केंद्र सरकारने सोमवारी भारतामधील करोना प्रतिबंधन लसीकरणासंदर्भातील मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने १८ वर्षांवरील सगळ्यांना मोफत लस देण्याचा निर्णय जाहीर करतानाच राज्यांना सर्व लसी मोफत देण्यात येतील असं स्पष्ट केलं. तर एकूण लसींपैकी २५ टक्के लसी या खासगी क्षेत्राला देण्यात येणार आहे. याशिवाय मोदींनी लसीच्या किंमतीपेक्षा जास्तीत जास्त १५० रुपये आकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. म्हणजेच खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीच्या किंमतीपेक्षा केवळ १५० रुपये अधिक घेऊन लस दिली जाणार आहे. या नव्या नियमाचा सर्वसामान्यांना फायदा होणार असला तरी २१ जूनपासून हे नवीन नियम लागू झाल्यानंतर कोविशील्ड आणि कोव्हॅक्सिन किती रुपयांना मिळणार हा संभ्रम अद्यापही कायम आहे. हाच संभ्रम दूर करण्यासाठी हा विशेष लेख…

मोदी नक्की काय म्हणाले?

CJI Chandrachud says enactment of three new criminal laws
नवीन फौजदारी कायदे समाजासाठी ऐतिहासिक! न्याय व्यवस्थेचे नवीन युगात संक्रमण झाल्याची सरन्यायाधीशांकडून प्रशंसा
port at vadhvan, vadhvan,
वाढवण येथील पर्यावरणस्नेही बंदराचा मार्ग मोकळा
pashmina march will be held there on April 7 to highlight the issues in Ladakh
लडाखवासीयांचा आक्रोश सरकारच्या कानावर पडतच नाही; तुम्हाला तरी ऐकू येतोय?
rbi should give top priority to development says pm narendra modi
विकासाला रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे; व्याजदर कपातीसारख्या उपायांवर लक्ष देण्याची पंतप्रधानांची हाक 

२१ जून म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय योग दिनापासून देशातील प्रत्येक राज्यातील १८ वर्षांवरील सगळ्या नागरिकांसाठी भारत सरकार मोफत लस देणार असल्याचंही मोदींनी सांगितलं. भारत सरकार स्वत: लसी विकत घेऊन ७५ टक्के लसी राज्यांना मोफत वाटणार असल्याचं मोदींनी स्पष्ट केलं. उरलेल्या २५ टक्के लसी खासगी रुग्णालयांना देण्यात येणार असून या लसी ज्यांना विकत घेण्याची इच्छा आहे त्यांच्यासाठी खासगी रुग्णालयात पेड व्हॅक्सिनेशनची सुविधा देण्यात आल्याचं मोदींनी सांगितलं. मात्र तिथे सुद्धा रुग्णालयांनी लसींसाठी वाटेल तसे पैसे घेऊ नयेत म्हणून लसीच्या किंमतीपेक्षा जास्तीत जास्त १५० रुपये अधिक सेवा शुल्क म्हणून लस देण्याचा नियम बनवण्यात आला आहे.  लसीच्या किंमतीपेक्षा १५० रुपये जास्त आकारुन खासगी रुग्णालयांमध्ये लस दिली जाणार आहे. हा नियमांचे पालन करण्यासंदर्भातील जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवण्यात आल्याची घोषणा मोदींनी केलीय. म्हणजेच मोदी सरकारने लस देण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या सेवा करावर निर्बंध लावल्याने लसी स्वस्तात उपलब्ध होणार आहेत.

नक्की वाचा >> समजून घ्या : ‘नेजल व्हॅक्सिन’ म्हणजे काय? लहान मुलांच्या लसीकरणात ती अधिक फायद्याची कशी ठरु शकते?

कितीला मिळणार कोविशील्ड?

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑप इंडियाने जारी केलेल्या माहितीनुसार कोविशील्ड ही लस खासगी रुग्णालयांना ६०० रुपयाला देण्यात येत आहे. केंद्र सरकारला कंपनी १५० तर राज्यांना ३०० रुपयांना लसीचा एक डोस देणार होती. त्यामुळे नव्या नियमानुसार कोविशिल्डचा एक डोस खासगी रुग्णालयांमध्ये ६०० रुपये डोसची किंमत आणि जास्तीत जास्त १५० रुपये सेवा शुल्क मिळून ७५० रुपयांना उपलब्ध होईल.

कोव्हॅक्सिनची किंमत किती?

हैदराबादमधील भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनच्या एका डोसची खासगी रुग्णालयामधील किंमत १२०० रुपये इतकी आहे. म्हणजेच खासगी रुग्णालयामध्ये कोव्हॅक्सिनचा एक डोस घेण्यासाठी १२०० अधिक १५० रुपये सेवा शुल्क असं मिळून १३५० रुपयांना एक डोस उपलब्ध होईल. पूर्वी या डोससाठी १२०० ते दोन हजार रुपयांपर्यत पैसे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या घोषणेमुळे खासगी रुग्णालयांमध्ये लस घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

नक्की वाचा >> समजून घ्या : ५०० रुपयांमध्ये दोन डोस; सर्वात स्वस्त Corbevax लस इतर लसींपेक्षा वेगळी कशी?

नफेखोरीवर अंकुश

> लशीच्या किमतीसह फक्त १५० रुपये सेवाशुल्क घेण्याची मुभा देण्यात आली असल्याने खासगी रुग्णालयांमध्ये तुलनेत स्वस्तात लसीकरण केले जाईल.

> आता या रुग्णालयांकडून एका लसमात्रेसाठी १५०० ते १८०० रुपये शुल्क आकारले जात असून नव्या धोरणामुळे या नफेखोरीवर अंकुश येईल.

> ४५ वर्षांवरील व्यक्तींचे खासगी रुग्णालयांमध्येही लसीकरण केले जात असून, केंद्राकडून मोफत लस पुरवली जात असल्याने फक्त सेवाशुल्क आकारले जाते.

नक्की वाचा >> समजून घ्या : करोनानंतर लहान मुलांना होणारा MIS-C आजार आणि त्याच्या सात लक्षणांबद्दल

> १८-४४ वयोगटासाठी उत्पादकांकडून थेट लसखरेदी केली जात असल्याने खासगी रुग्णालयांच्या शुल्कामध्ये सूसुत्रता नसल्याचे आढळले आहे.