जातनिहाय गणनेला केंद्राने संमती दिली. हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या दूरगामी ठरेल. काँग्रेस तसेच इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी यासाठी भाजपवर दबाव आणला होता. भारतीय जनता पक्षाचे मित्रपक्षही यासाठी आग्रही होते. सरकारच्या या निर्णयाने बिहार विधानसभा निवडणुकीवर निश्चित परिणाम होईल.
जातीचे राजकारण अपरिहार्य?
राजकीय पक्ष उमेदवारी देताना, कोणत्या मतदारसंघात कोणता जातसमूह प्रभावी हे पाहून संधी देतात. एरवी राजकीय नेते जात-धर्म यापलीकडे जाऊन विचार करा असे आवाहन करत असले तरी, शेवट राजकारणात जात हीच प्रभावी ठरते. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षण केले होते. बिहारमधील महाआघाडी सरकारच्या काळात हा निर्णय झाला होता. त्या वेळी भाजप विरोधी पक्षात होता. आता राज्यात नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक अपेक्षित असून, हा निर्णय भाजपच्या विशेषत: राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पथ्यावर पडेल अशी शक्यता वर्तवली जातेय. आतापर्यंत (२०११) देशात १५ वेळा जनगणना करण्यात आली. मात्र जातनिहाय गणना पहिल्यांदा होतेय. आपल्याकडे सर्वसाधारपणे चार गटांत विभागणी केली जाते. यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच खुला गटाचा समावेश होतो. यापूर्वी बिहार, कर्नाटक व तेलंगण सरकारने जातसर्वेक्षण केले. बिहार सरकारने २०२३ मध्ये तर तेलंगण सरकारने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष प्रसिद्ध केले. कर्नाटक सरकारने २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात याबाबत अहवाल नेमला. त्याचा अहवाल हा २०२५ मध्ये नुकताच ११ एप्रिलला प्रसिद्ध केला. आता अन्य राज्येही याबाबत पावले उचलत आहेत. राज्यांना जातगणनेचा अधिकार नाही.
श्रेय कुणाचे?
जातगणनेतून धोरण आखणी सुस्पष्ट करता येईल. नेमक्या कोणत्या घटकांवर भर द्यायला हवा हे यातून स्पष्ट होईल. जातगणना करून भाजपने ओबीसींना लाभ मिळवून द्यावा अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली होती. एक प्रकारे राहुल यांच्या मागणीपुढे भाजपला होकार भरावा लागला. आता बिहारमध्ये नितीशकुमार गेली दोन दशके मुख्यमंत्री आहेत. कधी भाजपबरोबर तर कधी राष्ट्रीय जनता दलाबरोबर राहून आपले पद त्यांनी शाबूत ठेवले. सततच्या सत्तेमुळे त्यांच्या सत्तेविरोधात यंदा नाराजी असल्याचे चित्र आहे. मात्र जातगणनेचा मुद्दा केंद्रस्थानी आल्याने बिहारचे राजकारण पुन्हा ढवळून निघाले. अन्य मुद्दे बाजूला पडून या मुद्द्यावर प्रचार होईल असे दिसते.
भविष्यातील समीकरणांवर परिणाम
जात जनगणनेस भाजप सुरुवातीला राजी नव्हते, मात्र २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. संविधानाच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी भाजपला लक्ष्य केल्याने अपेक्षित यश मिळाले नसल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळेच भाजपने अखेर याला मान्यता दिली. यापूर्वी बिहारच्या सर्वेक्षणातून काही बाबी स्पष्ट झाल्या. यात राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची संख्या ६३ टक्के तर खुला गट १५ टक्के इतका आहे. अनुसूचित जातींची संख्या १९ टक्के तर अनुसूचित जमातींची संख्या पावणेदोन टक्के इतकी आहे. आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के इतकी मर्यादा ठेवली आहे. मात्र आता जातगणनेनंतर ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी होतेय. केंद्राने जातगणनेचा निर्णय जाहीर करताच राजकीय श्रेयासाठी धडपड सुरू झाली. भाजप-काँग्रेस यांच्यात आरोपांची राळ उडाली. जातगणनेखेरीज सामाजिक न्याय याशिवाय मिळणार नाही अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनी दिली. एकूणच बिहारच्या प्रचारात हा मुद्दा केंद्रस्थानी राहील. बिहारचे मुख्यमंत्री व संयुक्त जनता दलाचे सर्वेसर्वा नितीशकुमार हे असे सर्वेक्षण करून घेण्यात यशस्वी ठरले. आगामी पाच महिन्यांनी राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात नितीशकुमार हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडतील. अर्थात विरोधी राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव यांनीही ही मागणी लावून धरली होती. त्यामुळे बिहारच्या निवडणूक रणांगणात हा मुद्दा गाजेल. यातून हिंदी भाषिक पट्ट्यात या मुद्द्याच्या प्रभावाची कल्पना येईल.
जात समूहकेंद्रित राजकारण
बिहारमध्ये इतर मागासवर्गीयांतील सर्वात मोठा यादव समुदाय हा १४ टक्क्यांच्या आसपास आहे. राष्ट्रीय जनता दलाकडे त्यांचा बऱ्यापैकी कल आहे. लालूप्रसाद यादव आणि आता तेजस्वी यादव यांच्यामुळे सत्तर टक्क्यांच्या आसपास यादव मते राजदकडे वळतात असे दिसते. मात्र यातून ध्रुवीकरणही होते. यादवी मते राजदला गेल्यावर इतर मागासवर्गीयांतील कुर्मी, कुशवा, कोयरी तसेच अन्य छोट्या जाती संयुक्त जनता दल पर्यायाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या मागे जातात. ‘जितनी आबादी उतना हक’ अशी घोषणा देत राहुल गांधी यांनी जात जनगणनेची मागणी लावून धरली होती. त्यांच्यापुढे भाजपला नमते घ्यावे लागले. आता भाजपने राहुल यांच्या भात्यातील हे हत्यार बोथट करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी श्रेय आमचे आहे असे काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे आहे. या जातगणनेतून अस्मितेच्या राजकारणाला गती मिळेल. त्याच आधारे उमेदवारी द्यावी लागेल. भाजपच्या पाठीशी मोठ्या संख्येने इतर मागासवर्गीय समाज उभा राहिल्याचे हिंदी भाषिक पट्ट्यांच्या राज्यांतील निवडणुकीतून दिसले. उत्तर प्रदेशात गेल्या दोन निवडणुकीत भाजपने मोठे यश मिळविले. बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल किंवा उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष यांच्या मुस्लीम-यादव या समूहांच्या राजकारणाला तोंड देण्यासाठी भाजपला हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरेल.
