05 July 2020

News Flash

निवडणूक रोख्यांची गोपनीयता संपुष्टात

दात्यांची नावे आणि रक्कम आयोगाला कळविण्याचे पक्षांना आदेश

संग्रहित छायाचित्र

दात्यांची नावे आणि रक्कम आयोगाला कळविण्याचे पक्षांना आदेश

नवी दिल्ली : निवडणूक रोखे विकत घेणाऱ्यांची आणि पक्षांना त्यांचे दान करणाऱ्यांची नावे गोपनीय राखण्याची केंद्र सरकारची धडपड अपयशी ठरली आहे. निवडणूक रोख्यांबाबत शुक्रवारी हंगामी आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या दात्यांची नावे आणि रकमेचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे ३० मेपर्यंत मोहरबंद पाकिटातून सुपूर्द करावा, असा आदेश राजकीय पक्षांना दिला.

निवडणुका सुरू असल्याने न्यायालयाने या रोख्यांच्या योजनेत हस्तक्षेप करू नये, ही योजना काळा पैशाचं उच्चाटण करण्यासाठी आहे आणि हे रोखे कुणी विकत घेतले आणि कोणत्या पक्षाला दिले, हे जाणून घेण्याचा मतदारांना कोणताही अधिकार नाही, असे दावे सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी केले होते. मात्र न्यायालयाने ते फेटाळल्याने निवडणूक रोख्यांच्या मुद्दय़ावरून सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील संघर्षांत तूर्त तरी आयोगाची सरशी झाली आहे. कारण हे रोखे घेणाऱ्यांची नावे जाहीर करण्याचा निवडणूक आयोगाचा आग्रह होता.

‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ या संस्थेतर्फे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी सांगितले, की या योजनेचा काळ्या पैशाला आळा घालण्याशी काही संबंध नाही. उलट त्यात निनावी पद्धतीने राजकीय पक्षांना पैसे देण्याचा राजमार्ग खुला झाला आहे. भूषण यांनी असा दावा केला,की या योजनेमुळे सत्ताधारी पक्षाला जास्त फायदा होणार आहे.

या संस्थेने निवडणूक रोखे योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल  केली आहे. या याचिकेवर १९ पानी हंगामी आदेश देतानाच, भारतीय मार्क्‍सवादी पक्ष आणि एका स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेचीही १५ एप्रिलला सखोल सुनावणी घेतली जाईल, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

तसेच दात्यांची नावे असलेली मोहरबंद पाकिटे निवडणूक आयोगाने आपल्या निगराणीत ठेवावीत आणि आपल्या अंतिम आदेशानुसार त्यावर कार्यवाही करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले.

निवडणूक रोखे योजनेनुसार कोणताही भारतीय नागरिक किंवा भारतात स्थापन झालेली संस्था हे रोखे खरेदी करू शकते. एका नावाने किंवा संयुक्त नावांनी या रोख्यांची खरेदी करता येते. १९५१ मधील लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २९ अ अन्वये नोंदणी असलेलया ज्या राजकीय पक्षांना गत लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत एकूण मतदानाच्या एक टक्क्य़ापेक्षा अधिक मते पडली आहेत अशाच पक्षांना हे रोखे खरेदी करता येतात.

निवडणूक रोखे अधिसूचनेनुसार राजकीय पक्ष अधिकृत बँकेत खाते काढूनच निवडणूक रोखे वटवू शकतात. स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक रोखे जारी करण्याचे अधिकार असून त्यांच्या २९ अधिकृत शाखांमध्ये त्यांचे रोखीकरण १ ते १० नोव्हेंबर २०१८ दरम्यान करण्यात आले. निवडणूक रोखे दिल्यानंतर त्यांची मुदत जारी केलेल्या दिनांकापासून पंधरा दिवस असते. जर विहित मुदतीनंतर निवडणूक रोखे सादर केले तर राजकीय पक्षाला  त्याचे पैसे मिळत नाहीत. ज्या दिवशी रोखे सादर केले त्याच दिवशी रक्कम राजकीय पक्षाच्या खात्यात जमा होते.

गुरूवारी न्यायालयाने या मुद्दय़ावर निकाल राखून ठेवला होता. जर दाते किंवा देणगीदारांची नावे जाहीर केली जाणार नसतील तर काळ्या पैशाला आळा घालण्याचा सरकारचा उद्देश साध्य होणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले होते.

कायद्यातील बदल तपासणार

* निवडणूक रोखे योजना लागू करताना लोकप्रतिनिधित्व, प्राप्तिकर, परकीय निधी नियमन आणि बँकिंग कायद्यात नेमके काय बदल करण्यात आले आहेत, हे आम्ही तपासून पाहू, असे न्यायालयाने सांगितले.

* या योजनेनुसार वरील कायद्यात बदल करताना ते सत्तारूढ पक्षालाच अधिक फायद्याचे आहेत किंवा काय याचीही शहानिशा न्यायालय करणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 13, 2019 2:11 am

Web Title: supreme court order political parties to give details of funding through bonds
Next Stories
1 पाकिस्तानमध्ये आत्मघातकी हल्ला; २१ ठार
2 असांजला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यास विरोध
3 मतदान यंत्रे बिघडल्याने काही ठिकाणी सगळीच मते भाजपला – मायावती
Just Now!
X