कॅनडामधून ७०० भारतीय विद्यार्थ्यांना बनावट ऑफर लेटरमुळे हद्दपार होण्याची वेळ आली आहे. जालंधरमधील एका बोगस इमिग्रेशन एजंटने ही बनावट ऑफर लेटर विद्यार्थ्यांना दिली होती. अनेक भारतीय विद्यार्थी परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्यास पसंती देतात. हे करत असताना अनेक विद्यार्थ्यांची बोगस एजंटद्वारे फसवणूक होत असते. भारतातील विद्यार्थी सध्या जगभरातील २४० देशांमध्ये शिक्षण घेत आहेत, अशी माहिती भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मागच्याच महिन्यात राज्यसभेत दिली. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस हे देश विद्यार्थ्यांच्या पसंतीक्रमावर सर्वात वरच्या स्थानी आहेत. त्याशिवाय उझबेकिस्तान, फिलिपिन्स, रशिया, आयर्लंड, किर्गिजस्तान आणि कझाकस्तान या देशांमध्येही मोठ्या संख्येने विद्यार्थी शिक्षणासाठी जात आहेत. कोणत्या देशांना भारतीय विद्यार्थी जास्त पसंती देतात आणि आकडेवारी काय सांगते? याचा घेतलेला हा आढावा. करोना महामारीनंतर परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्याचे प्रमाण वाढले, असे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. २०२२ या शैक्षणिक वर्षात परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येने मागच्या सहा वर्षांतील संख्येचा उच्चांक गाठला गेला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने संसदेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०२२ मध्ये तब्बल ७.५ लाख विद्यार्थ्यांनी परदेशाची वाट धरली. याच वर्षात भारताने चीनलाही मागे टाकले. यूएसमध्ये शिक्षणासाठी जाणाऱ्या देशांमध्ये भारत या वर्षात चीनच्याही पुढे गेला. हे वाचा >> विश्लेषण: बनावट पत्रामुळे ७०० भारतीय विद्यार्थ्यांवर कॅनडातून हद्दपारीची वेळ; हे रॅकेट कसे चालते? परदेशात जाणाऱ्यांमध्ये सातत्याने वाढ होतेय वास्तविक, परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत २०१७ सालापासून सतत वाढ होताना दिसत आहे. २०१७ साली ४.५ लाख, २०१८ मध्ये ५.२ लाख, २०१९ मध्ये ५.८६ लाख विद्यार्थ्यांनी परदेशात शिक्षण घेण्याचा मार्ग निवडला, असे सरकारची आकडेवारी सांगते. २०२० साली आलेल्या करोना महामारीमुळे या वाढीला थोडीशी खीळ बसली. २०२० मध्ये केवळ २.६ लाख विद्यार्थी परदेशी जाऊ शकले. विद्यार्थी कोणत्या देशांची निवड करतात? यूके : २०२२ मध्ये ब्रिटनने भारतीय विद्यार्थ्यांना १.४ लाख शैक्षणिक व्हिसा बहाल केले. २०१९ च्या तुलनेत यामध्ये ३४,२६१ व्हिसांची भर पडली, अशी माहिती यूके सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. २०२२ वर्षात भारतानंतर सर्वाधिक व्हिसा चीनला प्रायोजित केले गेले आहेत. सप्टेंबर २०१९ साली यूकेने शिक्षणानंतर काम या संकल्पनेवर आधारित व्हिसा द्यायला सुरुवात केली. ज्याला ' ग्रॅज्युएट रुट' (Graduate Route) असे म्हटले गेले. या संकल्पनेनुसार आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना, ज्यामध्ये भारतही आला, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर यूकेमध्ये एखाद्या क्षेत्रात काम करण्यासाठी किंवा नोकरी शोधण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी वाढवून देण्यात आला. कॅनडा : २०१९ पर्यंत, कॅनडामध्ये २.२ लाख शिक्षण परवानाधारक विद्यार्थी होते. कॅनडातील एकूण आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी-संख्येच्या तुलनेत ही संख्या ३४ टक्के होती. २०२१ साली, करोना साथीमुळे कॅनडाने प्रवासबंदी घोषित केली. यामुळे अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांनी, विशेषतः पंजाब राज्यातील विद्यार्थ्यांनी, रशिया, सर्बिया, कतार आणि दुबईमार्गे कॅनडाला प्रवास करण्याचा मार्ग पत्करला. २०२१ मध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड देशांनी आपल्या सीमा बाहेरून येणाऱ्यांसाठी बंद ठेवल्या होत्या. त्यामुळे या वर्षात कॅनडामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर झाले, अशी माहिती इमिग्रेशन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या एका एजन्सीने दिली. युक्रेन आणि चीन : रशियाने युक्रेनवर हल्ले वाढविल्यानंतर युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या १८ हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. तर करोना महामारीनंतर चीनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या २३ हजार विद्यार्थ्यांना भारतात यावे लागले होते, अजूनही हे विद्यार्थी पुन्हा चीनमध्ये जाऊ शकलेले नाहीत. चीनने ऑगस्ट २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांना व्हिसा देण्याची प्रक्रिया सुरू केली असली तरी फक्त ६,२०० विद्यार्थ्यांनीच चीनला जाणे पसंत केले. हे वाचा >> विश्लेषण : वैद्यकीय पर्यटन म्हणजे काय? यामध्ये भारताचे नेमके स्थान काय? इतर देशांत काय परिस्थिती? बऱ्याच देशांनी आता भारतीय विद्यार्थ्यांना व्हिसा मिळावा यासाठी खुले धोरण अवलंबले आहे. २०१९ मध्ये, १० हजार विद्यार्थी फ्रान्समध्ये गेले होते. फ्रान्स २०२५ पर्यंत २० हजार भारतीय विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याची तयारी करत आहे. जुलै २०२१ मध्ये फ्रान्सने जाहीर केले की, लसीकरण पूर्ण केलेले भारतीय विद्यार्थी विनाअडथळा देशात प्रवास करू शकतात. 'स्टडी इन ग्रीस' या अभियानांतर्गत ग्रीस भारतीय शैक्षणिक संस्थांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. फ्रान्स आणि ग्रीसने २०२२ ते २०२६ पर्यंत भारतासोबत सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक देवाणघेवाण कार्यक्रमावर (Cultural and Educational Exchange Programme for 2022-2026) सहमती दर्शविली आहे.
