विश्लेषण : कोट्यवधींच्या खर्चानंतर ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेचे फलित काय ?

योजनेचे उद्दिष्ट काय होते?

‘स्थायी स्वरूपात १०० शहरे विकसित करणार’ अशी घोषणा करून जून २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटीज मिशन’ योजनेची घोषणा केली. यासाठी स्पर्धात्मक पद्धतीने शहरांची निवड करण्यात आली. स्मार्ट उपायांद्वारे उत्तम प्रतीच्या जीवनमानासाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट होते. त्यात प्रामुख्याने निश्चित पाणी आणि वीजपुरवठा, निस्सारण आणि घनकचरा व्यवस्थापन, कार्यक्षम नागरी (सार्वजनिक) वाहतूक, संपर्क जाळे (आयटी कनेक्टिव्हिटी), ई-प्रशासन आणि नागरिकांचा सहभाग तसेच नागरिकांची सुरक्षितता आदींचा त्यात समावेश होता.

आतापर्यंत देशभरात किती खर्च झाला?

योजना सुरू झाल्यापासून ती बंद होईपर्यंत (९ वर्षांत) देशातील एकूण १०० शहरांमध्ये १.६४ लाख कोटी रुपयांची ८०६३ विविध प्रकल्पांची कामे सुरू करण्यात आली होती. त्यापैकी १.५३ लाख कोटींचे ७६३६ (९४ टक्के) प्रकल्प पूर्ण झाले. १० हजार ७१८ कोटींची ४२७ प्रकल्प अपूर्ण (सरकारी हिंदीत ‘निर्माणाधीन’) आहेत.

‘निर्माणाधीन’ प्रकल्पांचे भवितव्य काय ?

‘स्मार्ट सिटी’वर केंद्र सरकारचा अंकुश असला तरी, केंद्र सरकारकडून ५० टक्के निधी; उर्वरित ५० टक्क्यांपैकी राज्य सरकारकडून २५ टक्के व संबंधित महापालिकेचा २५ टक्के निधी खर्च केला जात होता. केंद्राने ही योजना बंद केल्यामुळे आता अपूर्ण प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सर्व खर्च महापालिका आणि राज्य सरकारला करावा लागणार आहे. पण केंद्राने यासाठी काही व्यवस्था सुचवल्या आहेत. त्यात ‘राज्य सरकारने जादा निधी देणे’, ‘महापालिकांनी त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून शिल्लक कामे पूर्ण करणे’ आदी सूचनांचाही समावेश आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने तेथील सात शहरांना प्रत्येकी १०० कोटी अतिरिक्त निधी देण्याची घोषणा केली आहे.

महाराष्ट्राची स्थिती काय?

महाराष्ट्रात या योजनेसाठी एकूण आठ शहरांची निवड करण्यात आली होती. त्यात नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर (तेव्हाचे औरंगाबाद), कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर आणि ठाणे या शहरांचा समावेश होता. या आठही शहरांत मिळून एकूण ३४७ प्रकल्पांची कामे सुरू करण्यात आली; त्यापैकी ३२८ (९५ टक्के) प्रकल्प पूर्ण झाले. या १९ अपूर्ण कामांचा एकंदर खर्च १५५५ कोटी रु. आहे. सोलापूर (४९ प्रकल्प) आणि पुणे (५५ प्रकल्प) येथे सर्व कामे पूर्ण झाली, तर अन्यत्र पूर्ण झालेल्या कामांची आकडेवारी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ४७ पैकी ४५ , नागपूरमध्ये ४७ पैकी ३८, कल्याण-डोंबिवलीमध्ये १९ पैकी १६ पूर्ण, नाशिकमध्ये ५३ पैकी ५१ कामे पूर्ण, पिंपरी-चिंचवडमध्ये २५ पैकी २४ , ठाणे शहरात ५२ पैकी ५० अशी आहे.

योजनेतील अडचणी कोणत्या होत्या ?

स्मार्ट सिटी प्रकल्पात राबवण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा संबंधित प्रकल्पांमध्ये खासगी गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले होते. पण देशभरातील एकूण आठ हजारांवर प्रकल्पांपैकी फक्त १९९ प्रकल्पांमध्ये खासगी गुंतवणूक होऊ शकली. योजनेच्या अमंलबजावणीसाठी विशेष कंपनी (स्पेशल पर्पज व्हेइकल – एसपीव्ही) स्थापन्याची अट होती. मात्र अनेक शहरांत यासाठी विलंब झाला. काही ठिकाणी व्यवस्थापनात वारंवार बदल केले गेले. नियोजन आणि अंमलबजावणीत विलंब झाला. त्यामुळे या योजनेतून अपेक्षित शहरी परिवर्तनात देशभर समान परिणाम दिसून आले नाहीत.

मग ‘स्मार्ट सिटी’ने काय साध्य केले ?

स्मार्ट सिटी योजनेतून देशभरातील १०० शहरांपैकी मोजक्याच शहरांत चांगले परिणाम दिसून आले. त्यात पुणे, इंदूर, सुरत, भुवनेश्वर, सोलापूर शहरांत राबवलेल्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. इंदूरमध्ये शहर स्वच्छतेत आमूलाग्र बदल दिसून आला आहे. सोलापूर शहरात राबवलेली सार्वजनिक प्रसाधनगृहांची योजना त्यापैकीच एक आहे. वाहतूक नियोजन, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, आपत्कालीन सेवा यांचे एकत्रित नियंत्रण, सीसीटीव्ही कॅमेरे, डिजिटल सिग्नलिंग, स्मार्ट रस्ते, सायकल ट्रॅक्स, वायफाय झोन्स, बसथांबे, १३००पेक्षा अधिक उद्याने व मोकळ्या जागांचा विकास, ५०० पेक्षा अधिक स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल हेल्थ सेंटर यांची उभारणी या योजनेतून झाली.

chandrashekhar.bobde@expressindia.com