेतलेले नाहीत.’ वीस वर्षांपूर्वी मी जेव्हा मुख्यमंत्री नव्हतो तेव्हाचे भाषण काढून पाहा. भाजपच्या युवक आघाडीत असताना मी असेच म्हटले होते, की पान-गुटखा खाऊन थुंकणे म्हणजे भारतमातेवर थुंकण्यासारखेच आहे. हा माझा राष्ट्रवाद व देशभक्ती आहे. आपके दिमाग में पाकिस्तान भरा पडा हैं. शोध पत्रकारिता करणाऱ्या ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ने जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट आल्यानंतर १०० टक्के विद्युतीकरण झाल्याबाबत काही लिहिले आहे का? कारण ती बातमी नाही. जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकीत हिंसाचार झाला नाही. पश्चिम बंगालमध्ये मात्र पंचायत निवडणुकीतही शेकडो लोक हिंसाचारात मारले गेले. तेथे एकही निवडणूक हिंसाचाराशिवाय झाली नाही. मेरी देशभक्ती जम्मू-काश्मीर में दिखती नहीं आपको क्या? (जम्मू-काश्मीरमधील माझ्या राष्ट्रवादाकडे तुम्ही डोळेझाक का करता). ईशान्येला बंडखोरीने ग्रासले होते. आता तेथे शांतता आहे. त्यातून राष्ट्रवादाची भूमिका रुजत नाही का, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा राष्ट्रवादच आहे. कायद्याने भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई केलीच पाहिजे, पण त्याचा संबंध देशद्रोहाशी का जोडला जातो. - आपण प्रत्येक गोष्टीच्या सरकारी छाप प्रतिमा तयार केल्या आहेत. त्यामुळे आपल्याला मनोवृत्ती बदलावी लागेल. हे सगळे आहे ते आपलेच आहे ही ती मनोवृत्ती. माझी देशभक्ती ही अशी आहे. लोक बसची आसने खराब करतात. हा राष्ट्रवाद आहे का, लोक तसे का करतात. आपण जुनी स्कूटर चार वेळा स्वच्छ करतो, पण सरकारी बस विद्रूप करतो, सरकारी मालमत्तांची नासाडी करतो. मेरी देशभक्ती यही हैं. देशाच्या मालमत्तांचे नुकसान करता कामा नये, हा माझा राष्ट्रवाद आहे. तुमच्या पक्षातील किंवा त्या विचारांचे काही स्वयंघोषित पाठीराखे समाजमाध्यमांवरून द्वेषभावना पसरवत आहेत? -सरकार म्हणून संस्थात्मकदृष्टय़ा एखाद्या व्यक्ती किंवा समुदायाविरुद्ध आम्ही भेदभाव केल्याचे एखादे तरी उदाहरण दाखवा. माझ्या गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या १३ वर्षांच्या कारकीर्दीत किंवा पंतप्रधानपदाच्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीत असे भेदभाव झाल्याचे एकही उदाहरण तुम्हाला आढळणार नाही. उलट इतर पक्षांच्या नेत्यांनी अशी केवळ वक्तव्येच केली नाहीत तर त्यांची कृतीही दोन समुदायांमध्ये भेद निर्माण करणारी होती. अगदी देशाच्या नैसर्गिक स्रोतांवरही एखाद्या समुदायाचा पहिला हक्क आहे असे वक्तव्य करण्यापर्यंत मजल गेली. खान मार्केटच्या संमतीने कुणाचे भाषण द्वेषपूर्ण आहे किंवा नाही हे ठरविले जाते. कोणाला बोलायला परवानगी द्यावी कोणाला नाही हे तेच ठरवितात. खान मार्केटला जर मान्य असेल तर तुम्ही काहीही बोलू शकता. त्यांना मान्य नसेल तर तुम्ही जे बोलाल ते द्वेषपूर्ण ठरते. तुमच्या पक्षातील अनेक नेत्यांचा सार्वजनिकरीत्या सूर हा आम्हाला जनतेने कौल दिला आहे, तेव्हा तुम्ही आमच्या चुका काढणारे कोण असा असतो. मात्र लोकशाहीत न्यायसंस्था, माध्यमे यांचा अंकुश हवा. मात्र अशा काही संस्थांकडून अवघड प्रश्न विचारले जातात तेव्हा एक प्रकारे अस्वस्थता दिसते? -अवघड प्रश्न हे विचारलेच पाहिजेत. टीका हे आरोप म्हणून घेतले जाऊ नयेत अशी माझी धारणा आहे. लोकशाहीसाठी तुम्ही आम्हाला काही प्रश्न विचारले पाहिजेत. मात्र इतरांना असे अवघड प्रश्न विचारावेत. हीच माझी तक्रार आहे. देशात दहा वर्षे पडद्यामागून सरकार (रिमोट कंट्रोल) चालविणारे होते. त्यांना तुम्ही किती प्रश्न विचारलेत. पंतप्रधानांना डावलून बेकायदेशीरपणे एक व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. तुम्ही त्यांना लोकशाहीबाबत काही प्रश्न विचारले का? मला जे प्रश्न विचारले ते तुम्ही त्यांना विचारले का? माझे मंत्रिमंडळ कसे काम करते हे मी सांगितले. मात्र दुसऱ्या बाजूने पाहाल तर मंत्रिमंडळाचा निर्णय सार्वजनिकरीत्या फाडण्यात आला. तुम्ही मला लोकशाही शिकवणार काय? त्यांना कधी विचारले आहे काय? मी काही संतापलेलो नाही, शांतपणे उत्तरे दिली आहेत. मात्र तुम्हालाही काही प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. अलवरमध्ये एका सहा वर्षीय दलित मुलीवर बलात्कार झाला मात्र ६ मे पर्यंत (राजस्थानला याच दिवशी मतदान संपले) इंडियन एक्स्प्रेसला याची ठळकपणे बातमी नव्हती. यामुळे इंडियन एक्स्प्रेसच्या निष्पक्षपातीपणाबाबत प्रश्न उपस्थित होतील. तेथे मतदान होईपर्यंत बातमी नव्हती. तुम्हाला आवडो अगर न आवडो तुम्ही हे ऐकणार की नाही? तुम्ही मला सर्व प्रश्न विचारणार मात्र आम्ही विचारले तर तुम्ही त्याला आक्रमकपणाचा आरोप करणार. तुम्हीच मला सांगा चोर हा शब्द गेले वर्षभर लोकशाहीवादी आहे. मात्र तुमच्यासाठी भ्रष्ट हा शब्द बदनामीकारक आहे. हा कोणता शब्दकोश आहे? मी हे सार्वजनिकरीत्या सांगितले की अशाच प्रतिमेत राजीव गांधी यांचा शेवट झाला. एका व्यक्तीला सातत्याने चोर म्हणून म्हटले जाते तुम्हाला त्याचे काही वाटत नाही. एक त्याची कशी छळवणूक झाली याचे कथन करतो त्याला तुम्ही द्वेष करणारे भाषण मानता, एका समुदायाला दहशतवादी ठरविता, त्याला हिंदू दहशतवाद असे नाव देता, हे मग असे फूट पाडणारे भाषण ठरत नाही. हे जे दुहेरी मापदंड आहेत त्याच्याशी माझा वाद आहे. माध्यमाच्या आडून तुम्हाला घाबरवता येणार नाही. वीज सर्वानाच दिली पाहिजे मग ती व्यक्ती मंदिरात जाऊ दे किंवा मशिदीत, ही लोकशाही नव्हे काय? सौदी अरेबियाच्या राजांकडे मी काय मागण्या केल्या? एक रमजान दरम्यान ८५० भारतीय कैद्यांची सुटका करा, ही त्यांनी मान्य केली. आमच्याकडे मध्यमवर्ग कसा वाढत आहे, अधिकाधिक जणांना हाजला जाण्याची इच्छा आहे. मात्र हाजला जाणाऱ्यांची संख्या वाढविणे त्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने कठीण असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या असलेला आमचा देश आहे. तुम्ही हे मैत्रीच्या भावनेतून करू शकत नाही काय? तुम्हाला आश्चर्य वाटेल त्यांनी दोन लाखांनी आमचा कोटा वाढविला. हे कुणासाठी केले? पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांमध्ये चढउतार राहणार काय? नवाझ शरीफ यांची तुमच्या शपथविधीला उपस्थिती, तुम्ही डिसेंबर २०१७ मध्ये त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विवाहाला उपस्थिती लावली. आता पुलवामा नंतर बालाकोट पुढे काय होईल? पाकिस्तान दहशतवाद्यांच्या विरोधात काय कारवाई करते, त्यावर पुढच्या बाबी अवलंबून आहेत. १९८९ मध्ये बर्लिनची भिंत कोसळल्यानंतर एकाच पद्धतीचे राजकारण सुरू झाल्याचे विश्लेषण अनेकांनी केले आहे. २००८ मध्ये आर्थिक संकट येईपर्यंत राजकारणात असा उदारमतवादी प्रवाह सुरू होता. आर्थिक संकटाने एक प्रकारे जागतिकीकरणाच्या चिंतेमधून अनेक नेत्यांचा उदय झाला. त्यात नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमिर पुतीन, रिसिप इडरेगॅन हे पुढे आले. तुम्हाला त्यातील प्रत्येक जण माहीत आहे. तुमचे याबाबतचे विश्लेषण काय? -मी यात वेगळा, मुख्यमंत्रिपदापासून येथपर्यंत आलो आहे. हा अनुभव मला खूप उपयोगी पडला. दुसरी गोष्ट मी गुजरातचा आहे. गुजराती हा समुदाय जागतिक आहे. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी विविध कारणांसाठी ४५ देशांमध्ये मी फिरलो होतो. त्यातील एक अनुभव तुम्हाला सांगतो. डेल्टा एअरवेजच्या ५०० डॉलरच्या तिकिटात तुम्ही ३० दिवसांपर्यंत प्रवास करू शकाल अशी योजना होती. मी रात्री विमानात झोप काढून हॉटेलचा खर्च कसा वाचेल याचा विचार केला. याच पद्धतीने अमेरिकेतील ३० राज्यांना भेटी दिल्या. अशाच पद्धतीने माझे आयुष्य आहे. परराष्ट्र धोरण हे बऱ्याच वेळा विद्वतजनांच्या दृष्टिकोनातून (अ‍ॅकॅडमिक बॅकग्राऊंड) पुढे नेले जाते. परराष्ट्रमंत्री याला अपवाद नाहीत. मला तशी पाश्र्वभूमीही नाही किंवा जनतेपासून मी दुरावलेला नाही. माझ्यासाठी देशाला प्राधान्य आहे. हीच माझी देशभक्ती आहे. याच धारणेतून जागतिक नेत्यांशी मी संबंध प्रस्थापित करतो. वैयक्ति संबंध इतरांना समजण्याच्या दृष्टीने मोलाची भूमिका बजावतात. इतर नेत्यांशी असलेले सौहार्दाचे संबंध धोरणात उमटतात. ते मोदींची आठवणही ठेवतील तसेच ते काय म्हणाले याचा विचार करतील. जी-२० देशांच्या बैठकीत तुम्हाला दोन रंजक घडामोडी टिपता आल्या नाहीत. जपान, भारत, अमेरिका व रशिया, भारत, चीन यांच्या बैठकीच्या. या दोन्हीत भारत समान होता याची दखल जागतिक समुदायाने घेतली. मात्र येथील प्रभावशाली राजकीय वर्तुळाला ते समजले नाही. मी दूतावासाचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यादृष्टीने परदेशस्थ प्रत्येक भारतीयाचे घर राष्ट्रदूत (राजदूत) झाले. काश्मीर खोऱ्यात शांततेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक झाली. सामान्य काश्मिरी नागरिकाने जे लोकशाहीबाबत प्रेम दाखविले त्यामुळे आमचा उत्साह वाढला आहे. केंद्राने पंचायतींच्या विकासासाठी निधी कसा पोहचेल याबाबत खबरदारी घेतली आहे. खोऱ्यात मुफ्ती-अब्दुल्ला या दोन घराण्यांनी राज्य केले. ही दोन घराणी काश्मिरींच्या भविष्याशी खेळत आहेत. काश्मिरी हे ओझे बाजूला सारतील तेव्हा विकास गतीने होईल. ईशान्येकडीला भागात आम्ही विकासाचे ध्येय गाठले आहे. या भागात भरभराटीचे नवे पर्व आहे. राहुल गांधी हे काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत. एखादा मुस्लीम काँग्रेसचा अध्यक्ष का होत नाही. तशी हमी का दिली जात नाही. लायन्स क्लबचे अध्यक्ष हे दलित, आदिवासी, मुस्लीम का असत नाहीत? सगळे नियम राजकारणालाच तरी कशाला? पत्रकारितेत मुस्लीम नेतृत्वाच्या ठिकाणी का नाहीत? तुम्ही त्यांना तसे का ठेवलेत? याला आपणच जबाबदार आहोत. आम्ही अब्दुल कलाम यांना पुन्हा राष्ट्रपती होण्याची विनंती केली होती, त्याच्यात गैर काय होते? त्यांना सर्वसहमतीने आणखी पाच वर्षे द्यायला हवी होती. पण ते झाले नाही.
