मुंबईचे फुप्फुस म्हणून ओ‌ळखले जाणारे बोरिवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम घाटांतील हिरवळीचा महत्वाचा पट्टा आहे. मात्र, अतिक्रमणामुळे उद्यानातील क्षेत्र झपाट्याने कमी होत आहे. शासकीय अनास्थेमुळे अतिक्रमण होत असल्याचा आरोप अनेकदा पर्यावरणप्रेमींकडून करण्यात आला आहे. नुकतेच उच्च न्यायालयानेही राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणावरून सरकारला खडसावले आहे. उद्यान अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आदेश शासनाला दिले आहेत. उद्यानातील अतिक्रमण नेमके कशामुळे, अतिक्रमणाचा मुद्दा गेली अनेक वर्षे तसाच का याचा आढावा.
किती क्षेत्रावर अतिक्रमण?
मागील ३०- ३१ वर्षांपासून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरातील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या ४० हजारांच्या आसपास असण्याचा अंदाज आहे. तसेच काही महिन्यांपूर्वी बांधकाम व्यावसायिकांनीही उद्यानातील ९२०० चौरस मीटर जागेवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. याबाबत पर्यावरणासाठी काम करणाऱ्या एका संस्थेने हरित लवादाकडे तक्रार देखील केली होती. या बांधकाम व्यावसायिकांनी ओशिवरा आणि पोईसर या दोन नद्यांचे उगमस्थान असलेल्या डोंगरात खोदकाम करून नदीचे पात्र सपाट करण्यास सुरुवात केली होती. तसेच उद्यानात अजूनही काही ठिकाणी फेरीवाले आहेत.
हेही वाचा >>> मुंबईच्या वेशीवर २०२७ नंतरही जड-अवजड वाहनांकडून टोल वसुली
अतिक्रमण का वाढले?
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरात असलेल्या विविध प्रकारच्या अतिक्रमणांवरील कारवाईबाबत वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून परस्परांकडे बोट दाखवले जात असल्याने यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. यामुळे अतिक्रमणात मात्र दिवसेंदिवस वाढ होत गेली. तसेच बेकायदा झोपड्या जमीनदोस्त करण्यासाठी सरकारतर्फे कठोर पाऊले उचलण्यात येतील असे काही वर्षांपूर्वी सांगूनही प्रत्यक्ष कारवाई झाली नाही, असा दावा पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. त्यामुळे येथील अतिक्रमणधारकांची संख्या वाढत गेली. उद्यानाला चारही बाजूंनी अतिक्रमणाने घेरले आहे. मालाड, गोरेगाव येथील अतिक्रमणांप्रमाणेच मुलुंड ते ठाणे परिसराच्या पट्ट्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत झोपडयांचा वेढा राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीला बसला आहे. तेथील संरक्षण भिंत अनेक ठिकाणी ढासळली आहे. अनेक ठिकाणी संरक्षण भिंत आणि झोपड्यांची उंची एकसमान आहे. त्या परिसरातील रहिवाशांचे स्थलांतर चांदिवली येथील वसाहतीत करण्यात आले आहे. मात्र तरीही अनेक रहिवासी अजूनही या ठिकाणीच वास्तव्यास आहेत.
हेही वाचा >>> भारतीय क्रिकेटपटूंसाठी ‘बीसीसीआय’चे नवे ‘कोड ऑफ कंडक्ट’! याची गरज का भासली? उल्लंघन केल्यास ‘आयपीएल’मध्ये बंदी?
नेमका वाद काय?
पर्यावरणप्रेमींनी १९९७ साली काही उद्यानातील झोपडीवासियांच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर ही अतिक्रमणे तोडून टाकण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर तेथील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पात्र-अपात्र घरांची छाननी केल्यानंतर ३२ हजार घरे पुनर्वसनासाठी पात्र ठरली. त्यापैकी १८ हजार घरांचा प्रश्न मार्गी लागला नव्हता. त्यामुळे २००२ मध्ये स्थानिक रहिवासी पुन्हा न्यायालयात गेले. त्यानंतर न्यायालयाने पुनर्वसनासाठी सरकारला मुदत वाढवून दिली. यावर सात हजार रुपये भरून पर्यायी घरे देण्याचे ठरले. अनेकांनी पैसेही भरले. परंतु आजतागायत ते रहिवासी तेथेच असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच उद्यानाच्या संरक्षित क्षेत्रातही बेकायदा झोपड्यांची संख्या वाढत असल्याचे पर्यावरणप्रेमींनी म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
राष्ट्रीय उद्यानातील बेकायदा झोपड्यांचा मुद्दा १९९७ आणि १९९९ मध्ये उच्च न्यायालयात पोहोचला होता. त्यासंदर्भातील याचिकांवर निकाल देताना न्यायालयाने त्यावेळी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण हटवण्याचे आणि पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु या झोपडीधारकांचे अद्याप पुनर्वसन झालेले नाही. उद्यानातील अतिक्रमणे हटवण्याचे १९९७ मध्ये आदेश देऊनही आतापर्यंत त्यावर ठोस अंमलबजावणी न झाल्याने उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अतिक्रमणामुळे राष्ट्रीय उद्यान लुप्त होईल, ते आम्हाला चालणार नाही. तसेच निसर्गाने दिलेले राष्ट्रीय उद्यान अतिक्रमणमुक्त हवे आहे, असे उच्च न्यायालयाने खडसावले.
लोकलेखा समितीचा अहवाल काय सांगतो?
काही वर्षांपूर्वी उद्यानातील अतिक्रमण प्रकरणी तातडीने कारवाई करण्याची शिफारस लोकलेखा समितीने केली होती. त्यानुसार राष्ट्रीय उद्यानातील बेकायदा झोपड्या निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी. तसेच त्याबाबत अधिकाऱ्यांवर झालेल्या कारवाईचा अहवाल राज्य सरकारने सादर करावा अशी शिफारस करण्यात आली होती. कोणत्या अधिकाऱ्याच्या काळात किती संख्येने झोपड्या निर्माण झाल्या याची माहिती आधुनिक पद्धतीने घेण्यास सुरुवात करावी. त्यामुळे बेकायदा झोपड्यांच्या निर्माणाची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर निश्चित करून कारवाई करता येईल, असे या समितीने नमूद केले होते. त्यानंतर उद्यानाच्या संरक्षित क्षेत्रात बेकायदा झोपड्यांची संख्या वाढत असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेत न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेकायदा झोपड्या निष्कासित करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती विभागीय सचिवांनी साक्षीत समितीसमोर मांडली होती, असे लोकलेखा समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच भविष्यात अशा प्रकारची बेकायदा अतिक्रमणे वाढणार नाहीत याची वन खात्याने योग्य ती दक्षता घ्यावी, अशी समज लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष गोपालदास अग्रवाल यांनी अहवालात दिली होती.
अतिक्रमणावर उपाय काय?
पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे आणि पुनर्वसनासाठी मरोळ मरोशी येथील ९० एकर जमीन म्हाडाला हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय?
न्यायालयाने १९९७ साली दिलेल्या आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून कन्झर्व्हेशन अॅक्शन ट्रस्ट या स्वयंसेवी संस्थेने अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यात १९९५ पर्यंत संरक्षण असलेले झोपडीधारक पुन्हा राष्ट्रीय उद्यानात परतले असून त्यांनी तेथे नव्याने बेकायदा बांधकामे केली आहेत. त्यामुळे, त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचेही संस्थेच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत भिंतीसाठी पाया बांधण्याचा प्रस्ताव असूनही सरकारने पुढील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी भिंत किंवा तारेचे कुंपण बांधले नसल्याची बाबही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
