-प्राजक्ता कदम सरन्यायाधीश हे घटनात्मक पद असून ते सेवाज्येष्ठतेवर अवलंबून असू नये, असे मानणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड हे देशाचे भावी सरन्यायाधीश असणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी न्यायालयीन उत्तराधिकारी म्हणून चंद्रचूड यांच्या नावाची मंगळवारी शिफारस केली. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या आजवरच्या न्यायालयीन कारकिर्दीचा आढावा… चंद्रचूड केव्हा सूत्रे स्वीकारणार? भारताचे ५०वे सरन्यायाधीश म्हणून धनंजय चंद्रचूड ९ नोव्हेंबर रोजी सूत्रे स्वीकारतील. विद्यमान सरन्यायाधीश उदय उमेश लळीत ८ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. न्या. चंद्रचूड १० नोव्हेंबर २०२४पर्यंत पदावर राहतील. रोखठोक भूमिका घेणारे न्यायमूर्ती… प्रस्थापितांना विरोध करणाऱ्यांना लोकशाहीचे संरक्षक मानणारे न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे प्रतिगामी विचारांविरोधात रोखठोक भूमिका घेणारे न्यायमूर्ती म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी घेतलेल्या भूमिका, दिलेल्या काही निर्णयांनी न्यायालयीन व्यवस्थेवरील सर्वसामान्यांचा विश्वास दृढ झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर दिलेल्या निर्णयांमध्येही प्रसंगी त्यांनी इतर न्यायमूर्तींच्या विरोधात भूमिका घेऊन दिलेले प्रभावी आणि टोकदार मतप्रदर्शन केले. ती समाज, राजकारण आणि धर्म यांबाबतच्या समजुती आणि रूढ मतांचे परीक्षण करण्यास उद्युक्त करणारी ठरली. वडील-मुलगा सरन्यायाधीश असणारे एकमेव उदाहरण… न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचे वडील न्यायमूर्ती यशवंत विष्णू चंद्रचूड यांनीही देशाचे सरन्यायाधीशपद भूषवले होते. आता धनंजय चंद्रचूड हेही सरन्यायाधीश होत आहेत. वडील आणि मुलगा दोघेही देशाच्या सरन्यायाधीशपदी विराजमान होण्याचे हे एकमेव उदाहरण आहे. विशेष म्हणजे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांच्या वडिलांनी दिलेल्या दोन निकालांच्या विरोधात भूमिका घेऊन महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत. त्यात गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद करून न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी १९७५च्या आणीबाणीचे समर्थन करणारा वादग्रस्त आदेश रद्द केला. महत्त्वाच्या व सार्वजनिक हिताच्या न्यायनिवाड्यांद्वारे न्यायदान करण्याबरोबरच कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना अध्यापन, महाराष्ट्रातील न्यायाधीशांना प्रशिक्षण, विधि व न्यायदानाशी संबंधित लेखन आणि विद्यापीठांमध्ये व्याख्याने अशा विविधांगी भूमिका न्यायमूर्ती ते बजावत असतात. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांची कारकीर्द… मूळचे पुण्याचे असलेल्या न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांचे शालेय शिक्षण मुंबईत कॅथेड्रल अँड जॉन कॉनन स्कूल व दिल्लीतील सेंट कोलंबस शाळेत झाले. त्यानंतर त्यांनी नवी दिल्लीतील सेंट स्टिफन्स महाविद्यालयातून अर्थशास्त्र व गणित विषयात पदवी घेतली. दिल्ली विद्यापीठातून १९८२मध्ये कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर १९८३मध्ये त्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठात कायद्याच्या पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेतले. तेथेच त्यांनी डॉक्टरेट मिळवली. १९८८ ते ९७ या काळात वकिली करत असताना त्यांनी मुंबई विद्यापीठात ‘कम्पॅरॅटिव्ह कॉन्स्ट‌िट्युशनल लॉ’ या विषयाचे अध्यापन केले. एचआयव्हीग्रस्त कर्मचाऱ्यांचे, कंत्राटी कामगारांचे हक्क किंवा यांसारख्या अनेक जनहित याचिकांमध्ये त्यांनी वकील म्हणून बाजू मांडली. त्याशिवाय रिझर्व्ह बँक, पोर्ट ट्रस्ट, महानगरपालिका, विद्यापीठ अशा अनेक सरकारी संस्थांची बाजू मांडली. मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती… न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांची १९९८मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्याच वर्षी त्यांची केंद्र सरकारसाठी बाजू मांडणारे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर वयाच्या अवघ्या ४०व्या वर्षी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. एवढ्या लहान वयात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त झालेले ते पहिलेच न्यायमूर्ती होते. मुंबई उच्च न्यायालयात तेरा वर्षांच्या काळात सुरुवातीला एकल न्यायमूर्ती म्हणून आणि नंतर खंडपीठावर ज्येष्ठ न्यायमूर्ती म्हणून जबाबदारी निभावताना त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत असतानाही व्यक्तिस्वातंत्र्याचे खंदे पुरस्कर्ते म्हणून त्यांची ओळख होती. ती आजही कायम आहे. ३१ ऑक्टोबर २०१३ रोजी त्यांची अलाहाबाद न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. १३ मे २०१६ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून बढती देण्यात आली. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी… महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा वाद न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुरू आहे. शिवसेना पक्ष कोणाचा आणि पक्षचिन्ह कोणाचे याबाबतच्या वादात हस्तक्षेप करण्यास त्यांनी नकार दिला होता. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील वाद त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे पाठवला होता. गाजलेले निकाल… विवाहितेबरोबरच अविवाहितेलाही गर्भपाताचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नुकताच दिला. या निकालातूनही त्यांचा व्यक्तिस्वातंत्र्याबाबतचा पुरोगामी दृष्टिकोन प्रतीत होतो. हीच बाब त्यांनी आतापर्यंत दिलेल्या निकालांतूनही दिसून आली आहे. एका दिवसासाठीही स्वातंत्र्यापासून वंचित राहणे हे कैक दिवसांसारखे आहे, असे मत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी देशभरातील तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कच्च्या कैद्यांच्या वाढत्या संख्येबाबत व्यक्त केले होते. गोपनीयतेला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देणारा न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचा निर्णय बदल घडवणारा ठरला. या निर्णयामुळे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ चे (संमतीने प्रौढ समलैंगिक संबंध) गुन्हेगारीकरण रद्द करण्यात आले. आधार धोरणाशी संबंधित निकालातील न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचे अल्पमतातील विरोधी मत वरचढ ठरले. कोरेगाव-भीमा प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या पाच कार्यकर्त्यांच्या हक्कांचे समर्थन करणारे त्यांचे मत हे अन्य न्यायमूर्तींच्या विरोधात जाऊन दिलेले एकमेव मत होते.
