विश्लेषण: इथेनॉल उद्योगाची सद्यःस्थिती काय?

पुणे दौऱ्यावर आलेले केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राज्यातील सर्वच साखर कारखान्यांनी इथेनॉल तयार करावे, केंद्र सरकार इथेनॉल प्रकल्पांसाठी मदत करेल, अशी ग्वाही दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील इथेनॉल उद्योगाचा आढावा…

देशातील इथेनॉल उद्योगाची स्थिती काय?

१९९२ साली देश आर्थिक अडचणीत असताना मळीपासून इथेनॉल निर्मिती करण्याचे आणि तयार झालेले इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळून इंधन म्हणून वापर करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले. त्यानंतर केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी सरकारमधील पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांनी पुढाकार घेऊन त्याबाबतचा कायदा केला. पेट्रोलमध्ये पाच टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०१४पर्यंत देशाची इथेनॉल निर्मिती क्षमता २१५ कोटी लिटर होती. मागील नऊ वर्षांत ती ८११ कोटी लिटरने वाढली आहे. देशात धान्य अधारित इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांची उत्पादन क्षमता २०१३मध्ये २०६ कोटी लिटर होती, ती आता ४३३ कोटी लिटरवर गेली आहे. बाकी इथेनॉल साखर कारखान्यांकडून उत्पादित केले जाते. आता देशाची एकूण इथेनॉल निर्मिती क्षमता १२४४ कोटी लिटरवर गेली आहे. देशातील इथेनॉल प्रकल्पांनी तेल कंपन्यांना अकरा जूनपर्यंत ३१० कोटी लिटरहून अधिक इथेनॉलचा पुरवठा केला आहे.

इथेनॉल प्रकल्पांना मदतीचे धोरण काय?

देशातील इथेनॉल निर्मिती वाढावी, यासाठी केंद्राकडून सवलतीच्या व्याजदराने कर्जपुरवठा केला जातो. नव्याने प्रकल्प उभारणी आणि अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांचा विस्तार करण्यासाठी कर्ज दिले जाते. हा कर्जपुरवठा मार्च २०२३अखेर केला जाणार होता, तो आता ३० सप्टेंबरपर्यंत केला जाणार आहे. या शिवाय केंद्र सरकारने इथेनॉलवरील जीएसटी पाच टक्क्यांवर आणला आहे. या पूर्वी सरकारी तेल उत्पादक कंपन्यांना इथेनॉल विक्रीवर पाच टक्के तर खासगी कंपन्यांना १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागत होता. हा जीएसटी सरसकट पाच टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. उसाच्या रसापासून, मळीपासून व खराब झालेल्या साखरेपासून तयार झालेल्या इथेनॉलला ‘वन जी’ असे म्हटले जाते. बगॅस, काडी कचरा, महानगरपालिकेतील कचरा, गटारीचे पाणी, सर्व कुजणाऱ्या पदार्थापासून इथेनॉल निर्मिती करता येते, त्यास ‘टू जी’ म्हटले जाते. देशात ‘टू जी’ इथेनॉल निर्मितीसही चालना देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. जैव इंधन धोरण २०१८ नुसार विविध पिकांपासून इथेनॉल तयार करण्यास परवानगी देण्यात आली. खराब झालेल्या भात, मका, तांदूळ, गहू आदीं पदार्थांपासून इथेनॉल तयार करण्यास परवानगी असून, असे उद्योग पंजाब, ओडिशा राज्यांत वाढू लागले आहेत. उत्तर प्रदेशात साखर कारखान्यांशी संबंधित इथेनॉल प्रकल्पांची संख्या वेगाने वाढू लागली आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२मध्ये देशात एकूण ४३३.६ कोटी लिटर इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्यात आले. त्यापोटी ऑइल कंपन्यांनी सुमारे २५,७५० कोटी इथेनॉल उद्योगाला दिले आहेत. त्यात मोठा वाटा साखर उद्योगाचा आहे.

पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाची स्थिती काय?

२०१३-१४मध्ये तेल कंपन्यांना ३८ कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठा करण्यात आला होता. मिश्रण पातळी १.५३ टक्के होती. २०२०-२१पर्यंत इथेनॉल उत्पादन, पुरवठा आठ पटीने वाढला आहे. २०२०-२१मध्ये ४०८ कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती, तर १०.०२ टक्के मिश्रण पातळी गाठली होती. अकरा जून २०२३ पर्यंत इथेनॉल उत्पादन ३१० कोटी लिटरवर गेले असून, मिश्रण पातळी ११.७० टक्क्यांवर गेली आहे. २०२५पर्यंत मिश्रण पातळी २५ टक्क्यांपर्यंत घेऊन जाण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी इथेनॉल उत्पादन क्षमता १७०० कोटी लिटरपर्यंत वाढविण्याची गरज आहे. डिसेंबर २०२२पासून सुरू होणाऱ्या ‘इथेनॉल पुरवठा वर्षा’पासून केंद्र सरकारने नवे दर लागू केले आहेत. उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला सध्या ६५.६० रुपये दर मिळतो आहे. बी हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला सध्या ६०.७३ रुपये मिळतो आहे. सी हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला ४९.४० रुपये दर मिळतो आहे.

राज्यातील इथेनॉल उद्योगाची स्थिती काय?

राज्यात १२८ कारखाने आणि ६९ असवाणी प्रकल्पांना इथेनॉल तयार करण्याची परवानगी आहे. यंदा राज्यात सरासरी १४० कोटी इथेनॉल निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. सरासरी दुसऱ्या क्रमाकांचा दर (६०.७३ ) गृहीत धरल्यास इथेनॉल विक्रीतून राज्याला सुमारे ८,५०० कोटी रुपये मिळतील. वाढीव दरामुळे कारखान्यांना सुमारे २८० कोटी रुपये जास्त मिळणार आहेत. या वाढीव आर्थिक उत्पन्नाचा शेतकऱ्यांना नक्कीच फायदा होणार आहे. यंदा १२५ सहकारी आणि खासगी कारखान्यांच्या १०७११ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यासह १०६६० कोटी रुपये खर्चाच्या मोलॉसिस आणि धान्य आधारीत १४१ प्रकल्पांना केंद्राने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांना सहा टक्के व्याज दराने कर्ज दिले जाणार आहे. राज्यातील सहकारी ४२, खासगी ४२ आणि ३८ स्टँड अलोन इथेनॉल प्रकल्प, अशा १२२ प्रकल्पांची एकूण वार्षिक इथेनॉल निर्मिती क्षमता २२६ कोटी लिटरवर गेली आहे.

कृषी क्षेत्रावरील नियंत्रणाच्या बाबतीत नेहरू आणि मोदी सरकार यांच्या धोरणातील साम्य काय आहे?

इथेनॉलमुळे साखर उत्पादन घटणार?

केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या दरात केलेली वाढ नक्कीच शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना आर्थिक बळ देणारी आहे. कारखान्यांना तयार झालेले इथेनॉल पेट्रोलियम कंपन्यांनी ठरवून दिलेल्या ठिकाणी पोहोच करावे लागते. त्यासाठी प्रत्यक्षात जो वाहतूक खर्च होतो, तेवढा खर्च कारखान्यांना मिळत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने जाहीर केलेला जर कारखान्यांना मिळायचा असेल तर कारखान्यांना प्रत्यक्ष वाहतूक खर्च मिळाला पाहिजे, असे मत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी व्यक्त केले आहे. पुढील वर्षी इथेनॉल उत्पादनात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. संसदीय अंदाज समितीच्या महितीनुसार यंदा ४१ लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्यात आली. पुढील वर्षी ४५ लाख टन साखरेचा इथेनॉल निर्मितीसाठी उपयोग केला जाऊ शकतो. यंदा ३२०.८ लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. इथेनॉल निर्मिती वाढल्यामुळे ३.४१ टक्क्यांनी साखर उत्पादन कमी होऊन ते ३१०.६० लाख टनांपर्यंत खाली येऊ शकते. पुढील काही वर्षांत साखर कारखाने गरजेनुसार साखर आणि इथेनॉल उत्पादन करण्यास सक्षम होतील.

dattatray.jadhav@expressindia.com