पश्चिम बंगालमधील सरकारने २०१० पासून दिलेली इतर मागास वर्ग अर्थात ओबीसी प्रवर्गाची प्रमाणपत्रे कलकत्ता उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहेत. ४२ वर्गांना ओबीसी दर्जा देण्याची शिफारस करणाऱ्या अहवालातील नियमबाह्यता लक्षात घेऊन हा दर्जा रद्द करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा सुमारे पाच लाख नागरिकांवर परिणाम होणार आहे. या समुदायांमध्ये बहुतेक नागरिक मुस्लिम पोटजातींतील आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. २०१२ चे विधेयक घटनेच्या चौकटीत मंजूर झाले आहे. भाजप केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून कट रचत आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील ओबीसी आरक्षणाचा घेतलेला हा आढावा. ओबीसी आरक्षण किती आणि कधीपासून? ओबीसींची पहिली व्याख्या मंडल आयोगाने १९८० मध्ये केली. सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्वेक्षण, विविध राज्य सरकारांनी अधिसूचित केलेल्या इतर मागासवर्गीयांच्या याद्या, १९६१ च्या जनगणनेचा अहवाल आणि विविध राज्यांत केलेले सर्वेक्षण या घटकांच्या आधारे ओबीसींची ओळख पटविली गेली. बिगरहिंदूंमध्ये, जातिव्यवस्था हा धर्माचा अंगभूत भाग असल्याचे आढळून आले नाही. मात्र समानतेसाठी गुज्जर, धोबी आणि तेली यांसारख्या पारंपरिक वंशानुगत व्यवसायांद्वारे ओळखले जाणारे हिंदू आणि व्यावसायिक समुदायातून धर्मांतरित झालेल्या अस्पृश्यांचीदेखील ओबीसी म्हणून ओळख निर्माण करण्यात आली. अनुसूचित जाती/जमाती वगळता भारताच्या लोकसंख्येच्या जवळपास ५२ टक्के ओबीसी आहेत, असा निष्कर्ष या अहवालाद्वारे काढण्यात आला. त्यामुळे, ओबीसींच्या समावेशासाठी, अहवालात या समुदायांसाठी सरकारी सेवा आणि केंद्र/ राज्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली. ते आरक्षण सर्व स्तरावरील पदोन्नतीच्या कोट्यालाही लागू करण्यात आले. मात्र, उच्च पदावरील सरकारी अधिकारी, नागरी सेवक, उच्च पदावरील सशस्त्र दलाचे अधिकारी, व्यापारातील व्यावसायिक आणि तथाकथित ‘क्रिमी लेयर’ व्यक्तींना ओबीसी आरक्षणातून वगळण्यात आले. केंद्र सरकारच्या २०१७ मध्ये जारी केलेल्या निकषांनुसार वार्षिक ८ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या ‘क्रिमी लेयर’ नागरिकांना ओबीसी प्रवर्गातील लाभ घेता येत नाहीत. हा निकष १९९३ मध्ये वार्षिक १ लाख रुपये उत्पन्न असा होता. त्यात २०१७ पर्यंत २.५ लाख, ४.५ लाख, ६ लाख आणि ८ लाख रुपये अशी वाढ करण्यात आली. हेही वाचा >>>बालसुधारगृह म्हणजे काय? पुणे पोर्श अपघातातील आरोपीचा दिनक्रम कसा असेल? सध्या अनुसूचित जाती/जमातींना (एससी/एसटी) २२.५ टक्के तर इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाला (ओबीसी) २७ टक्के आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आहे. मात्र आर्थिक दुर्बल घटकांना दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाला अनेक राज्यांमध्ये कायदेशीर पेचाला सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्रासह उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, मिझोराम, दिल्ली, जम्मू-काश्मीर, गोवा, आसाम, तेलंगण आणि आंध्र प्रदेश याच राज्यांमध्ये दहा टक्के आर्थिक मागास अर्थात ईडब्ल्यूएस आरक्षण आहे. राज्यनिहाय ओबीसी आरक्षण किती? २०२१ मध्ये संसदेने १२७वी घटनादुरुस्ती केली, यानुसार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांची स्वत:ची सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाची (एसईबीसी) यादी तयार करण्याची अनुमती देण्यात आली. प्रत्येक राज्याने त्यांची ओबीसी प्रवर्गाची यादी तयार केली आणि त्यानुसार आरक्षण दिले. या यादीनुसार कोणकोणत्या राज्यात किती टक्के ओबीसी कोटा आहे त्याची माहिती पुढीलप्रमाणे – आंध्र प्रदेश – २९ टक्के आसाम – २७ टक्के बिहार – ३३ टक्के छत्तीसगड - १४ टक्के दिल्ली - २७ टक्के गोवा - २७ टक्के गुजरात - २७ टक्के हरयाणा – १० टक्के ( प्रथम आणि द्वितीय श्रेणी सरकारी नोकऱ्या), २७ टक्के (तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी सरकारी नोकऱ्या) जम्मू-काश्मीर - २५ टक्के झारखंड - १४ टक्के कर्नाटक - ३२ टक्के केरळ - ४० टक्के मध्य प्रदेश - १४ टक्के महाराष्ट्र - १९ टक्के मणिपूर - १७ टक्के ओडिशा - २७ टक्के पंजाब – १२ टक्के सरळ सेवा भरती, ५ टक्के शैक्षणिक संस्थांमध्ये राजस्थान - २१ टक्के सिक्कीम – २१ टक्के तामिळनाडू - ५० टक्के उत्तर प्रदेश - २७ टक्के उत्तराखंड - १४ टक्के पश्चिम बंगाल – १७ टक्के अंदमान आणि निकोबार – ३८ टक्के चंडीगड - २७ टक्के दमण आणि दीव - २७ टक्के दादरा आणि नगर हवेली - ५ टक्के पुद्दुचेरी - १३ टक्के लक्षद्वीप, त्रिपुरा, मेघालय, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात ओबीसी प्रवर्गाचे नागरिक नसल्याने येथे ओबीसी आरक्षण देण्यात आलेले नाही. वैद्यकीय प्रवेशांमध्ये किती ओबीसी आरक्षण? जुलै २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षातील पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंत अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी २७ टक्के ओबीसी आणि १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण दिले. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. नीट पीजी प्रवेशांना विलंब होत असल्याने देशभरात डॉक्टर आणि वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही दोन्ही आरक्षणे लागू करत प्रवेश प्रक्रियेला हिरवा कंदिल दाखवला. या निर्णयाचा, कोविड महासाथीमुळे वाढीव रुग्णसेवेचा प्रचंड ताण आलेल्या डॉक्टरांना दिलासा मिळाला. या प्रकरणात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने १० टक्के ईडब्ल्यूएस (आर्थिक दुर्बल प्रवर्ग) कोटा वैध ठरवला. या आरक्षणाला अनेक राज्यांमधील उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. हेही वाचा >>>अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया कशी होणार? प्रवेश प्रक्रियेत कोणते बदल? निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण आहे का? संसदेत अनुसूचित जाती जमातींसाठी आरक्षण आहे, मात्र ओबीसी समुदायासाठी स्वतंत्र आरक्षण नाही. महाराष्ट्राने २०२१ मध्ये अधिसूचना जारी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती) ओबीसी प्रवर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. या खटल्याची सुनावणी प्रलंबित आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा किती राज्यांनी ओलांडली? आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू केल्यानंतर अनेक राज्यांनी ५० टक्के आरक्षणाची संविधानाने घालून दिलेली मर्यादा ओलांडली आहे. यात तामिळनाडू (६९ टक्के), छत्तीसगड (६९ टक्के), महाराष्ट्र (६२ टक्के), आंध्र प्रदेश (६० टक्के), बिहार (६० टक्के), दिल्ली (६० टक्के), झारखंड (६० टक्के), कर्नाटक (६० टक्के), केरळ (६० टक्के),मध्य प्रदेश (६० टक्के), तेलंगण (६० टक्के), उत्तर प्रदेश (६० टक्के) या राज्यांचा समावेश आहे. अनेक राज्यांमधील अनेक समुदायांनी आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे. त्यासाठी आंदोलने होत आहेत. राजस्थानात गुज्जर, गुजरातमध्ये पाटीदार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि दिल्लीतल्या जाट समुदायांनी त्यांचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात करण्याची मागणी लावून धरली आहे. महाराष्ट्रातही मराठा समाजाची ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी होती. राज्यव्यापी आंदोलनानंतर अलिकडेच या समाजाला दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. ते आता न्यायालयात टिकणार का हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
