हमीभाव शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा की निव्वळ आकडेवारीचा खेळ ?

यंदाच्या हमीभावाचे वैशिष्ट्य काय?

केंद्र सरकारने खरीप हंगाम २०२५ – २६ साठी विविध १४ पिकांचे हमीभाव जाहीर केले. गतवर्षाच्या तुलनेत कारळाच्या हमीभावात सर्वाधिक ८२० रुपये, नाचणी ५९६ रुपये, कापूस ५८९ रुपये, तीळ ५७९ रुपये, भुईमूग ४८० रुपये आणि तुरीच्या हमीभावात ४५० रुपये प्रति क्विन्टल वाढ करण्यात आली आहे. भाताच्या हमीभावात ६९ तर मुगाच्या हमीभावात ८६ रुपये इतकी सर्वात कमी वाढ झाली आहे. पिकांचे २०२५-२६ साठीचे हमीभाव, कंसात यंदा मिळालेली वाढ, अशी, भात (सामान्य) २३६९ (६९), भात (ए दर्जा) २३८९ (६९), ज्वारी (संकरीत) ३६९९ (३२८), ज्वारी (मालदांडी) ३७४९ (३२८), बाजरी २७७५ (१५०), नाचणी ४८८६ (५९६), मका २४०० (१७५), तूर ८००० (४५०), मूग ८७६८ (८६), उडीद ७८०० (४००), भुईमूग ७२६३ (४८०), सूर्यफूल ७७२१ (४४१), सोयाबीन ५३२८ (४३६), तीळ ९८४६ (५७९), कारळ ९५३७ (८२०), कापूस (मध्यम धागा) ७७१० (५८९), कापूस (लांब धागा) ८११० (५८९). यंदा सरकारने प्रथमच पिकांची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी २ लाख ७ हजार कोटी रुपयांची तरतुद केल्याचे जाहीर केले आहे. हमीभावाने होणारी शेतीमालाची खरेदी उत्पादनाच्या तुलनेत खूपच कमी असते. त्यामुळे अनेकदा हमीभावाचा निवडणूक जिंकण्यासाठीचे किंवा शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी हत्यार म्हणून केला जातो.

उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के हमीभाव

केंद्र सरकारने हमीभाव देताना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के हमीभाव दिल्याचे म्हटले आहे. हा दावा शेतकरी संघटना खोडून काढत आहेत. मात्र, केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे, की शेती उत्पादनासाठी लागलेल्या मानवी श्रमाची किंमत म्हणजे मंजुरी, बैल मजुरी, ट्रॅक्टर सारखे यंत्र चालवणाऱ्या कामगाराची मजुरी, जमीन भाडेपट्ट्याने घेतली असल्यास जमिनीचे भाडे, बियाणे, खते, सेंद्रिय खते, सिंचन शुल्क, अवजारे आणि शेतीच्या इमारतींवरील घसारा, खेळत्या भांडवलावरील व्याज, पाणी उपसा पंप, संच चालविण्यासाठी डिझेल, वीज इत्यादी विविध खर्च आणि कुटुंबाच्या श्रमाचे मूल्य, आदी सर्व खर्चाचा समावेश उत्पादन खर्चात करण्यात आला आहे. शिवाय गत वर्षात सर्व प्रकारच्या खर्चात झालेली वाढ गृहीत धरण्यात आली आहे. त्यावर पन्नास टक्के नफा मिळेल, असा हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे.

बाजरीला उत्पादन खर्च अधिक ६३ टक्के, मक्याला उत्पादन खर्च अधिक ५६ टक्के, तुरीला उत्पादन खर्च अधिक ५९ टक्के आणि उडदाला उत्पादन खर्च अधिक ५३ टक्के हमीभाव दिल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

हमीभावाने खरेदी किती होते?

केंद्र सरकारने कडधान्ये, तेलबिया आणि पौष्टिक-तृणधान्ये, श्रीअन्न (millets) या सारख्या धान्यांव्यतिरिक्त इतर पिकांच्या लागवडीला किमान आधारभूत किमती देऊन प्रोत्साहनही दिले आहे. २०१४-१५ ते २०२४-२५ या कालावधीत ७६०८ लाख टन धानाची खरेदी झाली, तर २००४-५ ते २०१३-१४ या कालावधीत केवळ ४५९० लाख टन भात, धानाची खरेदी झाली होती. २०१४-१५ ते २०२४-२५ या कालावधीत १४ खरीप पिकांची ७१७८ लाख टनांची खरेदी झाली, तर २००४-५ ते २०१३-१४ या कालावधीत ४६७९ लाख टन धानाची खरेदी झाली आहे. २०१४-१५ ते २०२४-२५ या कालावधीत धान उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीपोटी १४.१६ लाख कोटी रुपये, तर २००४-५ ते २०१३-१४ या कालावधीत शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीपोटी ४.४४ लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. २०१४-१५ ते २०२४-२५ या कालावधीत, १४ प्रकारची खरीप पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलेली किमान आधारभूत किंमत १६.३५ लाख कोटी रुपये होती, तर २००४-५ ते २०१३-१४ या कालावधीत, शेतकऱ्यांना दिलेली किमान आधारभूत किंमत ४.७५ लाख कोटी रुपये होती इतकी होती.

शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली?

कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेसने म्हणजेच केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारशींवरून केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय हमीभाव ठरवते. केंद्राने जाहीर केलेला दर देशभरात एकसमानच असतो. पण, देशभरात शेतमालाचा एकूण उत्पादन खर्च, पिकांची उत्पादकता एकसमान असत नाही. पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशसारख्या कृषी क्षेत्रात पुढारलेल्या राज्यांत सरासरी उत्पादन जास्त निघते. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी येतो. अन्य राज्यांत उत्पादन कमी निघते. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो. उत्तर प्रदेशात कमी दरात मजूर मिळतात. महाराष्ट्रातील मजुरीचे दर देशात सर्वांत जास्त आहेत. त्यामुळे हमीभाव ठरविताना केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाचा गोंधळ उडतो आणि त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. हमीभाव ठरवताना सर्व प्रकारचा उत्पादन खर्च आणि त्यात पन्नास टक्के भर घालून हमीभाव मिळावा, अशी शिफारस स्वामिनाथन यांनी केली होती. देशातील शेतकरी संघटना यासाठी आग्रही असतात. सरकारही स्वामिनाथन यांच्या शिफारशीनुसार हमीभाव दिल्याचे सांगते. पण, प्रत्यक्षात सरकार शेतमालाचा एकूण उत्पादन खर्च कमी दाखवते. त्यामुळे प्रत्यक्षात सर्वंकष उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा, असा हमीभाव कधीच मिळत नाही.

भात, तूर, कापसाचा हमीभाव का महत्त्वाचा?

केंद्र सरकार खरिपातील १४ पिकांसाठी हमीभाव जाहीर झाला असला, तरीही प्रत्यक्षात ना हमीभावाने खरेदी होते ना शेतकऱ्यांना फायदा होतो. १४ पैकी फक्त भात, तूर आणि कापसाचा हमीभाव शेतकऱ्यांसाठी जास्त महत्त्वाचा ठरतो. सरकार विविध योजनांसाठी आणि संरक्षित साठा करण्यासाठी प्रामुख्याने खरिपातील भात, तूर आणि भारतीय कापूस महामंडळाकडून हमीभावाने कापूस खरेदी केला जातो. अन्य शेतमालाची सरकार हमीभावाने खरेदी करीत नाही. शिवाय सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी-विक्री सुरू असली, तरीही सरकार बाजारात हस्तक्षेप करून हमीभावाने खरेदी करीत नाही. त्यामुळे अनेकदा हमीभाव कमी आणि बाजारातील दर जास्त आणि हमीभाव जास्त आणि बाजारातील दर कमी, अशी अवस्था असते. सरकारने किमान आधारभूत किंमत जाहीर केलेली असते, ती कमाल आधारभूत किंमत नसते. त्यामुळे व्यापारी शेतीमालाची खरेदी करताना हमीभावाकडे बोट करतात. व्यापारी शेतमालाचे दर हमीभावाच्या आसपास ठेवण्याचेच प्रयत्न करतात. त्यामुळे यापुढे सरकारने हमीभाव जाहीर करताना देशातील मागील हंगामातील शेतमालाचा साठा, जागतिक पातळीवरील उत्पादन, दर आणि मागणीचा विचार करून हमीभाव जाहीर करण्याची गरज आहे.

dattatray.jadhav@expressindia.com