विश्लेषण : बालविवाह आणि अल्पवयीन माता… रायगड जिल्ह्यातील उग्र समस्या?

काय होतेय?

गेल्या नऊ महिन्यांत रायगड पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याअतंर्गत तब्बल २१ गुन्ह्यांची नोंद झाली. तर दुसरीकडे दीड वर्षात ३४८ हून अधिक अल्पवयीन मुलींवर मातृत्वाचा भार टाकण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्याच जिल्ह्यात बालविवाहाचे अंतरपाट सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे हा सामाजिक प्रश्न प्रकर्षाने समोर आला आहे.

आकडेवारी काय सांगते?

गेल्या दीड वर्षात रायगड जिल्ह्यात तब्बल ३४८ मुलींवर मातृत्वाचा भार पडला. २०२४ मध्ये २०२४ मध्ये २३७ अल्पवयीन मुली माता झाल्या होत्या. तर २०२५ मध्ये पहिल्या सहा महिन्यात १११ अल्पवयीन मुली माता झाल्या. ही आकडेवारी केवळ जिल्हा रुग्णालयातील आहे. प्रत्यक्षात अल्पवयीन मुलींमधील लग्न आणि गर्भधारणेचे प्रमाण आणखी जास्त असण्याची शक्यता आहे. बालविवाह केल्या प्रकरणी सन २०२३ मध्ये रायगड जिल्ह्यात सात गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. सन २०२४ मध्ये बालविवाहाच्या पाच गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. सन २०२५ मध्ये पहिल्या नऊ महिन्यात बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लघन केल्या प्रकरणी तब्बल २१ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात बालविवाह आणि अल्पवयीन मातांचा प्रश्न गंभीर बनत चालल्याचे दिसून येत आहे.

कुठे गुन्हे दाखल झाले?

रायगड जिल्ह्यात जानेवारी ते सप्टेंबर या कालावधीतल बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत २१ गुन्ह्यांची नोंद झाली. यात तळा ४, रोहा ३, कोलाड २, वडखळ २, पोयनाड २, पाली १, मांडवा १, म्हसळा १, रसायनी १, मुरुड १, अलिबाग १, नागोठणे १ आणि महाड पोलीस ठाण्यातील १ गुन्ह्याचा समावेश आहे. अल्पवयीन मुलींना लग्न करून अथवा लग्नाचे आमिष दाखवून मातृत्व लादणाऱ्यांच्या विरोधात पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. खरे तर ही कारवाई महिला व बालविकास विभाग आणि स्थानिक ग्रामसेवकांकडून होणे अपेक्षित आहे. पण बहुतेक गुन्हे हे पोलिसांनी दाखल केले आहेत. पोलीस अधीक्षक आँचल दलाल यांनी रायगडचा पदभार स्वीकारल्यानंतर, अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार प्रकरणात झिरो टॉलरन्स धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे बालविवाह प्रकरणात दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे.

कायद्यातील तरतुदी कोणत्या?

ब्रिटिश राजवटीच्या काळात बालविवाह रोखण्यासाठी पहिला कायदा कायदा अस्तित्वात आला. २००६ मध्ये यात सुधारणा करण्यात आली, ज्यात बालविवाह रोखण्यासाठी कायदेशीर कारवाईची तरतूद करण्यात आली. मात्र तरीही बालविवाहाचे प्रकार थांबलेले नाहीत. कायद्यातील तरतुदीनुसार लग्नासाठी मुलीचे वय १८ वर्षे तर मुलाचे वय २१ वर्षे असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कायद्याचे उल्लघन करणाऱ्यांविरोधात २ वर्षे कारावास आणि १ लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. बालविवाह बेकायदा ठरवले जाऊ शकणार आहेत. मात्र कायद्याची अंमलबजावणीत त्रुटी असल्याने, बालविवाहाचे प्रकार सुरूच आहेत.

बालविवाह का होतात?

रायगड जिल्ह्यातील बालविवाहाचे बहुतेक प्रकार हे आदिवासी समाजाशी निगडित आहेत. जिल्ह्यात कर्जत, खालापूर, सुधागड पाली, रोहा, अलिबाग, म्हसळा, तळा आणि पेण तालुक्यांत आदिवासी आणि कातकरी समाज मोठ्या प्रमाणात आहेत. हा समाज दरवर्षी रोजगाराच्या शोधात राज्यातील विविध भागात स्थलांतरित होत असतो. ऊसतोडणी, खाणकाम आणि वीटभट्ट्यांवर कामासाठी हजारो आदिवासी स्थलांतरित होत असतात. या स्थलांतरामुळे मुलांची आबाळ होते. त्यामुळे आदिवासी समाजात अल्पवयीन मुलामुलींची लग्न लाऊन देण्याचे प्रकार जास्त असल्याचे महिला व बालविकास विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. आदिवासी समाजातील निरक्षरता, गरिबी आणि स्थलांतर ही बालविवाह समस्येमागील मूळ कारणे आहे.

कायद्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी कोणत्या?

महत्त्वाची बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी २०२४ मध्ये कार्यप्रणाली आखून दिली आहे. तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी याबाबतचे निर्देश दिले होते. मात्र तरीही बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. अंमलबजावणीकरता शासनाने महिला व बालविकास विभागातील अधिकाऱ्यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. तर ग्रामपंचायत स्तरावर ही जबाबदारी ग्रामसेवकांना देण्यात आली आहे. मात्र राजकीय आणि सामाजिक दबावामुळे बालविवाहासारख्या या प्रकारांकडे दुर्लक्ष केले जाते. न्यायालयीन आणि पोलीस प्रक्रियेपासून दूर राहण्यासाठी गुन्हे दाखल करण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे आता ग्रामसेवकांना बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची मोहीम महिला व बालविकास विभागाने हाती घेतली आहे.

उपाययोजना कोणत्या?

बालविवाह रोखण्यासाठी तसेच कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामसेवकांना प्रशिक्षण देण्याची मोहीम महिला व बालविकास विभागाने हाती घेतली आहे. चार तालुक्यांतील ग्रामसेवकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. उर्वरित तालुक्यांत पावसाळ्यानंतर प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी व्हावी हा यामागचा उद्देश आहे. केवळ कायद्याचा धाक दाखवून हा प्रश्न सुटणार नाही. तर त्यासाठी सामाजिक पातळीवर जाऊन प्रबोधन करावे लागणार आहे. आदिवासी समाजात शिक्षणाचे प्रमाण वाढवावे लागेल, स्थलांतर रोखावे लागेल, त्यानंतर समाज पंचायतींना हाताशी धरून बालविवाह रोखण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहे. त्यासाठी आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्त्यांची मदत घ्यावी लागणार आहे.

harshad.kashalkar@expressindia.com