क्रेडिट स्कोअर कमी आहे म्हणून बँका शैक्षणिक कर्ज नाकारू शकत नाही; केरळ उच्च न्यायालयाचा निकाल काय सांगतो?

प्रकरण काय आहे?

“नोएल पॉल फ्रेडी विरुद्ध स्टेट बँक ऑफ इंडिया” हा खटला केरळ उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आला होता. या खटल्यांतर्गत विद्यार्थ्याने ४ लाख ७ हजार २०० रुपयांचे शैक्षणिक कर्ज निर्धारित वेळेत मंजूर होऊन त्याचे वितरण व्हावे, अशी मागणी केली होती. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान विद्यार्थ्याची बाजू योग्य असल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले. ३१ मे रोजी या विद्यार्थ्याने शैक्षणिक कोर्स पूर्ण केला असून त्याला ओमान येथे नोकरीदेखील मिळाली आहे. बँकेने विद्यार्थ्याच्या महाविद्यालयाला निर्धारित वेळेत कर्जाची रक्कम वितरित करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

“शैक्षणिक कर्जाच्या अर्जाचा विचार करत असताना बँकांनी मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवायला हवा. विद्यार्थी हे राष्ट्राचे भवितव्य, उद्याचे राष्ट्रनिर्माते आहेत. विद्यार्थीच उद्याच्या भारताचे नेतृत्व करणार आहेत. फक्त सिबिल स्कोअर कमी असल्यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक कर्ज डावलता येणार नाही. आमचे मत आहे की, बँकांनी शैक्षणिक कर्जाचे अर्ज फेटाळू नयेत,” असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.

हे वाचा >> शैक्षणिक कर्ज घ्यायचा विचार करताय? हे वाचाच

या खटल्याचा विचार करत असताना सदर विद्यार्थ्याला परदेशात नोकरीही मिळाली असण्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. बँक कदाचित तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करू शकते, पण कायद्यावर चालणारे न्यायालय वास्तव परिस्थितीकडे कानाडोळा करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

केरळ उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अन्वयार्थ

२०२० साली, केरळ उच्च न्यायालयात अशाच प्रकारचा एक खटला आला होता. ‘केएम जॉर्ज विरुद्ध बँक शाखा प्रबंधक’, या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बँकेच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले होते. शैक्षणिक कर्जाच्या मागणीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या वडिलांचा क्रेडिट स्कोअर कमी असल्यामुळे कर्ज नाकारण्यात आले होते. बँकेचा सदर निर्णय हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या २८ एप्रिल २००१ च्या परिपत्रकाचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.

या प्रकरणात, विद्यार्थ्याला त्याच्या गुणवत्तेच्या कारणास्तव पहिल्या दोन सेमेस्टरच्या फीसाठी विद्यापीठाने शिष्यवृत्ती दिली होती, परंतु कोर्टाला असे आढळले की त्याच्या अभ्यासक्रमाच्या संभाव्यतेवर आणि त्याच्या भविष्याच्या आधारे बँक विद्यार्थ्याच्या परतफेड करण्याच्या शक्यतेचे मूल्यांकन करण्यास अपयशी ठरली आहे. कमाईक्षमता, परिणामी त्याला अभ्यास करण्याची संधी वंचित ठेवते.

या प्रकरणात, सदर विद्यार्थ्याला त्याच्या गुणवत्तेच्या आधारावर विद्यापीठाकडून पहिल्या दोन सत्रांसाठी शिष्यवृत्ती मिळाली होती. मात्र बँकेने विद्यार्थ्याचा अभ्यासक्रम आणि त्याला भविष्यात मिळणाऱ्या कमाईच्या आधारावर कर्ज परतफेड करण्याच्या त्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून कर्ज नाकारले. न्यायालयाने या बाबीवर बोट ठेवून बँकेची सदर कृती विद्यार्थ्याचे शिक्षण घेण्याची संधी हिरावून घेत असल्याचे सांगितले.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जाहीर केलेल्या परिपत्रकानुसार, कोणत्याही विद्यार्थ्याला उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शैक्षणिक कर्ज नाकारता येणार नाही. न्यायालयाने नमूद केले की, शैक्षणिक कर्ज योजनेचा उद्देशच गुणवत्ता असेलल्या विद्यार्थ्याला शिक्षण घेण्याच्या संधीपासून वंचित राहावे लागू नये, हे सुनिश्चित करणे आहे. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी सदर विद्यार्थ्याकडे पुरेशी संसाधने आहेत की नाही? याचा तपास करून बँकेने योग्य तो निर्णय घ्यायला हवा.

हे ही वाचा >> विश्लेषण : परदेशात शिक्षण घेण्याची ओढ वाढतेय; कोणत्या देशाला भारतीय विद्यार्थी प्राधान्य देतात?

दरम्यान “प्रणव एस. आर. विरुद्ध बँक प्रबंधक”, या दुसऱ्या एका खटल्यात याचिकाकर्ता विद्यार्थी ओबीसी प्रवर्गातून येत होता. बी.टेक्.चे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी त्याने शैक्षणिक कर्जासाठी अर्ज केला होता. या खटल्यात न्यायालयाने म्हटले की, विद्यार्थ्याच्या पालकाचा क्रेडिट स्कोअर समाधानकारक नाही म्हणून विद्यार्थ्याला शैक्षणिक कर्ज नाकारता येणार नाही. विद्यार्थ्याने शिक्षण प्राप्त केल्यानंतर तो कर्जाची परतफेड करू शकतो की नाही? यावर कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला गेला पाहिजे.

आरबीआयचे परिपत्रक काय सांगते?

२८ एप्रिल २००१ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एक परिपत्रक काढून इंडियन बँक असोसिएशनने तयार केलेल्या सर्वसमावेशक शैक्षणिक कर्ज योजनेच्या मॉडेलची (Model Educational Loan scheme) माहिती दिली. ती सर्व बँकांनी स्वीकारली आहे. या योजनेद्वारे पात्र आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना देशात किंवा परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक मदत पुरविणे, असा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या २००१-०२ च्या अर्थसंकल्पातही याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून बँकांना शैक्षणिक कर्ज पुरविण्याबाबत अतिशय स्पष्ट अशी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली असली तरी बँका आपापल्या पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी करतात.

नुकतेच २४ जून २०१९ रोजी, आरबीआयने सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँकांनाही इंडियन बँक असोसिएशनने २००१ साली तयार केलेले शैक्षणिक कर्ज वितरणाचे मॉडेल स्वीकारण्याचे निर्देश दिले आहेत.