गेल्या काही दिवसांपासून BBC च्या India: The Modi Question या डॉक्युमेंटरीवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. २००२ साली गोध्रा हत्याकांड आणि त्यानंतर उसळलेल्या दंगलींवर भाष्य करणाऱ्या या डॉक्युमेंटरीवर भारत सरकारने बंदी घातली आहे. हा माहितीपट शेअर करणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्ट्सही भारत सरकारने हटवल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशात अनेक ठिकाणी या कृतीचा निषेध म्हणून ही डॉक्युमेंटरी सार्वजनिकरीत्या दाखवली जात आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. पण या माहितीपटावर बंदी आलेली असतानाच भारतात अशा प्रकारे माहितीपटांवर बंदी येण्याची ही पहिलीच वेळ नसल्याची बाबही अधोरेखित होत आहे. गेल्या ५० वर्षांत, अर्थात १९७० सालापासून देशात अनेक सामाजिक विषयांवर भाष्य करणाऱ्या माहितीपटांवर आक्षेप घेतले गेले, वाद निर्माण झाले आणि प्रसंगी त्यातल्या काही माहितीपटांवर बंदीही घालण्यात आली. त्यापैकी पाच महत्त्वाच्या माहितीपटांचा उल्लेख करणं महत्त्वाचं ठरेल. विश्लेषण : नथुराम गोडसेचा खटला काय होता? महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर नेमकं काय झालं? 'कलकत्ता' आणि 'फँटम इंडिया'! जवळपास ५० वर्षांपूर्वी १९७० मध्येही BBC च्याच दोन डॉक्युमेंटरीजवरून वाद निर्माण झाला होता. त्यांची नावं अनुक्रमे 'कलकत्ता' आणि 'फँटम इंडिया' अशी होती. भारतातील दैनंदिन जीवनातील संघर्ष दाखवण्याचा प्रयत्न या माहितीपटांमधून करण्यात आला होता. मात्र, या डॉक्युमेंटरीमधून भारत सरकारविषयी पक्षपाती चित्रण करण्यता आलं असून त्यामुळे भारताविषयी जागतिक पटलावर नकारात्मक चित्र निर्माण होत असल्याचा दावा करण्यात आला. परिस्थिती इतकी तणावपूर्ण झाली की शेवटी त्यांच्यावर भारतात बंदी आणण्यात आली. BBC टीव्हीवर हे दोन्ही माहितीपट तेव्हा दाखवण्यात आले होते. पण अशा माहितीपटांची निर्मिती केली म्हणून त्यानंतर पुढची दोन वर्षं बीबीसीला भारतात प्रवेशबंदी करण्यात आली होती. बाबरी मशीद आणि 'राम के नाम'! १९७० नंतर १९९२ साली 'आज तक'साठी 'राम के नाम' हा माहितीपट आनंद पटवर्धन यांनी तयार केला होता. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर त्यावरून मोठा वाद निर्माण झालेला असताना त्यावर या माहितीपटात भाष्य करण्यात आलं होतं. विश्व हिंदू परिषदेच्या राम मंदिर मोहिमेची चौकशी करण्याची मागणीही या माहितीपटातून समोर आली होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या डॉक्युमेंटरीवर कौतुकाचा वर्षाव झाला. बेस्ट इन्व्हेस्टिगेटिव्ह डॉक्युमेंटरीसाठीचा नॅशनल फिल्म अवॉर्ड आणि बेस्ट डॉक्युमेंटरीचा फिल्मफेअर अवॉर्डही या माहितीपटाला मिळाला. मात्र, त्यानंतरही तत्कालीन केंद्र सरकारने हा माहितीपट दूरदर्शनवर दाखवण्यास नकार दिला. यासाठी धार्मिक भावना दुखावण्याचं कारण देण्यात आलं. पहिली बाजू : मोदींवरील हल्ल्याचा फुसका बार! काश्मीरमधील फुटबॉलपटू आणि 'इन्शाहअल्लाह फुटबॉल' 'राम के नाम' नंतर १८ वर्षांनी २०१०मध्ये अश्विन कुमार यांनी काश्मीरमधील एका फुटबॉलपटूवर 'इन्शाहअल्लाह फुटबॉल' नावाची डॉक्युमेंटरी बनवली. या फुटबॉलपटूला ब्राझीलला जाण्याची इच्छा होती. मात्र, त्याचे वडील कधीकाळी दहशतवादी संघटनांशी संबंधित होते या कारणाखाली त्याला पासपोर्ट नाकारण्यात आला होता. या फुटबॉलपटूची कहाणी या माहितीपटात दाखवण्यात आली आहे. या माहितीपटानेही अनेक पुरस्कार जिंकले. मात्र, त्यातील विषयामुळे सेन्सॉर बोर्डानं माहितीपटाला अ प्रमाणपत्र दिलं. पण त्याच्या प्रदर्शनाच्या आधीच त्याच्या स्क्रीनिंगवर बंदी आणण्यात आली. काश्मीरमधील परिस्थितीचं चुकीच्या पद्धतीने चित्रण करण्यात आल्याचा दावा त्यावेळी करण्यात आला. नंतर ही डॉक्युमेंटरी ऑनलाईन प्रदर्शित करण्यात आली. गुजरात दंगलींवर भाष्य करणारी 'फायनल सोल्युशन' सध्या चर्चेत आलेल्या 'द मोदी क्वेश्चन' या डॉक्युमेंटरीप्रमाणेच जवळपास २० वर्षांपूर्वी राकेश शर्मा यांनी २००२मध्येच गुजरात दंगलींवर तयार करण्यात आलेली 'फायनल सोल्युशन' ही डॉक्युमेंटरी वादात सापडली होती. गुजरातमध्ये या काळात नियोजनपूर्वक पद्धतीने सामूहिक हिंसेचे प्रकार घडवण्यात आल्याचा दावा यात करण्यात आला होता. यात दोन्ही बाजूच्या पीडितांच्या आणि साक्षीदारांच्या प्रतिक्रियाही होत्या. पण सेन्सर बोर्डाने ही डॉक्युमेंटरी भावना भडकवणारी असल्याचं सांगत तिच्यावर बंदी घातली. त्यानंतर २००४ मध्ये केंद्रात काँग्रेसचं सरकार असताना या डॉक्युमेंटरीवर लावण्यात आलेले निर्बंध हटवण्यात आले. त्यानंतर या माहितीपटाला स्पेषल ज्युरी अवॉर्डही मिळाला. विश्लेषण : ९० वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा पाकिस्तान हा शब्द कुणी उच्चारला होता ठाऊक आहे? निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणावरील 'Indias Daughter' २०१२ साली दिल्लीत घडलेल्या निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणावर २०१५ साली BBC नं Indias Daughter ही डॉक्युमेंटरी तयार केली. या डॉक्युमेंटरीमधील काही भाग वृत्तवाहिन्यांवर दाखवण्यात आला. यामध्ये या प्रकरणातील एक आरोपी मुकेश याच्या इंटरव्यूचा काही हिस्सा होता. दिल्ली पोलिसांनी या डॉक्युमेंटरीच्या प्रदर्शनावर स्थगिती आणण्यासाठी दिल्ली कोर्टाचे आदेश मिळवले. भारतात ही डॉक्युमेंटरी टेलिकास्ट करण्यात आली नाही. मात्र, विदेशात ती सर्वत्र प्रदर्शित झाली. नंतर यूट्यूबच्या माध्यमातून भारतातही प्रेक्षकांनी ही डॉक्युमेंटरी पाहिली.
