scorecardresearch

विश्लेषण: कुपोषणावरील गाभा समितीच्या बैठकांचे फलित काय?

सरकारने २०१३मध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गाभा समिती नेमली. समितीची बैठक तीन महिन्यांतून एकदा घेणे अपेक्षित आहे. पण, गेल्या पाच महिन्यांपासून बैठकीला मुहूर्त मिळालेला नाही.

विश्लेषण: कुपोषणावरील गाभा समितीच्या बैठकांचे फलित काय?
कुपोषणावरील गाभा समितीच्या बैठकांचे फलित काय? (संग्रहीत छायाचित्र)

मोहन अटाळकर

राज्यातील आदिवासी भागांत कुपोषण आणि बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी १६ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत नवसंजीवन योजना राबविण्यात येते. या योजनेचे संनियंत्रण करण्यासाठी सरकारने २०१३मध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गाभा समिती नेमली. समितीची बैठक तीन महिन्यांतून एकदा घेणे अपेक्षित आहे. पण, गेल्या पाच महिन्यांपासून बैठकीला मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यामुळे ही समिती आणि तिच्या बैठकांचे फलित काय, हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला आहे.

गाभा समितीच्या स्थापनेचा उद्देश काय?

आदिवासी भागातील बालमृत्यू टाळण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे हा गाभा समितीचा मूळ उद्देश आहे. सन २०१४मध्ये सरकारने आदिवासीबहुल १६ जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षकांचा या गाभा समितीमध्ये नव्याने समावेश केला. ही समिती राज्यातील सर्व आदिवासी भागांसाठी कार्यरत असणे अपेक्षित आहे. मेळघाट अथवा राज्यातील एखाद्या आदिवासी जिल्ह्याकरिता बैठक आयोजित केल्यास या बैठकीस संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक आवश्यकतेनुसार उपस्थित राहायला हवेत, असे सरकारी अध्यादेशात नमूद केले आहे. अतिसंवेदनशील आदिवासी जिल्ह्यांत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेणे, योजना राबविण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी उपाययोजना करणे, आदिवासी जनतेला भेडसावणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे, ही या समितीची कार्यकक्षा आहे.

समितीची रचना कशी आहे?

समितीचे अध्यक्ष हे राज्याचे मुख्य सचिव आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, महिला व बालविकास, रोजगार हमी योजना, ग्राम विकास व जलसंधारण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम, गृह विभागाचे सचिव, राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य पोषण अभियानचे महासंचालक, १६ जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी हे सदस्य आहेत. आरोग्य सेवा संचालनालयाचे संचालक हे सदस्य सचिव आहेत.

विश्लेषण: ठाणे ते बोरिवली प्रवास २० मिनिटांत कसा होणार? प्रकल्पपूर्तीसाठी किती वर्षे प्रतीक्षा?

आदिवासी भागांतील समस्या काय आहेत?

आदिवासी भागांत कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यू रोखण्यासाठी सरकारतर्फे डझनावरी योजना राबविण्यात येत असल्या, तरी अजूनही हा प्रश्न कायम आहे. आदिवासी भागांत आरोग्य सुविधांची वानवा आहे. रोजगाराची अल्प साधने, त्यामुळे होणारे स्थलांतर, चांगल्या रस्त्यांचा अभाव, अंगणवाडी तसेच आश्रमशाळांची दयनीय अवस्था, आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींची दुरवस्था या विषयांवर अनेकदा चर्चा केली जाते. आदिवासी भागांत शिधापत्रिकेवर पुरेसे धान्य मिळत नाही, पोषण आहार वाटपातील अनियमितता याबद्दलही ओरड होते. आदिवासी भागातील रेशनिंग व्यवस्थेसह, आरोग्याच्या प्रश्नांचा परामर्श या बैठकीत घेणे अपेक्षित असते. पण, अजूनही समस्या सुटलेल्या नाहीत. कुपोषणाच्या मुद्यावर केंद्रीय स्तरावरील योजना तयार करणे गरजेचे असल्याचे सामाजिक संस्थांकडून वारंवार सूचित केले जात आहे.

गाभा समितीच्या व्यतिरिक्त कोणत्या समित्या आहेत?

आदिवासी भागांतील बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवरील अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी जिल्हा तसेच आदिवासी विकास प्रकल्प स्तरावर समिती नेमण्याचा निर्णय २०१६ मध्ये घेण्यात आला. एकूण १६ आदिवासी जिल्ह्यांसाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा गाभा समित्या आणि आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी प्रकल्प गाभा समित्या नेमण्यात आल्या आहेत.

विश्लेषण: आधारभूत किंमत नसतानाही बासमती तांदळाची शेती फायदेशीर; जाणून घ्या नेमकं अर्थकारण

विविध अभ्यास अहवालांमध्ये काय आहे?

कुपोषणाच्या प्रश्नावर आतापर्यंत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांच्यासह अनेक तज्ज्ञांचे व संस्थांचे अभ्यास अहवाल सादर झालेले आहेत. सरकारने पुण्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त राजेंद्र भरुड, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे उपायुक्त जी. व्ही. देवरे व आरोग्य विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. चौहान यांची समिती नेमली होती. या समितीने १६ आदिवासी जिल्ह्यांतील माहिती एकत्र केली. आयपीएस अधिकारी डॉ. छेरिंग दोरजे यांनी मेळघाटमधील स्थितीविषयी अहवाल सादर केला आहे. कुपोषणाची समस्या केवळ आरोग्य विभागाकडून सोडवली जाऊ शकत नाही. कारण तिथल्या सर्व समस्या एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. शिक्षणाची वानवा, बेरोजगारी, प्राथमिक वैद्यकीय सोयीसुविधा, जनजागृती यात सुधारणेची गरज आहे. संपूर्ण यंत्रणेने मेळघाटावर एकत्रितपणे काम करावे, अशी शिफारस डॉ. छेरिंग दोरजे यांनी त्यांच्या अहवालात केली आहे.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 19-01-2023 at 11:00 IST

संबंधित बातम्या