विश्लेषण : इस्रायल-हमास संघर्षाचा एक महिना… युद्धविरामाची शक्यता नाही? इस्रायलच्या रेट्यासमोर सारेच हतबल?

हमासच्या कुरापतीमागील कारण काय?

सात ऑक्टोबर रोजी इस्रायलची हद्दीत घुसून एक सांगीतिक कार्यक्रम, तसेच अनेक वस्त्यांमध्ये हमासकडून हल्ले चढवले गेले. या हल्ल्यांमध्ये १४०० नागरिक ठार झाले, तर जवळपास २४० जणांना हमास हल्लेखोरांनी पळवून नेले. हमासच्या हल्ल्यामागे काही महत्त्वाची कारणे सांगितली जातात. अरब राष्ट्रे आणि इस्रायल यांच्यात मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित होत असल्याची चिन्हे दिसू लागल्यामुळे, भविष्यात पॅलेस्टाइन राष्ट्रनिर्मितीला अरब पाठिंबा मिळणे दुरापास्त होईल, असे हमासला वाटते. याशिवाय गाझा पट्टी, तसेच पश्चिम किनारपट्टीची इस्रायलकडून अघोषित नाकेबंदी सुरू असल्याची तक्रार गेली काही वर्षे होत आहे. पूर्व जेरुसलेम आणि तेथील अल अक्सा मशिदीवर इस्रायलचे एकतर्फी नियंत्रण आल्यामुळे पॅलेस्टिनींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे. याचा फायदा हमासने उठवला, असेही एक सिद्धान्त सांगतो. गतवर्षी डिसेंबर महिन्यातील निवडणुकीनंतर इस्रायलचे नेते बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी काही अत्यंत कडव्या यहुदी पक्षांच्या मदतीने सत्ता हस्तगत केली. या अतिकडव्यांना पॅलेस्टाइनशी कोणताही सलोख नको आहे आणि पॅलेस्टिनी नियंत्रणाखालील भूभागांमध्ये इस्रायली वसाहती उभारण्याचे ही मंडळी जाहीर समर्थन करतात. त्यामुळेही हमाससारख्या संघटना अस्वस्थ होत्या.

हेही वाचा : विश्लेषण : मुंबई महानगरांमधील प्रकल्पांचे लोकार्पण कधी? राज्य सरकारला पंतप्रधान मोदींची प्रतीक्षा?

इस्रायलचा प्रतिसाद काय?

इस्रायलसाठी हा हल्ला म्हणजे मोठा हादरा होता. आजवर गाझा पट्टीतून छोट्या क्षमतेच्या क्षेपणास्त्रांचे हल्ले हमासने केले होते. पण इतक्या सुनियोजित प्रकारे, एखाद्या लष्करी मोहिमेसारखा हा हल्ला हमासने यापूर्वी केलेला नव्हता. इस्रायलवर यापूर्वी अरब देशांनी आक्रमणे केली. मात्र एखाद्या संघटनेने इतके धाडस करण्याची ही पहिलीची वेळ होती. इस्रायलच्या सुपरिचित आणि सुसज्ज मोसाद या गुप्तहेर संघटनेला या हल्ल्याची चाहूल अजिबात न लागणे हीदेखील नामुष्की होती. अर्थात दोनच दिवसांनी सावरून नेतान्याहू यांनी प्रतिसादात्मक कारवाई सुरू केली. न्यायालयीन सुधारणा रेटल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध देशभर नाराजी होती. इस्रायली लष्करातही नेतान्याहू यांच्या विरोधात अस्वस्थता दिसून येऊ लागली होती. या सगळ्या वातावरणात हमासचा हल्ला ही नेतान्याहूंच्या दृष्टीने राजकीय इष्टापत्ती ठरली. आज परिस्थिती अशी आहे, की हवाई हल्ल्यांपाठोपाठ इस्रायलने जमिनीवरून गाझावर प्रत्यक्ष आक्रमणाचीही तयारी आरंभली आहे. हे आक्रमण लवकरच सुरू होईल, असा अंदाज आहे.

इस्रायलच्या बाजूने कोणते देश?

अमेरिकेने इस्रायलची बाजू पहिल्यापासून घेतली आहे. युरोपिय समिदायाने देखील नेतान्याहू यांना भक्कम पाठिंबा जाहीर केला आहे. मात्र अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी पॅलेस्टिनींप्रति सहानुभूती व्यक्त करताना, ‘हमास म्हणजे पॅलेस्टाइन नव्हे’, असा सावध पवित्रा घेतला. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन वारंवार इस्रायलचा दौरा करत आहेत. त्यांनी नुकतीच पॅलेस्टिनी नेते महमूद अब्बास यांची भेट घेतली. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने गाझा पट्टीत त्वरित युद्धविराम व्हावा, असा ठराव बहुमताने संमत केला. परंतु संयुक्त राष्ट्रे किंवा अमेरिकेच्या विनंत्यांना न जुमानता नेतान्याहू यांनी गाझा पट्टीतील हल्ले सुरूच ठेवले आहेत.

हेही वाचा : विश्लेषण: ‘फिनफ्लुएन्सर’वर सेबीचा दंडुका?

इस्रायलच्या विरोधात कोण?

इस्रायलचा कट्टर शत्रू इराणने हमासशी कोणतीही संलग्नता न दाखवता, इस्रायलवर मात्र जहरी टीका केली. काही लॅटिन अमेरिकी देशांनी (उदा. बोलिव्हिया) इस्रायलच्या हल्ल्यांच्या निषेधार्थ त्या देशातील वकिलाती बंद केल्या आणि राजनैतिक संबंध तोडले. युरोपिय समुदायाचा सदस्य असलेल्या आयर्लंडनेही नेतान्याहूंच्या काही निर्णयांवर कठोर टीका केली आहे.

प्रमुख अरब देशांची भूमिका काय?

इजिप्त, सीरिया, जॉर्डन, लेबनॉन या इस्रायलभोवतालच्या अरब देशांनी तातडीच्या युद्धविरामाची मागणी केली आहे. सौदी अरेबिया आणि यूएई या प्रमुख अरब देशांची भूमिकाही तशीच आहे. परंतु यांपैकी कोणत्याही देशाने अद्याप इस्रायलशी संबंध तोडण्याची भाषा केलेली नाही हे लक्षणीय आहे. कतार हा देश हमास आणि इस्रायल यांच्यात वाटाघाटी करण्यात मोलाची भूमिका बजावत आहे.

भारताची भूमिका काय?

भारताचे इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन या दोहोंशी मित्रत्वाचे संबंध आहेत. कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादाचा निषेध करण्याचे भारताचे धोरण असल्यामुळे, सुरुवातीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेतान्याहूंशी स्वतः संपर्क साधून हमास हल्ल्याचा निषेध केला आणि पाठिंबा जाहीर केला. काही दिवसांनी, विशेषतः इस्रायलच्या गाझातील हल्ल्यांची तीव्रता आणि त्यातून होणारी मनुष्यहानी वाढल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र खात्याने गाझासाठी वैद्यकीय आणि आपत्ती निवारण सामग्री पाठवत असल्याची घोषणा केली. मोदी यांनीही नंतर मेहमूद अब्बास यांच्याशी संपर्क साधला. भारताचा कल इस्रायलकडे अधिक असला, तरी तूर्त मध्यममार्गी भूमिका घेण्याचे जुने धोरण भारताने राबवलेले दिसून येते. या संघर्षाचे पडसाद भारतात उमटण्याची शक्यता मोठी असल्यामुळेही अशी सावधगिरी बाळगणे भारतासाठी क्रमप्राप्त ठरते.

हेही वाचा : अजित जोगी ते भूपेश बघेल, जाणून घ्या छत्तीसगड राज्याचा राजकीय इतिहास!

संघर्ष किती काळ चालणार?

हमासच्या ताब्यातील इस्रायली ओलिसांची त्वरित सुटका व्हावी ही इस्रायलची प्रमुख मागणी आहे. तर हमासचे नेते तातडीच्या बिनशर्त युद्धविरामासाठी अडून बसले आहेत. त्यामुळे ही कोंडी नजीकच्या काळात फुटण्याची शक्यता नाही. उलट परिस्थिती आणखी चिघळणार. कारण इस्रायल लवकरच अनेक आघाड्यांवरून गाझामध्ये जमिनीवरील कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. तसे झाल्यास गाझाच्या गल्ल्यागल्ल्यांतून इस्रायली फौजांचा प्रतिकार करण्याची तयारी हमासने चालवली आहे. सध्या तरी अमेरिकेसह कोणत्याही प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय विनंती वा दबावाला जुमानण्याच्या मनस्थितीत नेतान्याहू नाहीत. ‘अंतिम विजय’ ही त्यांची राजकीय गरज आहे. त्यासाठी वाटेल ती किमत मोजण्यास ते तयार आहेत. यातून पॅलेस्टाइनचा मुद्दा अनुत्तरित राहणार आणि भविष्यात अनेक ‘हमास’ निर्माण होणार हेही जवळपास निश्चित आहे.

siddharth.khandekar@expressindia.com