वयोवृद्ध पालक मुलांना संपत्तीतून बेदखल करू शकतात? सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

या कायद्यात पालकांना त्यांच्या मुलांना किंवा नातेवाईकांना त्यांच्या घरातून बाहेर काढण्याचा स्पष्ट अधिकार देण्यात आलेला नाही. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने काही विशिष्ट परिस्थितीत बेदखल करण्यात येणाऱ्या काही आदेशांना परवानगी दिली आहे. हा कायदा नक्की काय सांगतो? मुलांना बेदखल करण्याच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले? कोणत्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला? जाणून घेऊया.

कायदा काय सांगतो?

वृद्धापकाळात पालकांना अनेक शारीरिक, मानसिक समस्यांचा सामना करावा लागतो. वृद्ध नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायदा, २००७ पारित केला आहे. या कायद्याने वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेणे बंधनकारक केले आहे. ६० किंवा त्याहून अधिक वय असलेले पालक स्वतःच्या कमाईतून किंवा त्यांच्या संपत्तीतून स्वतःचे पालनपोषण करू शकत नसल्यास त्यांना त्यांच्या मुलांविरुद्ध किंवा नातेवाईकांविरुद्ध (कायदेशीर वारस) भरपाईसाठी दावा दाखल करण्याची परवानगी हा कायदा देतो. या कायद्यात अशा दाव्यांची सुनावणी करण्यासाठी न्यायाधिकरणांची स्थापना केली आहे. मुख्य म्हणजे या कायद्या अंतर्गत येणाऱ्या कलम २३ नुसार, पालकांनी त्यांची संपत्ती किंवा मुलांना गिफ्ट डीड म्हणून मालमत्ता दिल्यानंतरही भरणपोषण मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे.

कायद्यातील कलम २३(१) अंतर्गत, ज्येष्ठ नागरिक त्यांची मालमत्ता हस्तांतरित करू शकतो. मात्र, त्यासाठी अट दिली गेली आहे. संपत्ती हस्तांतरित केल्यानंतर मुले पालकांच्या मूलभूत सुविधा आणि मूलभूत शारीरिक गरजा पुरवतील अशी ही अट आहे. कायद्यातील तरतूद सांगते की, ही अट पूर्ण न झाल्यास संपत्तीचे हस्तांतरण फसवणूक किंवा जबरदस्तीने किंवा अनुचित पद्धतीने केले गेले आहे असे मानले जाईल आणि जर प्रकरण ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाकडे गेले तर संपत्तीचे हस्तांतरण रद्द केले जाण्याची शक्यता असते. कलम २३(२)नुसार, ज्येष्ठ नागरिकांना संपत्तीतून भरणपोषण मिळण्याचा अधिकार आहे आणि जर ही संपत्ती हस्तांतरित केली गेली तर हा अधिकार संपत्तीच्या नवीन मालकाविरुद्ध लागू केला जाऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सांगणे काय?

ज्येष्ठ पालकांनी २०२० मध्ये दाखल केलेल्या निर्णयावर सुनावणी करण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाला सोपवण्यात आले होते. या प्रकरणात ज्येष्ठ पालक आणि त्यांच्या मुलाने कायद्याअंतर्गत सुनेला संपत्तीतून बेदखल करण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रकरणात घटस्फोटाची प्रलंबित कार्यवाही आणि त्यांचा सुनेने पतीविरुद्ध दाखल केलेल्या भरणपोषणाच्या खटल्याचीही सुनावणी सुरू होती. याच प्रकरणात जून २०१५ मध्ये, बंगळुरू उत्तर उपविभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी असा निर्णय दिला होता की, संपत्ती ही मुलाच्या पालकांच्या मालकीची आहे आणि सुनेचा त्यावर कोणताही अधिकार नाही. या विरोधात सुनेकडून २०२० साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर असा निर्णय दिला की, या प्रकरणात सुनेला २००५ च्या घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा अंतर्गत बेदखल होण्यापासून संरक्षण देण्यात आले आहे.

ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत न्यायाधिकरण बेदखल करण्याचा आदेश देऊ शकते का, हादेखील प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला. तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा आणि इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जर ज्येष्ठ नागरिकाची देखभाल आणि संरक्षण सुनिश्चित करणे आवश्यक असेल तर न्यायाधिकरण बेदखल करण्याचा आदेश देऊ शकते. कलम २३(२) अंतर्गत, ज्येष्ठ नागरिकांना संपत्तीतून पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले, “ज्येष्ठ नागरिकाची देखभाल करण्याच्या जबाबदारीचे उल्लंघन झाले असेल तर न्यायाधिकरण एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाच्या संपत्तीतून मुलाला किंवा नातेवाईकाला बेदखल करण्याचा आदेश देऊ शकते.” खंडपीठाने असेदेखील स्पष्ट केले की, या प्रकरणातील दोन्ही बाजूंचा विचार केल्यानंतरच न्यायाधिकरण बेदखल करण्याचा आदेश देऊ शकते.

अलीकडील प्रकरणात मुलाला घराबाहेर काढण्यास नकार का देण्यात आला?

पालकांनी त्यांच्या मुलाला घराबाहेर काढण्यासाठी दाखल केलेल्या दाव्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पालकांचा दावा फेटाळून लावला. त्यांनी असा दावा केला होता की, त्यांच्या मुलाने त्यांची काळजी घेण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि मुलगा त्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास देत आहे. २०१९ मध्ये ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत न्यायाधिकरणाने पालकांना मर्यादित दिलासा दिला. या निर्णयात मुलाला त्याच्या पालकांच्या परवानगीशिवाय घराच्या कोणत्याही भागावर अतिक्रमण करू नये असे आदेश दिले गेले. न्यायाधिकरणाने असेही नमूद केले की, जर मुलाने पालकांशी आणखी गैरवर्तन केल्याचे किंवा त्यांचा छळ केल्याचे आढळून आले, तरच मुलाला बेदखल करण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली जाऊ शकते.

न्यायाधिकरणाच्या आदेशाने जोडपे समाधानी नव्हते, त्यामुळे त्यांनी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०२३ मध्ये न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशानंतर कृष्ण कुमारने कोणत्याही प्रकारे आपल्या पालकांचा अपमान केला, हे दर्शविणारी कोणतीही तक्रार नाही किंवा पुरावा नाही. प्रत्येक प्रकरणात बेदखल करण्याचा आदेश देणे बंधनकारक नाही.”