चीन-पाकिस्तानला मोठा दणका, अमेरिकेने घेतला ‘त्या’ प्रस्तावावर आक्षेप; आता पुढे काय?

ठरावाद्वारे लादेनला केलं होतं दहशतवादी घोषित

१९९९ मध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने एकमुखाने ठराव क्रमांक १२६७ मंजूर केला होता. त्याद्वारे ओसामा बिन लादेन आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना दहशतवादी घोषित करण्यात आले होते. अल-कायदा, बिन लादेन व तालिबानशी संबंधित व्यक्ती व संघटनांवर त्यावेळी निर्बंध लादण्यात आले. तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर हा ठराव पारित करण्यात आला होता. या ठरावाद्वारे तालिबानवर दहशतवाद्यांना आश्रय आणि त्यांना प्रशिक्षण देणे, दहशतवादी कारवायांची आखणी करणे यांसारखे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. तसेच तालिबानने ओसामा बिन लादेनला सुरक्षित ठिकाणी आश्रय दिल्याचा उल्लेखही त्यात होता. हा ठराव मंजूर होण्याच्या जवळपास वर्षभर आधीच ओसामा बिन लादेनने केनियातील नैरोबी आणि टांझानियातील दार-एस-सलाम येथील अमेरिकन दूतावासांमध्ये बॉम्बस्फोट घडवले होते. या हल्ल्यांमध्ये जवळपास २२४ जण ठार झाले आणि सुमारे ४,००० जण जखमी झाले होते.

संयुक्त राष्ट्रसंघाची निर्बंध समिती कशी स्थापन झाली?

ठराव क्रमांक १२६७ अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने एक विशेष समिती स्थापन केली. या समितीचे काम दहशतवादी म्हणून व्यक्ती किंवा संघटनांना निर्बंध यादीत समाविष्ट करणे आणि त्या निर्बंधांचे पालन सुनिश्चित करणे हे होते. या निर्बंधांमध्ये संपत्ती गोठवणे, प्रवासबंदी व शस्त्रास्त्रांवर निर्बंध यांचा समावेश आहे. सुरुवातीला या समितीचे लक्ष फक्त अल-कायदा आणि तालिबानवर केंद्रित होते. मात्र, २०१५ मध्ये ठराव २२५३ द्वारे या समितीचे कार्यक्षेत्र इराक आणि लेव्हँटमधील इस्लामिक स्टेट (ISIL) पर्यंत वाढवण्यात आले. २०२४ च्या वार्षिक अहवालानुसार, २५५ व्यक्ती आणि ८९ संघटना या समितीच्या निर्बंध यादीत होत्या.

आणखी वाचा : Sarnath Stupa: सारनाथाच्या स्तूपाचा शोध ब्रिटिशांनी नाही, तर भारतीय राजाने लावला!; काय सांगतात पुरावे?

पाकिस्तानमध्ये स्वतंत्र बलुचिस्तानची मागणी

• बलुचिस्तान हा पाकिस्तानमधील सर्वांत मोठा प्रांत असून, तो ३.४७ लाख चौरस किमी क्षेत्रफळावर पसरलेला आहे.

• पाकिस्तानच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी अंदाजे ४४ टक्के भूभाग बलुचिस्तानने व्यापलेला आहे.

• खनिज तेलासह नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असल्यामुळे हा प्रांत पाकिस्तानसाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे.

• मात्र, बलुचिस्तान विरळ लोकवस्तीचा असून, येथील जनता पाकिस्तानच्या इतर भागांच्या तुलनेत अतिशय गरीब आहे.

• १९४८ मध्ये माजी बलुच सरदारांना पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्यास भाग पाडल्यानंतर या प्रांताने रक्तरंजित उठाव, क्रूर सरकारी दडपशाहीआणि दीर्घकाळ चाललेले बलुच राष्ट्रवादी आंदोलन अनुभवले आहे.

• स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या मागणीसाठी आतापर्यंत १९४८, १९५८-५९, १९६२-६३, १९७३-७७ व २००५-०६ मध्ये युद्धे झालेली आहेत.

• पाकिस्तानी सैन्याने या उठावांवर अत्यंत निर्दयीपणे कारवाई केली. अपहरण, छळ, मनमानी अटक व हत्या यांचे असंख्य आरोप त्यांच्या लष्करावर करण्यात आले आहेत.

बलुच आर्मीवरही अत्याचाराचे आरोप

बळी गेलेल्या लोकांची अचूक संख्या सांगणे कठीण असले तरी अंदाजे १० हजारांहून अधिक बलुच लोक राज्य दडपशाहीमुळे ठार झाले असल्याचे मानले जाते. २००१ ते २०१७ या कार्यकाळात सुमारे पाच हजार २२८ बलुच लोक बेपत्ता झाल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. दुसरीकडे बलुच संघटनेवरही अत्याचारांचे अनेक आरोप झाले आहेत. प्रांतातील बिगर-बलुच वांशिक गटांतील लोकांच्या हत्या केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. बलुचिस्तानमधील या सततच्या संघर्षाच्या मुळाशी खोल आर्थिक आणि वांशिक दरी आहे. पंजाबी प्रभुत्व असलेल्या पाकिस्तानी सरकारला ती आजवर भरून काढता आलेली नाही. पाकिस्तान हा चीनबरोबर हातमिळवणी करून आपल्या प्रांतातील मौल्यवान खजिने काढत असल्याचा आरोप बलुच आर्मीने केला आहे. या साधनसंपत्तीतून मिळणाऱ्या पैशांमधून प्रदेशात कोणतीही विकासकामे होत नाहीत. त्यामुळेच आम्ही सहकारी संस्थांवर (सैन्याच्या चौक्या, विद्यापीठे, इत्यादी) हल्ले करीत आहेत, असे बलुच आर्मीने सांगितले आहे.

बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीचे ध्येय काय?

• बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी हा एक बलुच जातीय राष्ट्रवादी गट आहे.

• २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला या गटाची स्थापना करण्यात आली होती.

• बलुचिस्तानला पाकिस्तानमधन वेगळे करून स्वतंत्र राष्ट्राची निर्मिती करणे, असा या गटाचा उद्देश आहे.

• २००६ मध्ये पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी केलेल्या लष्करी कारवाईत बलुच नेते नवाब अकबर खान बगटी यांचा मृत्यू झाला होता.

• त्यांच्या मृत्यूनंतर बलुच आर्मी आणि पाकिस्तानी सरकारमध्ये सामंजस्य होण्याची शक्यता संपुष्टात आली.

• ‘द डिप्लोमॅट’च्या एका लेखानुसार, २००६ पर्यंत बलुचिस्तानमधील नव्या पिढीला जुन्या बंडाची आठवणसुद्धा नव्हती.

• मात्र बगटी यांच्या हत्येने निर्माण झालेला संताप गावखेड्यांमधून थेट शहरांपर्यंत पसरला.

• या परिस्थितीत पाकिस्तानने या संघटनेवर बंदी घातली. तरीही बलुच आर्मीने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत बलुचिस्तानला पाकिस्तानपासून पूर्ण स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचे ध्येय ठेवले.

• काही वर्षांपासून या संघटनेने पाकिस्तान सरकारवर अनेकदा हल्ले केले असून त्यामध्ये अनेकांना प्राण गमावावे लागले आहेत.

माजिद ब्रिगेड काय आणि त्याची स्थापना कशी झाली?

माजिद ब्रिगेड हे बलुच लिबरेशन आर्मीचे एक आत्मघातकी पथक आहे. १९७४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या हत्येचा प्रयत्न करताना ठार झालेल्या माजिद लंगोवे यांच्या नावावरून या ब्रिगेडचे नाव ठेवण्यात आले. २०१० पासून सक्रिय असलेल्या या ब्रिगेडने अनेक मोठ्या हल्ल्यांमध्ये भाग घेतला आहे, ज्यामध्ये २०२४ मधील ग्वादर बंदरावरील हल्ला आणि जाफर एक्स्प्रेसचे हायजॅकिंग (मार्च २०२४) यांचा समावेश आहे. बलुच लिबरेशन आर्मीला परकीय शत्रूंची मदत मिळते, असा दावा पाकिस्तान नेहमीच करीत आलेला आहे. अफगाणिस्तानमधील आयसिस-खोरासान आणि टीटीपी (TTP)सारख्या संयुक्त राष्ट्रांनी निर्बंध घातलेल्या संघटनांचा बलुचला पाठिंबा असल्याचा दावा पाकिस्तान करीत आहे.

हेही वाचा : भारत समुद्रातील सोने-चांदीपेक्षा मौल्यवान खजिन्याच्या शोधात, भारताला मिळाला ‘हा’ परवाना; गूढ रहस्य उलगडणार?

अमेरिका, फ्रान्स व ब्रिटनच्या आक्षेपानंतर आता पुढे काय?

“बलुच आर्मी आणि त्यांच्या आत्मघातकी गटांविरोधात बेकायदा शस्त्र व्यापार करणे, दहशतवाद्यांना आश्रय देणे व समन्वित हल्ले करणे, असे ठोस पुरावे आमच्याकडे आहेत. त्यामुळे या दोन्ही गटांना तातडीने निर्बंध यादीत समाविष्ट करायला हवे,” अशी मागणी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील पाकिस्तानचे स्थायी प्रतिनिधी असिम इफ्तिखार अहमद यांनी केली. त्यांच्या या भूमिकेला चीननेदेखील समर्थन दिले. मात्र, अमेरिकेसह फ्रान्स व ब्रिटनने पाकिस्तान आणि चीनच्या भूमिकेवर आक्षेप नोंदवला. बलुच आर्मीचा अल-कायदा आणि आयएसआयएलशी संबंध जोडण्यासाठी ठोस पुरावे नसल्याचे कारण देत या तीन देशांनी प्रस्तावाला सहा महिन्यांसाठी तांत्रिक स्थगिती दिली. संयुक्त राष्ट्र समितीच्या नियमांनुसार सर्व निर्णय सर्वानुमते घेतले जातात. या समितीतील कोणत्याही सदस्याला कारण सांगून त्याच्याकडून मांडल्या गेलेल्या ठरावावर आक्षेप घेतला जातो. विशेष बाब म्हणजे भारताने जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तोयबा या पाकिस्तानशी संबंधित दोन दहशतवादी संघटनांना संयुक्त राष्ट्राच्या निर्बंध यादीत समाविष्ट करण्याचे प्रयत्न केले होते. त्यावेळी चीनने आणि पाकिस्तानने भारताच्या प्रयत्नांवर आक्षेप घेतला होता. आता अमेरिका, फ्रान्स व ब्रिटन यांनी बलुच आर्मीवरील निर्बंधांवर आक्षेप घेतल्याने पाकिस्तान आणि चीनची पुढील भूमिका काय असणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. हा प्रस्ताव आता सहा महिन्यांनंतर पुन्हा समितीपुढे मांडला जाणार आहे.