- संजय जाधव केंद्र सरकारकडून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ई-वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. यामुळे या दशकाच्या अखेरपर्यंत ई-वाहनांच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. मागील वर्षी देशभरात ई-वाहनांची विक्री १० लाखांवर पोहोचली. त्याआधीच्या वर्षात ही विक्री ३ लाख २० हजार होती. देशात आजच्या घडीला एकूण १८.८ लाख ई-वाहने आहेत. याचवेळी ई-वाहनांमध्ये तीनचाकी वाहनांचे प्रमाण ३० टक्के आहे. असे असले तरी एकूण वाहन विक्रीत ई-वाहनांचा वाटा केवळ ४.७ टक्के आहे. यामुळे पारंपरिक इंधनाकडून अपारंपरिक इंधनाकडे होणारे स्थित्यंतर ई-वाहने वेगाने घडवू शकतील का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वाहन उद्योगाची पुढील दिशा ? ई-वाहनांची बाजारपेठ देशभरात वेगाने वाढत आहे. ई-वाहनांच्या उत्पादनासाठी वाहन निर्मिती कंपन्या मोठी गुंतवणूक करीत आहेत. यासाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे आगामी काळात ई-वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल. पुढील पिढीतील तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाहन उद्योगाकडून नवीन ई-वाहने सादर केली जात आहेत. यामुळे ई-वाहनांचा स्वीकारही वाढला आहे. जागतिक पातळीवर वाहन विक्रीत भारत ही तिसऱ्या क्रमांकाची बाजारपेठ आहे. यात पहिल्या स्थानी जर्मनी आणि दुसऱ्या स्थानी जपान आहे. सरकारकडून मिळालेल्या प्रोत्साहनामुळे वाहन कंपन्या हरित इंधन वाहनांच्या पर्यायांकडे वळत आहेत. वाढीचा वेग किती राहणार? आर्थिक पाहणी अहवाल २०२३ नुसार, भारताच्या देशांतर्गत ई-वाहन बाजारपेठेची २०२२ ते २०३० या कालावधीत सरासरी वार्षिक वाढ ४९ टक्के होईल. त्यामुळे ई-वाहनांची वार्षिक विक्री २०३० पर्यंत एक कोटीवर जाईल. ई-वाहन उद्योगाच्या अंदाजानुसार, पुढील सात वर्षांमध्ये या उद्योगात ५ कोटी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. सरकारकडून ई-वाहनांवर अंशदान दिले जात असून, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी ई-बसच्या वापरात प्राधान्य दिले जात आहे. 'सेंटर फॉर एनर्जी फ्रान्स'ने केलेल्या संशोधनानुसार, भारतातील ई-वाहनांची बाजारपेठ या दशकाच्या अखेरीस २०६ अब्ज डॉलरवर जाईल. यासाठी एकूण १८० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करावी लागेल. देशातील ई-वाहन उद्योगात २०२१ मध्ये केवळ ६ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली होती. त्यामुळे आगामी काळात गुंतवणुकीचा वेग वाढला तरच विक्रीचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य होईल. कार्बन उत्सर्जनावर परिणाम काय? ग्लासगो येथे झालेल्या जागतिक परिषदेत भारताने २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे जाहीर केले होते. भारताने २००५ च्या तुलनेत २०३० मध्ये कार्बन उत्सर्जन ४५ टक्क्याने कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आणि हरित स्थित्यंतरासाठी सरकारला ई-वाहने अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहेत. सरकारने ई-वाहनांचे प्रमाण वाढावे, यासाठी ई-अमृत संकेतस्थळ सुरू केले आहे. तिथे ई-वाहनांबद्दलची माहिती, शंकांचे निरसन, खरेदी, चार्जिंग सुविधा, कर्जपुरवठा आदींचा तपशील मिळतो. देशातील एकूण ऊर्जेच्या वापरात वाहतूक क्षेत्राचा वाटा १८ टक्के आहे. याचवेळी रिलायन्स, अदानी आणि टाटा समूहाकडून ई-वाहने आणि हरित हायड्रोजनमध्ये गुंतवणूक केली जात आहे. असे असले तरी उच्च क्षमतेची ई-वाहने आणि पुरेशा पायाभूत सुविधा नसण्याची अडचण आहे. यामुळे सरकारला कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यात अडथळे येऊ शकतात. हेही वाचा : विश्लेषण : इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगासमोर ‘अंशदान’ संकट वाहतूक क्षेत्राचे भविष्य काय? सरकारकडून ई-वाहनांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला जात असला तरी त्या अपुऱ्या आहेत. देशभरात सद्य:स्थितीत ६५ हजारहून अधिक पेट्रोल पंप आहेत. मात्र, ई-वाहन चार्जिंग केंद्रे केवळ १ हजार ६४० आहेत. सरकारने २०२४ च्या अखेरपर्यंत देशात पेट्रोल पंपांवर २२ हजार ई-वाहन चार्जिंग केंद्रे उभारण्याची योजना आखली आहे. याचवेळी चीनचा विचार करता तिथे सुमारे ९ लाख ई-वाहन चार्जिंग केंद्रे आहेत. याचबरोबर ई-वाहनांमध्ये दुचाकी आणि तीनचाकीची मागणी जास्त आहे. ई-मोटारींना फारशी मागणी नाही. यामागे जास्त किंमत हा सर्वांत मोठा घटक आहे. नीती आयोगाच्या माहितीनुसार, देशात २०३० पर्यंत ८० टक्के दुचाकी व तीनचाकी, ४० टक्के बस आणि ३० ते ७० टक्के मोटारी या ई-वाहने असतील. प्रत्यक्षात एवढा मोठा पल्ला गाठण्याचे उद्दिष्ट सहजसाध्य नसल्याचे चित्र दिसत आहे. sanjay.jadhav@expressindia.com
