नाशिक महापालिकेच्या हद्दीत राज्यातील सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा भूसंपादन घोटाळा केल्याचा आरोप शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. राऊत यांनी आरोप केला आहे की, “राज्याच्या नगरविकास खात्याने नाशिकमध्ये तब्बल ८०० कोटी रुपयांचा भूसंपादन घोटाळा केला आहे. येत्या दोन दिवसांमध्ये मी या घोटाळ्याचे पुरावे सादर करून मोठा स्फोट करेन.” राज्याचं नगरविकास खातं हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्याच ताब्यात असून राऊतांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवरच आरोप केला आहे.
संजय राऊत यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काळात भ्रष्ट्राचार हाच शिष्टाचार ठरत आहे. सध्याचे महाराष्ट्रातील मिंधे सरकार हे त्याचं ज्वलंत उदाहरण आहे. नगरविकास खात्याने नाशिक महानगरपालिका हद्दीत ८०० कोटीचा भुसंपादन घोटाळा केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे लोक या गैरव्यवहारातले थेट लाभार्थी आहेत. मी दोन दिवसांत यावर स्फोट करेन. तोपर्यंत लाभार्थ्यांनी शांत झोपावं.” या पोस्टनंतर राऊत यांनी महाराष्ट्र कोण लुटत आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
संजय राऊत यांनी एका बाजूला मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केलेले असतानाच राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित करून उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही निशाणा साधला आहे. बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानच्या वांद्रे येथील गॅलेक्सी अपार्टमेंट या घराजवळ झालेल्या गोळीबाराप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने अटक केलेल्या आरोपींपैकी एक अनुज थापन याने बुधवारी (१ मे) पोलीस कोठडीत आत्महत्या केली आहे. या आत्महत्येच्या घटनेवरून राऊत यांनी थेट राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर आरोप केला आहे.
हे ही वाचा >> मनसेने कधीच कोणाशी युती का केली नाही? राज ठाकरेंची रोखठोक भूमिका; म्हणाले, मी मोदींविरोधात बोललो तेव्हा…”
संजय राऊत म्हणाले, या प्रकरणात अनेक रहस्य आहेत. पोलीस कोठडीत एखाद्या संशयित आरोपीचा मृत्यू झाला आहे, याचा अर्थ या घटनेला महाराष्ट्राचं गृहमंत्रालय, गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त जबाबदार आहेत. या आत्महत्याप्रकरणी अधिक तपास करण्याची गरज आहे. आम्ही तशी मागणी करतो. मात्र ही मागणी करून काहीच होणार नाही. कारण त्यासाठी सरकार बदलणं आवश्यक आहे. सरकार बदललं तर अशा प्रकरणांत तपास होईल. अन्यथा हे लोक (गृहमंत्री आणि पोलीस) हे प्रकरण दाबतील.
