२०३० पर्यंत भारतात विकली गेलेली ३०% पेक्षा जास्त वाहने विजेवर चालतील असा निष्कर्ष आर्थर डी लिटलने केलेल्या 'अनलॉकिंग इंडियाज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पोटेन्शियल' या संशोधनात मांडण्यात आला आहे. भारतातील इलेक्ट्रिक वाहने क्षेत्रावर प्रकाश टाकत या संशोधनात नमूद करण्यात आले आहे की, २०३० पर्यंत या क्षेत्रातील विक्रीचा आकडा १०० लाख वाहनांच्या पुढे गेलेला असेल, विविध वाहन विभागांमध्ये इव्ही वाहनांना पसंती देण्याचे प्रमाण ३०% पेक्षा जास्त असेल. पण तोपर्यंत प्रवासी वाहन विभागात इव्हीला पसंती देण्याचा दर केवळ १०% असेल त्यामुळे या विभागात इव्हीची विक्री केवळ ५% असेल. लोकांनी इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याचे प्रमाण ३०% हुन जास्त असायला हवे असेल तर भारताला २०३० पर्यंत जवळपास ८०० गिगावॉट्सहर्ट्झ बॅटरीजची गरज लागेल. ही वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी, भारत देशात ली-आयन सेल्सचे उत्पादन करण्याच्या योजनांना प्रोत्साहन देत आहे, सबसिडीमध्ये २.३ बिलियन अमेरिकी डॉलर्स आणि गुंतवणूक क्षमतेमध्ये ७.५ बिलियन अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त अपेक्षित आहेत. गुंतवणुकीच्या संदर्भात, २०२१ मध्ये जवळपास ६ बिलियन यूएस डॉलर्सची विदेशी थेट गुंतवणूक (एफडीआय) लक्षात घेता, देशाच्या आर्थिक वृद्धीला इंधन पुरवण्यासाठी आणि इव्ही उद्योगक्षेत्रात आवश्यक वाढ साध्य करण्यासाठी भारताचे इव्ही उद्योगक्षेत्र २०३० पर्यंत जवळपास २० बिलियन यूएस डॉलर्सची विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करू शकेल. हल्लीच्या काळात मिळणारा सरकारी पाठिंबा आणि इव्ही इकोसिस्टिममध्ये ऑटो-इन्क्युमबेन्ट्सनी केलेली गुंतवणूक यांनी देखील खाजगी इक्विटी व व्हेन्चर कॅपिटॅलिस्ट्स यांचा भारताच्या इव्ही क्षेत्रावरील विश्वास वाढवला आहे. भारतात प्रवासी वाहन विभागात इव्ही स्वीकारण्याचा दर इतका कमी का याची अनेक कारणे या संशोधनात नमूद केली आहेत. पारंपरिक पद्धतीच्या वाहनांच्या तुलनेने जास्त अपफ्रंट खर्च, मॉडेल्स नाहीत, चार्जिंगच्या पायाभूत सोयीसुविधांचा अभाव (चार्जिंग स्टेशन्स, बॅटरी स्वॅपिंग सेंटर्स, चार्जर्स आणि संपूर्ण पूरक इकोसिस्टिम), रेंजबद्दल चिंता वाटत असल्याने ग्राहकांचा विश्वास कमी असणे आणि सुरक्षेसंदर्भात झालेल्या अपघातांमुळे इव्हीवरील अविश्वासात होणारी वाढ अशा अनेक गोष्टींचा त्यामध्ये समावेश आहे. या सर्व अडचणी दूर करण्यासाठी आणि भारतामध्ये इव्ही क्षेत्राची भरभराट व्हावी यासाठी खाजगी उद्योग व सरकारने मिळून काम केले पाहिजे अशी सूचना या संशोधन अहवालात करण्यात आली आहे. (हे ही वाचा: विश्लेषण : जागतिक सोने पुनर्वापरात २०२१ पर्यंत १८०० टन क्षमतेसह भारत चौथ्या क्रमांकावर; अहवालातील निष्कर्ष) आर्थर डी लिटलचे भारत आणि दक्षिण आशियाचे मॅनेजिंग पार्टनर व सीईओ श्री. बर्निक चित्रन मैत्रा यांनी भारतीय इव्ही क्षेत्राचे विश्लेषण आणि ट्रेंड्स यांचा संदर्भ देत सांगितले, "अनेक अडचणी असून देखील भारत ही आशिया खंडात चीनखालोखालची इव्हीची एक सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे भारताने जपानला देखील मागे सारले आहे. उत्पादनामध्ये नावीन्य आणण्याला पाठिंबा देऊन, चार्जिंगसाठी विश्वसनीय पायाभूत सुविधा निर्माण करून आणि खरेदीदारांना सबसिडी व बॅटरी संशोधन विकासातील स्टार्टअप्सना अतिरिक्त प्रोत्साहनपर लाभ देऊन आपण हे स्थान अधिक जास्त उंचावू शकतो. ५०% इलेक्ट्रिफिकेशनची खरी इव्ही क्षमता जर भारताने साध्य केली तर जगभरात विकले जाणारे दर दहावे इव्ही हे भारतात तयार केलेले असेल आणि त्यामुळे भारत हे इव्ही पॉवरहाऊस बनेल." वाहनांची सर्वसाधारण बाजारपेठ म्हणून भारताचा आकार इतका प्रचंड मोठा आहे की, इव्हीची मागणी वाढण्याला भरपूर वाव आहे. पर्यावरणात्मक लाभांविषयी जागरूकता वाढत असल्याने खाजगी क्षेत्राकडून इन्नोव्हेशनला प्रोत्साहन मिळत आहे आणि प्रमुख एफएएमई-२ धोरणामार्फत सरकारकडून मिळणारा पाठिंबा देखील इव्हीला पसंती दिली जाण्याला प्रोत्साहक ठरत आहे. आर्थर डी लिटलचे प्रिन्सिपल व इंडिया हेड ऑफ ऑटोमोटिव्ह श्री. फेबियन सेम्पफ यांच्या मते, "इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हे वाहतुकीचे खूप वेगाने जवळ येत असलेले भविष्य आहे. आम्ही असे मानतो की, हे परिवर्तन घडवून येण्यासाठी भारत सुसज्ज आहे. उपाय स्पष्ट आहेत, आणि वातावरण अनुकूल आहे. आवश्यक चालना देऊन, ई-मोबिलिटीमध्ये जगामध्ये नेतृत्वस्थानी पोहोचण्याची आपली महत्त्वाकांक्षा भारत पूर्ण करू शकतो." या संशोधनामध्ये इव्ही स्वीकाराची खरी क्षमता भारताला साध्य करता यावी यासाठी १० सूचना करण्यात आल्या आहेत. ओईएमनी उत्पादन विकास, सुट्या भागांचे उत्पादन, दुय्यम सेवा आणि विक्री-पश्चात सेवा यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे; खर्च कमी करण्यासाठी सुटे भाग स्थानिक पातळीवर तयार करणे आवश्यक असेल त्यामुळे पुरवठादारांनी क्षमता निर्माण केल्या पाहिजेत; आवश्यक चार्जिंग पायाभूत सुविधा विकसित करण्याबरोबरीनेच आणि आवश्यक लोड घेऊ शकण्याची क्षमता ग्रिडमध्ये उत्पन्न करू शकण्याव्यतिरिक्त अधिक चांगली ऊर्जा निर्मिती आणि वितरण यासाठी ऊर्जा कंपन्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. सरकारने प्रोत्साहनपर धोरणे आणून इव्ही स्वीकार जास्तीत जास्त सुविधाजनक बनवला पाहिजे. पर्यावरणाची सुरक्षा, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबत अधिक जागरूक असलेल्या आजच्या ग्राहकांनी या क्षेत्राला वृद्धीसाठी सक्षम बनवले पाहिजे. अधिक स्वच्छ पर्यावरणाचे लाभ मिळण्याबरोबरीनेच भारताचा आयातीवरील खर्च २०३० मध्ये जवळपास १४ बिलियन यूएस डॉलर्सने कमी होईल. याशिवाय लोकांनी जास्तीत जास्त इव्ही स्वीकारल्याने भारतात २०३० पर्यंत १०० लाख नव्या नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला चालना मिळेल असेही या अहवालात म्हटले आहे. अहवालाच्या प्रकाशन प्रसंगी महिंद्रा अँड महिंद्राचे माजी एमडी व सीईओ डॉ. पवन कुमार गोएंका, स्विच मोबिलिटीचे सीईओ इंडिया आणि सीओओ श्री. महेश बाबू, सन मोबिलिटीचे सह-संस्थापक व चेअरमन श्री. चेतन मैनी, ऑडी इंडियाचे हेड श्री. बलबीर सिंग धिल्लोन आणि सियामचे माजी अध्यक्ष व महिंद्रा अँड महिंद्राचे वरिष्ठ सल्लागार श्री. राजन वढेरा हे उपस्थित होते.
