दत्तक मूल परत करण्याची दोन प्रकरणे समोर आली आहे. उत्तर प्रदेश आणि केरळमधील जोडप्यांनी त्यांची दत्तक मुले परत करण्याची मागणी केली. संपूर्ण देशात या विषयाची चर्चा झाली. न्यायालय याबद्दल काय सांगतं? दत्तक मुले परत केल्यास मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते, असे तज्ज्ञ का म्हणतात? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया… पहिल्या प्रकरणात उत्तर प्रदेशातील एक जोडप्याने दत्तक घेतलेलं मूल परत करण्याची मागणी केली. दत्तक घेतलेल्या पालकांनी डिसेंबरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात मुलाच्या वाईट वर्तनाची तक्रार करत, आपला आपल्या मुलाशी कोणताही संबंध नसल्याचे संगितले. तर दुसर्‍या प्रकरणात नोव्हेंबरमध्ये केरळमधील एका जोडप्याने त्यांच्या मुलाचा कार अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर २०१८ मध्ये दत्तक घेतलेली मुलगी परत करण्याची मागणी केली. परंतु पालक दत्तक मूल परत करू शकतात का? नियम काय सांगतात? आणि न्यायालयांनी या प्रकरणावर काय निर्णय दिला? मूल दत्तक कसे घेता येते? महिला, बाल विकास आणि समाजकल्याण विभागाच्या वेबसाइटनुसार, दत्तक घेणे ही एक अशी प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे दत्तक मूल हे पालकांचे कायदेशीर मूल होते. थोडक्यात काय तर आईवडील दत्तक मुलावरील सर्व हक्क, विशेषाधिकार आणि जबाबदाऱ्या मिळवतात. दत्तक घेणे ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. ज्या मुलांना बाल कल्याण विभागाने दत्तक घेण्यासाठी कायदेशीररित्या नियुक्त केले आहे त्यांनाच दत्तक घेता येते. कुणाला मूल दत्तक घेता येते? ज्या जोडप्याला मुले आहेत तेही मूल दत्तक घेऊ शकतात. (छायाचित्र संग्रहीत) निपुत्रिक जोडपे एकटी महिला पालक विधवा/घटस्फोटी शारीरिक, मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या स्थिर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि दत्तक घेण्यासाठी इच्छुक ज्यांना कोणतीही जीवघेणी वैद्यकीय समस्या नाहीअशी कोणतीही व्यक्ति मूल दत्तक घेऊ शकते. ज्या जोडप्याला मुले आहेत तेही मूल दत्तक घेऊ शकतात. मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया संभाव्य दत्तक पालकांनी (पीएपी) केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) वेबसाइटवर ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे: www.cara.nic.in. त्यानंतर यात आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून त्यांच्या परिसरात असणारी सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त बाल संगोपन संस्था निवडणे आवश्यक आहे. सामाजिक कार्यकर्त्याने संभाव्य दत्तक पालक योग्य असल्याचे ठरवल्यानंतर, ते थेट पोर्टलवरून दत्तक घेण्यासाठी मूल निवडू शकतात. संभाव्य दत्तक पालक प्राधान्यक्रमानुसार तीन राज्यांची यादी करू शकतात. जम्मू आणि काश्मीर वगळता कोणत्याही राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील मुले दत्तक घेऊ शकतात. संभाव्य दत्तक पालक (पीएपी) निवडलेल्या संस्थेकडे जाऊन दत्तक घेण्यापूर्वी मुलांचे पालनपोषण सुरू करू शकतात. पीएपीने मुलाला दत्तकपूर्व फॉस्टर केअरमध्ये स्वीकारल्याच्या सात दिवसांच्या आत दत्तक घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी बाल संगोपन संस्था याचिका दाखल करते. पीएपीला कोणत्याही कारणास्तव मूल परत करायचे असल्यास, संस्थेने अंतिम दत्तक घेण्यासाठी याचिका दाखल केली असली तरीही परत करता येते. परंतु जर अंतिम दत्तक घेण्याचा आदेश पारित झाला असेल तर मुलाला परत करता येईल की नाही हे ठरण्याचा अधिकार न्यायालयाला असतो. दत्तक मूल परत करण्याची वाढती समस्या २०१४-२०१५ मध्ये ४३६२ दत्तक मुलांपैकी ३८७ मुले परत करण्यात आली. (छायाचित्र-इंडियन एक्स्प्रेस) दुर्दैवाने भारतात ही समस्या वाढत चालली आहे. दृष्टी आयएएस वेबसाइटनुसार, केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) ने नमूद केले की, २०१४-२०१९ या कालावधीत ११०० पेक्षा जास्त दत्तक मुले त्यांच्या पालकांनी परत केली. 'इकॉनॉमिक टाईम्स'ने सीएआरएच्या अधिकाऱ्याचा हवाला देऊन नमूद केले की, प्रामुख्याने आठ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची मुले परत करण्यात आली आहे. 'ॲडजस्टमेंट इश्यू' मुळे बहुतेक मुले परत आली होती, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. “बाल संगोपन संस्थांमध्ये, मुलांचे संगोपन वेगळ्या पद्धतीने केले जाते. कुटुंबांसोबत राहण्यासाठी आणि जुळवून घेण्यासाठी त्यांना तयार करावे लागते आणि त्यांचे समुपदेशन करावे लागेल,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले. वृत्तपत्राने आरटीआय याचिकेतील डेटा उद्धृत केला आहे, जो दर्शवितो की २०१४-२०१५ मध्ये सर्वाधिक मुले परत करण्यात आली आहे. २०१४-२०१५ मध्ये ४३६२ दत्तक मुलांपैकी ३८७ मुले परत करण्यात आली. २०१५-२०१६ मध्ये ३६७७ दत्तक मुलांपैकी २३६ मुले परत करण्यात आली आहेत. 'द प्रिंट'नुसार, सीएआरएच्या दुसऱ्या आरटीआय प्रतिसादातून असे दिसून आले आहे की, २०१७ ते २०१९ दरम्यान भारतभर दत्तक घेतलेल्या ६६५० पैकी २७८ मुले परत करण्यात आली. काही पालकांनी मुले इतरांपेक्षा वेगळी किंवा अपंग असल्यामुळे परत केल्याचे सांगण्यात येते. परंतु तसे नाही. सीएआरएचे सदस्य सचिव आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार यांनी 'आउटलेट'ला सांगितले, “भारतीय कुटुंबांनी एका वर्षात दत्तक घेतलेल्या ३२०० मुलांपैकी केवळ ५० मुले इतरांपेक्षा वेगळी आणि विशेष गरजा असलेली आहेत. सीएआरएच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, पालकांनीही स्वतःला तयार करणे आवश्यक आहे. “पालकांना असे वाटते की, मुलाला आणताच त्याने स्वतःला बदलावे, बदलायचा प्रयत्न करावा. ज्यामुळे मुलाच्या मनात अशी भावना निर्माण होते की, तो संस्थेतील आपल्या मित्रांबरोबरच आनंदात आहे. याच भावनेतून मुले संस्थेत परत येण्याची इच्छा व्यक्त करतात,” असेही अधिकाऱ्याने सांगितले. "अनेक भारतीय पालकांनी मोठ्या मुलांना दत्तक घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना हे लक्षात आले की ते तयार नाहीत आणि त्यांच्याशी जुळवून घेऊ शकत नाहीत," असे दीपक कुमार म्हणाले. “बऱ्याच वेळा संस्था मुलांची चांगली तयारी करत नाहीत - त्यांना चांगल्या प्रकारे तयार केले जात नाही किंवा कुटुंबासोबत कसे राहावे याबद्दल सल्ला दिला जात नाही,” असे कुमार म्हणाले. कुमार यांनी असेही म्हटले की, कधीकधी असे परत येणे चांगलेही असते. “समस्या काहीही असो, अशा वेळी मूल परत आले तर बरे. तिथे संघर्ष करण्यापेक्षा परत येणे कधीही चांगले आहे.” न्यायालय काय म्हणाले? 'टाईम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, “मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांनी २५ जानेवारी रोजी नमूद केले, “समुपदेशकांना असे आढळले की, पालकांना दत्तक मुलाबद्दल आपुलकी नाही. परंतु मुलाला पालक आणि त्यांच्या ७ वर्षांची मुलगी, जी त्याची मोठी बहीण आहे. या सर्वांबद्दल प्रेमाची भावना आहे." न्यायमूर्ती छागला म्हणाले की, यानुसार दत्तक घेण्याचा आदेश रद्द केला जातो. त्यांनी पुढे संस्थेला लवकरात लवकर योग्य संभाव्य दत्तक पालक मुलाला मिळवून देण्यासाठी त्याची पुन्हा नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले. हेही वाचा : कर्करोगामुळे होणार्‍या मृत्युंचा आकडा मोठा; कर्करोगाचे प्रमाण वाढण्यामागे नेमकी कारणे काय आहेत? केरळ येथील प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबरमध्ये खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, याचिकेवर निर्णय घेण्यास मदत करण्यासाठी ॲमिकस क्युरी (विशिष्ट प्रकरणात न्यायालयाचा निष्पक्ष सल्लागार) ची नियुक्ती केली. 'न्यू इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्तानुसार, या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांनी याचिकाकर्त्याला विचारले: “मी तिला कुठे पाठवू? ती आता एक स्त्री आहे. अगदी चार आणि पाच वर्षांच्या मुलांनाही धोका असतो, १८ वर्षांची मुलगी शांतपणे कशी जगू शकेल?" जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या (डीएलएसए) अहवालाचा अभ्यास करून मूल तिच्या दत्तक पालकांच्या विरोधात नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
