Denmark PM Apology Greenland Women : डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांनी बुधवारी ग्रीनलँडमधील महिलांची जाहीरपणे माफी मागितली. सहा दशकांपूर्वी या देशात हजारो महिलांसह तरुणींची जबरदस्तीने नसबंदी करण्यात आली होती. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या उद्देशाने करण्यात आलेल्या मोहिमेकडे वांशिक भेदभाव म्हणून पाहिले गेले होते. ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा एक स्वायत्त प्रदेश असून त्यांचे स्वतंत्र पंतप्रधान आहेत. दरम्यान ६० वर्षांपूर्वी ग्रीनलँडमध्ये काय घडले? डेमार्कच्या पंतप्रधानांनी आताच माफी का मागितली? त्याचाच हा आढावा…
डेन्मार्कमध्ये १९६० मध्ये काय घडले?
ग्रीनलँड हा १८ व्या शतकापासून डेमार्कमधील एक प्रदेश होता. १९५३ मध्ये या प्रदेशाला स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा मिळाला आणि १९७९ मध्ये त्यांना सर्व अधिकार बहाल करण्यात आले. आज ग्रीनलँडमध्ये स्वतंत्र सरकार असले तरी त्यांचे डेन्मार्क संसदेत दोन प्रतिनिधी आहेत. दी इंडियन एक्स्प्रेसच्या विश्लेषणानुसार, १९६० मध्ये डेन्मार्कमध्ये ‘डॅनिश’सरकार होते. त्यावेळी देशातील लोकसंख्या अचानक झपाट्याने वाढली. विशेष बाब म्हणजे किशोरवयीन मुलींचे गरोदर होण्याचे प्रमाणही वाढले होते. लग्नाआधीच अनेक तरुणी मुलांना जन्म देत होत्या. त्याशिवाय विवाहित दाम्पत्यांना प्रत्येकी पाच ते सात अपत्ये होती. या सर्व गोष्टींमुळे डेन्मार्कच्या आरोग्य यंत्रणेवर मोठा ताण आला होता.
नसबंदी मोहीम का राबवण्यात आली?
१९६४ मध्ये देशातील ३७ हजार ६०० लोकसंख्येमागे १,६७४ बालकांचा जन्म झाला होता. लोकसंख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने नसबंदी मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या मोहिमेंतर्गत हजारो महिलांची बळजबरीने नसबंदी करण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे नसबंदी करण्यात आलेल्या महिलांमध्ये किशोरवयीन मुलींचे प्रमाण जास्त होते. ही मोहीम ग्रीनलँड प्रदेशात राबवण्यात आली होती. हा प्रदेश आधीच वांशिक भेदभावाचा सामना करत होता. त्यावेळी तब्बल ४,५०० महिलांसह तरुणींना बळजबरीने गर्भनिरोधक उपकरण लावण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.
नसबंदी मोहिमेचे परिणाम काय झाले?
डॅनिश सरकारच्या या अभियानामुळे १९७० पर्यंत देशातील जन्मदर घटला आणि बालकांची संख्या जवळजवळ निम्मी झाली. १९६६ मध्ये प्रति महिला सात अपत्ये असलेला ग्रीनलँडचा प्रजनन दर १९७४ मध्ये घसरून २.३ पर्यंत खाली आला. ग्रीनलँडच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, १९७९ मध्ये स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा मिळाल्यानंतरही डेन्मार्कने या प्रदेशातील नसबंदी मोहीम सुरूच ठेवली. या मोहिमेंतर्गत अविवाहित तरुणींना लक्ष्य करण्यात आले. हजारो तरुणींची बळजबरीने नसबंदी करण्यात आल्याने त्यांना आयुष्यभर वंध्यत्वाचा सामना करावा लागला. कालांतराने या मोहिमेविरोधात अनेकांनी आवाज उठवला आणि हे प्रकरण न्यायालयात गेले.
हजारो महिलांची बळजबरीने नसबंदी
९ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात ग्रीनलँडमधील वैद्यकीय नोंदी, ऐतिहासिक दस्तऐवज आणि वैयक्तिक साक्षींचा संदर्भ देण्यात आला. नसबंदी झालेल्या महिलांपैकी शेकडो महिलांना आरोग्यविषयक समस्या निर्माण झाल्या असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले. डेन्मार्कच्या डॉक्टरांनी १२ वर्षांच्या लहान मुलींपासून ते तरुण महिलांपर्यंत ग्रीनलँडमधील मुलींमध्ये बळजबरीने गर्भनिरोधक ‘कॉइल’ उपकरणे बसवली. हे सर्व त्यांच्या संमतीशिवाय करण्यात आले. काही महिलांनी नसबंदीनंतर त्यांना तीव्र वेदना होत असल्याची तक्रारही डॉक्टरांकडे केली होती. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांच्यावर उपचार करण्यास नकार दिल्याने या महिलांनी स्वतःच गर्भनिरोधक ‘कॉइल’ काढून टाकली.
पीडित महिलांनी केली नुकसानभरपाईची मागणी
अहवालात १९६० ते १९९१ या काळातील नसबंदीच्या अनेक प्रकरणांची नोंद आहे. परंतु, ही पद्धत २००० च्या दशकापर्यंत सुरूच असल्याचे मानले जाते. जून २०२१ मध्ये ग्रीनलँडमधील एका मासिकात दावा करण्यात आला की, १९६६ ते १९७० दरम्यान सुमारे ४,५०० अविवाहित तरुणींची नसबंदी करण्यात आली होती. या मोहिमेला बळी पडलेल्या सुमारे १५० ग्रीनलँडिक महिलांनी गेल्या मार्चमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याबद्दल डेन्मार्कवर ४३ दशलक्ष डॅनिश क्रोनर (सुमारे ६.८ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) सामूहिक नुकसानभरपाईसाठी खटला दाखल केला होता.
महिलेला तिच्या बाळापासून केलं होतं वेगळं
डिसेंबर २०२२ मध्ये बीबीसीने असे वृत्त दिले की, डेन्मार्कमधील काही डॉक्टर संमतीशिवाय ग्रीनलँडमधील महिलांची बळजबरीने नसबंदी करीत होते. गर्भनिरोधक साधनांचा हा वापर गेल्या दशकापर्यंतही सुरू होता आणि महिलांना गर्भनिरोधक इम्प्लांट्स आणि इंजेक्शन दिले जात होते. यादरम्यान एका महिलेला प्रसूतीच्या एका तासानंतर तिच्या बाळापासून वेगळेही करण्यात आले होते. गेल्या आठवड्यात न्यायालयाद्वारे हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर डॅनिश अधिकाऱ्यांनी पीडित महिलेची जाहीरपणे माफीही मागितली. या घटनेमुळे ग्रीनलँडमधील नसबंदीच्या मोहिमेवर आणखीच प्रकाश पडला आणि डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांना महिलांची जाहीरपणे माफी मागावी लागली.
हेही वाचा : कॅन्सरच्या प्रमाणात जगभरात घट, मात्र भारतात वाढ; ‘या’ सवयी कारणीभूत; नव्या अभ्यासातून धक्कादायक माहिती उघड
डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांनी मागितली जाहीर माफी
डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांनी ग्रीनलँडची राजधानी नुक येथून मागितलेली सार्वजनिक माफी दोन वर्षांच्या चौकशीनंतर आली. या चौकशीअंती प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात नसबंदी मोहीम आणि त्यावेळी झालेल्या अत्याचाराचे धक्कादायक तपशील उघड झाले. फ्रेडरिक्सन यांनी यापूर्वीच नसबंदीने पीडित असलेल्या महिलांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी ‘सलोखा निधी’ सुरू करण्याची घोषणा केली होती. तसेच नसबंदी मोहिमेदरम्यान वांशिक भेदभावाला बळी पडलेल्या ग्रीनलँडमधील नागरिकांनाही नुकसानभरपाई दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, त्याबाबतचे तपशील अद्याप जाहीर झालेले नाहीत.
