काश्मीर खोऱ्यातील भाजप नेते पक्षावरच नाराज?

संघटनेत दुय्यम स्थान…

भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र रैना हे जम्मू विभागातून येतात. याखेरीज प्रमुख नेत्यांपैकी (कोअर ग्रुप) १८ सदस्यांमध्ये केवळ दरक्षण अंद्राबी या काश्मीरमधील आहेत. ११ उपाध्यक्षांपैकी केवळ सोफी युसुफ हे काश्मीरचे आहेत. याखेरीज संघटनेत महत्त्वाच्या असलेल्या चार सरचिटणीसांमध्ये एकच काश्मीरमधील आहे. २० प्रवक्त्यांपैकी २ तर कार्यकारी समितीच्या ९४ पैकी केवळ १० सदस्य हे काश्मीरमधील आहेत. थोडक्यात, पक्ष संघटनेवर जम्मू विभागाचे प्राबल्य दिसते. काश्मीर खोरे हे मुस्लीमबहुल आहे. संकटकाळी जिवाची पर्वा न करता, दहशतवाद्यांच्या धमक्यांना न जुमानता आम्ही भाजपला साथ दिली. मात्र पक्षाचा आमच्यावर विश्वास नाही अशी भावना काश्मीरमधील नेत्यांची आहे. जम्मूतील नेत्यांना महत्त्व दिले जाते अशी त्यांची तक्रार आहे. यामुळे ही पक्षाविरोधात नाराजी उफाळून आली होती. श्रीनगरमध्ये एकत्र येत काश्मीरमधील भाजपच्या नेत्यांनी सामूहिक राजीनाम्याची धमकी दिली. आम्ही हिंदू-मुस्लीम असा भेद कधीच केला नाही. अशोक कौल, सुनील शर्मा यांचे मतदारसंघ काश्मीरमध्ये आहेत. त्यांनाही आम्ही स्वीकारले याची आठवण या नेत्यांनी करून दिली आहे. जम्मूतून काही नेते पक्षाच्या कार्यक्रमासाठी काश्मीरमध्ये येतात, आम्हाला आदेश देतात. त्यांना काश्मीरचा इतिहास व संस्कृती माहीत नाही. अशांमुळे पक्षाचेच नुकसान होते असा आरोप या नाराज नेत्यांनी केला आहे. आगामी निवडणुकीला सामोरे जाताना भाजपपुढे नाराजीमुळे समस्या निर्माण झाली आहे.

भाजपला पहिल्यांदा सत्ता

२०१५ मध्ये भाजपला पहिल्यांदा काश्मीरमध्ये सत्तेची संधी मिळाली. पीडीपीबरोबर भाजप सत्तेत होता. यापूर्वी काश्मीर खोऱ्यात भाजपकडे मोजकेच कार्यकर्ते होते. केंद्रातील विविध योजनांचा आधार तसेच राज्यातील सत्ता यामुळे काश्मीरमध्ये भाजपचा काही प्रमाणात प्रसार झाला. तरीही काश्मीरमध्ये आगामी विधानसभेला मोठे यश मिळेल ही शक्यता कमीच आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स तसेच पीडीपी यांचे काश्मीर खोऱ्यात प्राबल्य आहे. काश्मीर खोऱ्यात जवळपास ९७ टक्के मुस्लीम आहेत. चार वर्षांपूर्वी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काश्मीर खोऱ्यात भाजपने अस्तित्व दाखवून दिले आहे. त्यामुळेच भाजपला विधानसभा निवडणुकीत आशा आहे. विधानसभेला भाजपला ज्या जागा मिळतील त्या बहुतांश जम्मूतील असतील असा अंदाज वर्तवला जात आहे. फेररचनेनंतर नव्या विधानसभेत ४३ जागा जम्मू विभागात तर ४७ जागा या काश्मीर खोऱ्यात आहेत. काश्मीरमध्ये भाजपला अप्रत्यक्ष मदत करणारे काही स्थानिक पक्ष आहेत. काँग्रेसचे तत्कालीन नेते गुलाम नबी आझाद यांच्या भूमिकेबाबत उत्सुकता आहे. पक्ष स्थापन केल्यानंतर आझाद हे भाजपला पूरक अशी राजकीय मांडणी करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. आता हे पक्ष भाजपला किती साथ देतात त्यावर काश्मीर खोऱ्यातील जागांचे गणित अवलंबून आहे.

गुपकर आघाडीशी सामना

केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० रद्द केले. त्यानंतर केंद्र सरकारविरोधात काश्मीरमधील कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या पक्षांनी हातमिळवणी करत, गुपकर आघाडीची स्थापना केली. यात फारुख अब्दुल्ला यांचा नॅशनल कॉन्फरन्स तसेच पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पक्षाचा समावेश आहे. याखेरीज माकप तसेच इतर काही छोटे पक्ष या आघाडीत आहेत. अब्दुल्ला आणि मेहबूबा यांचेच पक्ष काश्मीर खोऱ्यात अधिक प्रभावी आहेत. हे दोघेही देशपातळीवर विरोधकांच्या आघाडीत सहभागी आहेत. जम्मू व काश्मीरमधील काँग्रेस पक्ष मात्र गुपकर आघाडीत नाही. त्यामुळे काश्मीरमध्ये आगामी विधानसभा काँग्रेस स्वबळावर लढणार काय, हा मुद्दा आहे. जम्मूत प्रामुख्याने भाजप, काँग्रेस तसेच नॅशनल कॉन्फरन्स या तीन पक्षांचे अस्तित्व आहे. काश्मीर खोऱ्यात नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी तसेच काँग्रेस प्रभावी आहे. येथे भाजपला विशेष स्थान नाही. भाजप हा गुपकर आघाडीचा कडवा विरोधक आहे. काश्मीरमध्ये काही जागा जिंकल्याखेरीज भाजपचे या केंद्रशासित प्रदेशात भाजपचे सरकार येणे कठीण आहे. अशा वेळी काश्मीर खोऱ्यातील स्वपक्षीयांची नाराजी भाजपला त्रासदायक ठरेल.