– अमोल परांजपे
सुदानमध्ये लष्करप्रमुख जनरल अब्देल फताह बुरहान आणि ‘रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस’ (आर.एस.एफ.) या निमलष्करी दलाचे प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान दगालो यांच्यातील गृहयुद्धात आतापर्यंत ४००पेक्षा जास्त बळी गेले असून एक लाखापेक्षा जास्त नागरिक देशोधडीला लागले. जगातील अनेक देशांचे सुदानमध्ये हितसंबंध आहेत. वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय शक्ती पाठीशी असल्यामुळे बुरहान आणि दगालो यांना बळ मिळत आहे. त्यामुळे कोणते देश कुणाच्या बाजूने आहेत, याचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे.
सुदानमधील संघर्षाची थोडक्यात पार्श्वभूमी काय?
ओमर अल बशीर यांची दीर्घकालीन हुकूमशाही संपुष्टात आणल्यानंतर लोकशाही अस्तित्वात येण्याची आशा निर्माण झाली असताना सुदानमधील दोन शक्तिमान ‘जनरल’ देशावर सत्ता मिळविण्यासाठी सशस्त्र संघर्ष करीत आहेत. एकेकाळचे सहकारी असलेले बुरहान आणि ‘हेमेदी’ (छोटे मोहम्मद) या नावाने प्रसिद्ध असलेले दगालो यांच्यात राजधानी खार्तुमसह अन्य महत्त्वाच्या शहरांमध्ये रक्तरंजित संघर्ष सुरू आहे. दोघांना असलेला अन्य देशांचा पाठिंबा हा या युद्धात कुणाचे पारडे जड राहणार यावर परिणाम करणारा आहे. शिवाय दोघांमध्ये चर्चा होऊन युद्धविराम होण्याची शक्यताही आता अन्य देशांच्या भूमिकेवर बरीचशी अवलंबून असेल.
बुरहान यांना कोणत्या देशांचा पाठिंबा आहे?
लष्करप्रमुख जनरल बुरहान यांचा सर्वात मोठा पाठिराखा आहे शेजारचा इजिप्त. सुदानमध्ये युद्धाला तोंड फुटल्यापासून सुमारे ४० हजार नागरिकांनी इजिप्तमध्ये आश्रय घेतला आहे. इजिप्त आणि सुदानमधील समान धागा म्हणजे दोन्ही देशांमधील लष्करप्रमुखांनी लोकशाही सरकारांविरोधात बंड करून सत्ता हस्तगत केली आहे. इजिप्तचे माजी लष्कप्रमुख अब्देल फताह अल सिसी यांनी तत्कालीन अध्यक्ष मोहम्मद मोर्सी यांना लष्करी ताकदीच्या जोरावर पदच्युत केले. तर बुरहान यांनी २०२१मध्ये पंतप्रधान अब्दल हमदोक यांचे हंगामी सरकार उलथवून टाकले. तज्ज्ञांच्या मते इजिप्तला दगालो यांच्यापेक्षा बुरहान सत्तेत असणे अधिक हितावह वाटते. असे असले तरी हा सुदानचा देशांतर्गत प्रश्न असल्याची भूमिका घेत इजिप्तने युद्धविरामाचे आवाहन केले आहे. इजिप्तच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अलीकडेच बुरहान यांची भेट घेतली आहे. त्यामुळे युद्धविरामासाठी इजिप्त बुरहान यांच्यावर दबाव आणू शकतो, असे अभ्यासकांचे मत आहे.
दगालो यांच्या पाठीशी कुणाची ताकद?
संयुक्त अरब अमिरातींचा (यूएई) दगालो यांना छुपा पाठिंबा असल्याचे मानले जात आहे. सुदानमधील परिस्थिती हाताळण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘क्वाड’ गटाचा यूएई सदस्य आहे. अमेरिका, ब्रिटन आणि सौदी अरेबियाचा सहभाग असलेल्या ‘क्वाड’च्या माध्यमातून सुदानची समस्या राजनैतिक मार्गाने सोडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यूएईने क्वाडच्या धोरणांना जाहीरपणे पाठिंबा दिला असला, तरी तज्ज्ञांच्या मते हा देशसमूह दगालो यांना मदतही करत आहे. दगालो यांनी सोन्याच्या खाणींमधून मोठी माया जमविली असून यूएईने त्यांना आपला पैसा गुंतविण्यासाठी विविध व्यासपीठे उपलब्ध करून दिल्याचे मानले जाते. तसेच आरएसएफच्या जनसंपर्कातही यूएईने मदत केली असल्याचे लंडनच्या किंग्ज कॉलेजचे साहाय्यक प्राध्यापक अँड्रीस क्रेग यांचे मत आहे.
दगालो यांच्यावर रशियाचाही वरदहस्त आहे का?
याबाबत अर्थातच कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नसली तरी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी लागेबांधे असलेल्या ‘वॅग्नर गटा’चे सुदानमध्ये अस्तित्व आहे. दगालो यांच्या साथीने तेथील सोन्याच्या उत्खननामध्ये वॅग्नर गट गेल्या अनेक वर्षांपासून गुंतलेला आहे. याच काळात दगालो आणि रशिया यांच्यात गुळपीट जमल्याचे मानले जाते. रशियाच्या युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेने वॅग्नर गटावर निर्बंध घातल्यानंतर दगालो यांनी या खासगी लष्कराशी संबंध तोडण्याचा सल्ला आपल्या देशाला दिला. १९ एप्रिल रोजी वॅग्नर गटाने सुदानमधील आपले काम थांबविले असल्याचे जाहीर केले. असे असले तरी छुप्या पद्धतीने दोघांचे संबंध कायम असणे नाकारता येत नाही.
सौदी अरेबियासह अन्य आखाती देशांची भूमिका काय?
बुरहान आणि दगालो या दोघांशीही सौदी अरेबियाचे चांगले संबंध राहिले आहेत. सौदीच्या नेतृत्वाखाली येमेनमध्ये गेलेल्या सैन्यदलांमध्ये दोघांनीही आपले योगदान दिले होते. पश्चिम आशियातील आपले राजनैतिक महत्त्व वाढविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या सौदीला लाल समुद्राच्या भागातील आपले आर्थिक हितसंबंधही जपायचे असल्याचे क्रायसिस ग्रुपच्या आखात अभ्यासक ॲना जेकब्स यांनी सांगितले. त्यामुळे सुदानमध्ये लवकरात लवकर शांतता प्रस्थापित व्हावी, यासाठी अमेरिकेच्या मदतीने सौदीचा प्रयत्न सुरू आहे. पूर्व आफ्रिकेतील इथिओपिया आणि केनिया यांची भूमिकाही शांतता प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरणार आहे. दक्षिण सुदान आणि इस्रायल या देशांनीही मध्यस्थीची तयारी दर्शविली आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : करोना आणीबाणी संपली, पुढे काय?
अमेरिकेच्या प्रयत्नांना अद्याप यश का आलेले नाही?
बशीर यांची सत्ता संपुष्टात आल्यानंतर नागरी-लष्करी संयुक्त हंगामी सरकारच्या काळात पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून सुदानला आर्थिक मदत केली जात होती. मात्र २०२१मध्ये बुरहान-दगालो यांनी बंड केल्यानंतर ही मदत थांबविण्यात आली. एप्रिलअखेरीस अमेरिकेच्या मध्यस्थीने लोकशाही प्रस्थापित करण्याबाबत करार होणार होता. मात्र भविष्यात लष्कराची रचना कशी असावी, यावरून बिनसले आणि देशांतर्गत युद्धाला तोंड फुटले. अभ्यासकांच्या मते अमेरिका दोन्ही जनरलबाबत कठोर भूमिका घेणे टाळत आहे. भविष्यात सत्तेत राहण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्तीला पाठिंबा देऊन देशात स्थैर्य आणले जाऊ शकते, हा अमेरिकेचा मोठा गैरसमज असल्याचे मत वर्ल्ड पीस फाऊंडेशनचे सुदानतज्ज्ञ ॲलेक्स दी वाल यांनी मांडले आहे. त्यामुळेच सगळ्या जगातील शांततेचा मक्ता घेतलेल्या अमेरिकेला सुदानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यात अद्याप यश येत नसावे.
amol.paranjpe@expressindia.com
