विश्लेषण : सरकारवर संघ प्रणीत वीज कामगारांची संघटना नाराज का?

राज्यात भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्याने सरकार सत्तेत असूनही वीज धोरणावर संघप्रणीत भारतीय मजदूर संघाशी सलग्न महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ नाराज आहे. कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर संघाने आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. विशेष म्हणजे ऊर्जा खाते खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असतानाही हे घडत आहे.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रकरण काय आहे?

वीज कंपन्यांमध्ये मंजूर रिक्त पदांच्या जागेवर गरजेनुसार कंत्राटदारांतर्फे कंत्राटी कामगार नियुक्त केले जातात. कंत्राटदार बदलला तरी जुन्या कामगारांचा अनुभव लक्षात घेता त्यांना सेवेत कायम ठेवले जाते. आजवर हीच परंपरा तीनही कंपन्यात कायम आहे. परंतु राज्यात काही वीज प्रकल्प व कार्यालयात कामगार नियुक्तीसाठी निविदा काढण्यात आल्या. नवीन कंत्राटदार आल्यावर जुन्या कंत्राटी कामगारांना रुजू करून घेण्यास टाळाटाळ होऊ लागली. नियुक्तीसाठी आर्थिक मागणी केली जाऊ लागली. परिणामी जुन्या कामगारांचा रोजगार हिरावला जाऊ लागला. याबाबत तक्रार केल्यास वीज कंपन्यांकडून चौकशीच्या नावाखाली अधिकारी कंत्राटदाराशी हातमिळवणी करून कंत्राटी कर्मचाऱ्यालाच दोषी ठरवून त्याला कामावरून काढले जाऊ लागले.

सातारा परिमंडळात एका कंत्राटदाराने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे पैसे बँकेत जमा झाल्यावर विमा काढण्याच्या नावाने त्यातील काही रक्कम परस्पर एका ॲग्रो फर्ममध्ये वळवली होती. हा गैरप्रकार पुढे आल्यावर या कंत्राटदाराला १४ दिवस कारागृहात राहावे लागले होते. तो जामिनावर सुटल्यावर त्याच कंत्राटदाराला बारामती झोनमध्ये नवीन कंत्राट मिळाले होते, असे प्रकार टाळण्यासाठीच निश्चित धोरण ठरवण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे.

वीज कंपन्यांमध्ये कंत्राटी कर्मचारी किती?

महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण या कंपन्यांमध्ये सध्या सुमारे ८६ हजार स्थायी कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर येथे सुमारे ५० हजार पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांपैकी ९५ टक्के जागांवर कंत्राटी कर्मचारी घेऊन काम पूर्णत्वाकडे नेण्याचे कंपन्यांचे धोरण आहे. त्यामुळे सध्या या कंपन्यांमध्ये सुमारे ४० हजार कंत्राटी कर्मचारी सेवा देत आहेत.

महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाची मागणी काय?

ऊर्जा खात्याच्या अखत्यारित महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या कंपन्यांमध्ये मोठ्या संख्येने पदे रिक्त आहेत. या पदांवर सध्या कंत्राटी कामगार काम करीत आहेत. ओडिशा, राजस्थान, पंजाब सरकारने या कर्मचाऱ्यांना कायम नोकरीत सामावून घेतले आहे. त्याच धर्तीवर राज्य शासनानेही निर्णय घ्यावा किंवा रानडे समितीच्या अहवालानुसार वीज कंपन्यांतील नियमित रिक्त पदांवर काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत शाश्वत रोजगार द्यावा. कंत्राटदाराच्या मध्यस्थीऐवजी कंपनीने थेट कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.

वीज कंत्राटी कामगार संघ नाराज का?

महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाकडून कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारपासून राज्यभरात आंदोलने केली. हे सरकार कोसळल्यावर भाजपच्या पाठिंब्याने सत्तेत आलेल्या एकनाथ शिंदे यांना व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही संघाने चार वेळा निवेदने दिली. मुख्यमंत्री कार्यालयाने लवकरच शिंदे यांचा वेळ घेऊन बैठक घेऊ असे आश्वासन दिले. पण ऊर्जाखात्याकडून मात्र निवेदनाला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. संघटनेला साधे पत्रही पाठवण्याचे सौजन्य दाखवले नाही. महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने दीड वर्षापूर्वी महावितरणच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात निवेदन दिले होते. याबाबत बैठक घेऊन चर्चा करण्याची विनंती करण्यात आली होती. परंतु आश्वासनापलीकडे काहीच मिळाले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ सरकारवर नाराज असून कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आंदोलनाची तयारी करत आहे.

हेही वाचा : राज्यात ८६ हजार वीज कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव पेन्शनचा घोळ, कंपनी अर्ज भरण्याचा पर्याय कधी देणार

वीज कंपन्या, संघटनांचे दावे काय आहेत?

कंत्राटी कामगारांना नियमित सेवेत घेता येत नाही, असा दावा वीज कंपन्यांकडून केला जातो. त्यासाठी उच्च न्यायालयातील निर्णयाचा दाखला दिला जातो. कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याबाबत नियम नाहीत. ते करायचे असतील तर शासनाला निर्णय घ्यावा लागेल. हा धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेचा भाग आहे, असे कंपन्यांकडून सांगण्यात येते. परंतु कंपन्यांतील वरिष्ठ अधिकारी सरकारची दिशाभूल करत असल्याचा दावा महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाकडून केला जातो. दरम्यान, वीज कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षणार्थी म्हणून सेवा देणाऱ्या उमेदवारांना वीज कंपन्यांत जागा निघाल्यास प्रशिक्षण कालावधीतील वयाची सूट दिली जाते. सोबत या प्रशिक्षणार्थींसाठी १० टक्के आरक्षण आहे. हाही धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांबाबत या पद्धतीचा प्रस्ताव वीज कंपन्या संचालक मंडळाकडे का देत नाहीत, हा प्रश्न महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाकडून उपस्थित केला जातो.