राम माधव (माजी पदाधिकारी, रा.स्व.संघ; सदस्य, शास्तामंडळ, ‘इंडिया फाऊंडेशन’) बीबीसीच्या ‘इंडिया- द मोदी क्वेश्चन’ या माहितीपटाचा हा प्रतिवाद बीबीसीला भारतात यापूर्वी संपूर्ण बंदीसुद्धा कशी सहन करावी लागलेली आहे याची आठवण तर देतोच, पण मोदी हे राष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्व म्हणून उदयाला येत असल्याचे युरोपीय राजदूतांनी २००९-११ मध्येच मान्य केल्याचेही स्मरण नोंदवून, मोदी हे आता जागतिक महत्त्वाचे व्यक्तित्व म्हणून उदयास येत असताना झालेला हल्ला अनाठायी असल्याचेही सांगतो.. शंभरी गाठलेल्या ‘ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन’ पुढे (बीबीसी) विश्वासार्हतेबाबतचे सर्वात वाईट संकट सध्या आहे. बीबीसी वाहिन्यांचा अवाढव्य संभार, त्या चालवण्यासाठी अर्थसंकल्पीय खर्चाबाबत सरकारची अनास्था, महसुली तोटा आणि नोकरकपात आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मोबाइलवरच प्रेक्षकांना अनेक पर्याय देणाऱ्या नवीन तंत्रज्ञानाचा उदय या सर्वाच्या एकत्रित परिणामी एकेकाळची ही नामांकित माध्यमसंस्था खंगतेच आहे. अर्थात कोणत्याही माध्यमसंस्थेचे चांगले/वाईट असणे तेथील संपादक, पत्रकारांवर अवलंबून असते. आज बीबीसी म्हणजे ब्रेग्झिटविरोधी, सुमार, इकडूनतिकडून काहीतरी जमवून कार्यक्रमांची वेळ भागवणारी आणि बदनामीकारक मतप्रदर्शनालाच परखड म्हणून कुरवाळणारी, उघडच राजकीय पवित्रे घेणारी संस्था उरली आहे. आपल्या पारंपरिक प्रेक्षकांची नाराजी वेळोवेळी ओढवून घेणारी ही संस्था, घटत्या प्रेक्षकसंख्येला तोंड देत आहे. तिच्या या अपयशगाथेतील नवे पान म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात अत्यंत वाईट पद्धतीने संशोधन केलेली आणि अत्यंत वाईट पद्धतीने सादर केलेली मालिका - ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ मोदींवरील बीबीसीच्या वृत्तपटाचा वाद : दिल्ली, आंबेडकर विद्यापीठात २४ विद्यार्थी पोलिसांच्या ताब्यात प्रतिष्ठा डागाळण्याची योजना या माहितीपटाचा पहिला भाग, त्याचे प्रसारण बंद होण्यापूर्वी मी पाहू शकलो. तासभर चालणाऱ्या या माहितीपटातून, २००२ मधील गुजरात दंगलीच्या वेळी ब्रिटिश परराष्ट्र कार्यालयाने कथित- आतापर्यंत अज्ञातच असलेल्या- गोपनीय अहवालाशिवाय, नवे असे काहीही मिळत नाही. बीबीसीवर वसाहतवादी मानसिकतेचा आरोप करणारी संतप्त प्रतिक्रिया भारताने व्यक्त केली. हा आरोप सिद्ध होऊ शकतो की नाही याची चर्चा करणारे करोत, परंतु त्या मानसिकतेवर प्रकाश टाकणारे एकच उदाहरण म्हणजे तत्कालीन परराष्ट्र सचिव जॅक स्ट्रॉ यांनी केलेला खुलासा, त्यांनी ‘गुजरातला जाऊन काय घडले ते स्वत: शोधण्यासाठी’ एक ‘चौकशी समिती’ तयार केली होती! त्यांनी ‘अत्यंत सखोल अहवाल’ तयार केला, असा स्ट्रॉ यांचा दावा आहेच आणि ‘‘तो त्यांच्या (मोदींच्या) प्रतिष्ठेला एक डाग आहे’’ अशी या अहवालाची भलामण स्ट्रॉ यांनीच केली आहे. मुळात अशी चौकशी समिती आपल्या देशात येणे हेच भारताच्या सार्वभौमत्वाचे स्पष्ट उल्लंघन ठरते. ब्रिटिश परराष्ट्र कार्यालयातील काही हितसंबंधीयांनी बीबीसीला ज्या प्रकारे या गोपनीय अहवालातील माहिती दिली, ते पाहता यामागे भारतीय पंतप्रधानांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवण्याची योजनाच दिसते. तेही अशा वेळी जेव्हा भारत ‘जी-२०’ शिखर परिषदेच्या यजमानपदाची तयारी करत आहे आणि स्वत: मोदी हे जागतिक मंचावर एक प्रमुख व्यक्तित्व म्हणून उदयास येत आहेत. “भारतमातेच्या मुलांमध्ये फूट फाडण्यासाठी…”, BBC माहितीपटावरून वाद सुरु असताना पंतप्रधान मोदींचा इशारा बंदी कितीकदा आली! प्रसारमाध्यमे आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष ही काही नवलाची बाब नाही. आपल्या प्रदीर्घ इतिहासात, बीबीसीचाही अनेक देशांतील सरकारांशी संघर्ष झालेला आहेच. भारतात बीबीसीची प्रादेशिक भाषा प्रसारणे ही भारतीय ‘आकाशवाणी’ (ऑल इंडिया रेडिओ) या सार्वजनिक नभोवाणी सेवेची स्पर्धक म्हणून उदयास आली, स्वातंत्र्यानंतर, देशभरात ट्रान्झिस्टर क्रांती झाली. तथापि, १९६८ मध्ये कलकत्त्यावर बनवलेल्या माहितीपटातून, बीबीसीची वसाहतवादाची िझग उतरलेली नसल्याचेच पुन्हा दिसले. या माहितीपटातील कलकत्ता गलिच्छ, कुरूप आणि गरिबीने ग्रस्त होते. संतापलेल्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बीबीसीवर बंदी घातली आणि वार्ताहरालाही वाटेला लावले. ही बंदी अखेरीस १९७१ मध्ये उठवण्यात आली आणि मार्क टुली १९७२ मध्ये बीबीसी वार्ताहर म्हणून भारतात परतले. पण १९७५ मध्ये आणीबाणी लादली गेली तेव्हा टुलींवरही वरवंटा फिरणारच होता. बीबीसीने भारतातील कार्यालये बंद करून लंडनमधून अहवाल देणे सुरू ठेवले. इंदिरा गांधी सरकारच्या हुकूमशाही कृतींबद्दल निर्भयपणे अहवाल देणारे, त्या अंधाऱ्या वर्षांमध्ये ते माहितीचे प्रमुख स्रोत ठरले. तेव्हाचे सत्ताधारी मात्र इतके खवळले होते की, काँग्रेसच्या सुमारे ४० खासदारांनी श्रीमती गांधींना पत्र लिहून बीबीसीवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये बोफोर्स, मंडल आणि मंदिर आंदोलनांच्या दरम्यान भारतीय राजकारणाच्या गोंधळवणाऱ्या धबडग्यातून मार्ग काढताना, बीबीसीच्या भारतीय नेतृत्वाने मोठे वाद टाळण्यात यश मिळविले. “बीबीसीच्या माहितीपटावरील बंदी म्हणजे सेन्सॉरशिप नाही, तर…”; केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचं स्पष्टीकरण पुरोगाम्यांमुळे बीबीसी बिघडली पण गेल्या दोन दशकांमध्ये विविध कारणांमुळे बीबीसीची घसरणच सुरू झाली, त्यापैकी ब्रिटिश उच्चभ्रूंमध्ये (आपल्या पुरोगाम्यांसारख्या) तिकडल्या ‘वोक’ किंवा तथाकथित ‘जागृत’ संस्कृतीचा उदय हेही कारण कमी महत्त्वाचे नाही! हे सारे ‘वोक’ लोक अपरिहार्यपणे अराजकतावादी असतात. बीबीसीच्या ‘मिशन स्टेटमेंट’पेक्षा स्वत:च्या ‘वोक’कल्पनांनाच महत्त्व देणाऱ्या नवपत्रकारितेने या सार्वजनिक माध्यम संस्थेचा आतून ताबाच घेतला. बीबीसीच्या मोदींविरुद्धच्या हल्ल्यामागे हा ‘वोक’वाद आहे. ‘वो’वादी सिद्धांत असा की ‘अल्पसंख्याकांचे मत’ हे नेहमीच ‘बहुसंख्यां’पेक्षा जास्त मूल्यवान! म्हणून बीबीसी, भारतीय तपास यंत्रणा, कायदा आणि सुव्यवस्था आस्थापना आणि न्यायव्यवस्था, या सर्वाचे म्हणणे हे ‘बहुसंख्य मत’- त्याहीपेक्षा गुजरात दंगलीतील कुणा कथित अल्पसंख्याक पीडितेची तक्रारच महत्त्वाची. हा माहितीपट नेमके तेच करतो. गुजरात दंगलीनंतर, दिल्लीतील काही युरोपीय दूतावासांच्या नेतृत्वाखाली ‘मोदी बहिष्कार मोहीम’ सुरू झाल्याची मला माहिती होती. त्यास सर्वाचाच पािठबा मनापासून नसेल; पण ‘युरोपीय समुदाया’तील देशांचे राजदूत अनेक वर्षे मोदी आणि गुजरातपासून दूर राहिले खरे. पण याच काळात मोदी हे राष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्व म्हणून उदयास आल्याने, त्यांच्यापैकी अनेकांनी मोदींच्या भविष्यातील भूमिकेबद्दल विवेकपूर्ण चौकशी सुरू केली. मग २००८ मध्ये अमेरिकी दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांनी माझ्याशी केलेले एक संभाषण, त्याची वॉशिंग्टन डीसीला पाठवलेली लेखी प्रत पुढे ‘विकिलीक्स’मधून उघड झाल्याने चर्चेत आले. ‘‘आरएसएसचे राम माधव यांनी नवी दिल्लीतील दूतावासाला सांगितले की मोदींचे राज्यारोहण हा जर-तर प्रश्न नसून, ‘कधी’ इतकाच असल्यामुळे अमेरिकी सरकारने आतापासूनच मोदींशी कसा व्यवहार करायचा याचा विचार करायला हवा.’’- हा त्यातील मजकूर होता. विश्लेषण: ‘कलकत्ता’, ‘राम के नाम’ ते ‘द मोदी क्वेश्चन’…डॉक्युमेंटरी बॅन भारतासाठी नवा नाही; ५० वर्षांत ५ माहितीपटांवर बंदी! आमच्या संबंधवृद्धीच्या प्रयासांचा परिणाम म्हणून २००९ मध्ये रा. स्व. संघाच्या सरसंघचालकपदी तेव्हा नुकतेच नियुक्त झालेले मोहन भागवत यांच्यासह स्नेहभोजन करण्यास ‘मोदी बहिष्कार गटा’तील युरोपीय राजदूत तयार झाले. तिथेही मोदींच्या भविष्यातील भूमिकेबद्दल जाणून घेण्यासाठी हे सारे राजदूत उत्सुक होते. पुढे तर, ‘व्हायब्रंट गुजरात’ कार्यक्रमांनी ‘युरोपीय समुदाया’सह अनेक देशांतील अभ्यागतांना आकर्षित करण्यास सुरुवात केली. लंडनमधील लेबर खासदार बॅरी गार्डिनर हे २०११ मध्ये अहमदाबादच्या शिखर परिषदेला उपस्थित राहिलेले पहिल्या बडय़ा युरोपीय नेत्यांपैकी एक होते. भारतीय न्यायव्यवस्थेने, परिश्रमपूर्वक चौकशी केल्यानंतर, २०१२ मध्ये असा निष्कर्ष काढला की दंगलीत मोदींची कोणतीही भूमिका नव्हती, तथाकथित बंदी तुटू लागली. युरोपीय समुदायातील देशांच्या अनेक राजदूतांनी लवकरच त्यांच्याशी पुन्हा संपर्क साधण्यास सुरुवात केली. सन २०१४ नंतरचा इतिहास सर्वज्ञातच आहे. गुजरात दंगली आणि मोदींच्या सहभागाबाबत काही हितसंबंधीयांचा प्रचारकी मतप्रवाह अतिशयोक्तपूर्ण होता, हे आज पाश्चिमात्य देशातील राजकीय यंत्रणांना जाणतेच आहे. म्हणूनच बीबीसीच्या त्या नव्या माहितीपटाबद्दल ब्रिटिश किंवा इतर युरोपीय राजधान्यांमध्ये कसलीच उत्सुकता दिसली नाही. ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी तसे करणे फेटाळले, तर इतर युरोपीय नेत्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. भारतीय प्रतिक्रियेने थोडे लक्ष वेधले, पण शेवटी हा हल्ला पार फुसका बार निघाला!
