माध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जातात. नागरिकांच्या समस्यांवर आणि अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याच्या माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण होण्यासाठी माध्यमांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याअंतर्गत संरक्षण असल्याचं मानलं जातं. माध्यमांना आपली भूमिका रोखठोकपणे मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, त्याचवेळी काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये माध्यमांना माहिती पुरवणाऱ्या व्यक्तींची अर्थात 'सूत्रां'ची माहिती जाहीर करण्याची मागणी केली जाते. मात्र, सूत्रांची माहिती जाहीर करता येणार नसल्याची भूमिका माध्यमांकडून मांडली जाते. पण माध्यमांच्या या भूमिकेला कायदेशीर आधार आहे का? भारतीय राज्यघटना किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने आजपर्यंत दिलेल्या अनेक निकालांमध्ये यासंदर्भात कोणती भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे? १९ जानेवारी रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने सादर केलेला अहवाल फेटाळून लावला. समाजवाजी पक्षाचे दिवंगत नेते मुलायमसिंह यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात २००९ मध्ये बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी चौकशी चालू होती. मात्र, त्यावेळी काही वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांनी या प्रकरणाशी संबंधित काही कागदपत्रं सुनावणीच्या दिवसाच्या आधीच जाहीर केली. 'माध्यमांनी जाहीर केलेली कागदपत्र बनावट' असल्याचा दावा सीबीआयकडून कोर्टात करण्यात आला.मात्र, कागदपत्रांशी कुणी छेडछाड केली, याबाबत कोणताही खुलासा होऊ शकला नाही. ही कागदपत्र जाहीर करणाऱ्या वृत्तसंस्थांनी त्यांच्या 'सूत्रां'ची माहिती जाहीर करण्यास नकार दिल्यामुळे या प्रकरणात पुरेसे पुरावे गोळा करता आले नसल्याचं सीबीआयनं स्पष्ट केलं. मात्र, दिल्ली कोर्टानं सीबीआयचा हा अहवाल फेटाळून लावला. तसेच, या प्रकरणी सखोल तपास करण्याचे आदेश दिले. माध्यमांना कोणत्या नियमांचं संरक्षण? भारतात माध्यमांनी सूत्रांची माहिती जाहीर न करण्यासंदर्भात कोणता विशिष्ट कायदा नाही. घटनेच्या कलम १९ अंतर्गत सर्व भारतीय नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देण्यात आलं आहे. त्यामुळे देशातील इतर नागरिकांप्रमाणे तपास यंत्रणा माध्यम प्रतिनिधींनाही एखाद्या प्रकरणातील आवश्यक ती सर्व माहिती पुरवण्याचे निर्देश देऊ शकतात. इतर नागरिकांप्रमाणेच माध्यम प्रतिनिधींनाही न्यायालयाला सर्व माहिती आणि पुरावे देणं बंधनकारक आहे. माध्यम प्रतिनिधींनी न्यायालयाला माहिती न पुरवल्यास त्यांच्याविरोधात न्यायालय अवमान प्रकरणी गुन्हाही दाखल होऊ शकतो. विश्लेषण: ‘अंनिस’ने नागपूरमध्ये आक्षेप घेतलेले धीरेंद्र कृष्ण महाराज आहेत कोण? हा वाद काय? न्यायपालिकेची भूमिका काय? दरम्यान, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान माध्यमांच्या त्यांच्या 'सूत्रां'ची माहिती जाहीर न करण्याच्या स्वातंत्र्याची पाठराखण केली आहे. मात्र त्याचवेळी देशातील इतर काही न्यायालयांनी यासंदर्भात वेगळी भूमिका मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ऑक्टोर २०२१मध्ये पेगॅसस घोटाळ्यावर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने माध्यमांच्या बाजूने भूमिका घेतली होती. कलम १९अंतर्गत माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं संरक्षण करण्यासाठी त्यांना 'पत्रकारिता सूत्रां'ची माहिती जाहीर न करण्याचं स्वातंत्र्य असणं आवश्यक आहे. "पत्रकारिता सूत्रां'ची माहिती जाहीर न करण्याचं स्वातंत्र्य ही माध्यमांच्या स्वातंत्र्याची एक मूलभूत अट आहे. अशा स्वातंत्र्याशिवाय जनहिताच्या प्रकरणांमध्येही अशी सूत्रे माध्यमांना माहिती देण्यास नकार देण्याची शक्यता आहे", असंही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं होतं. मात्र, असं जरी असलं, तरी यासंदर्भात विशिष्ट अशा कायद्याच्या अभावामुळे यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वांचा न्यायालयांकडून वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये वेगळ्या पद्धतीने अर्थ लावण्यात आल्याचं पाहायला मिळतं. विश्लेषण: जंतरमंतर का बनले कुस्तीगिरांचा आखाडा? कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षांवर आरोप नेमके काय? प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया कायदा १९७८ नुसार प्रेस कौन्सिलला काही विशिष्ट अधिकार देण्यात आले आहेत. देशातील एखाज्या वृत्तसंस्थेने पत्रकारिता मूल्यांचं अवमूल्यन केलं असल्यास किंवा त्याला काळिमा फासणारं कृत्य केलं असल्यास त्यासंदर्भात जाब विचारण्यासाठी किंवा त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी प्रेस कौन्सिलला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत. मात्र, अशा प्रकरणातही प्रेस कौन्सिल एखाद्या पत्रकाराला, वृत्तसंस्थेला सुनावणीदरम्यान त्यांच्या सूत्रांची माहिती जाहीर करण्यास बजावू शकत नाही. कायदेशीर संरक्षणासाठी प्रयत्न दरम्यान, माध्यमांच्या अशा स्वातंत्र्यासाठी याआधी अनेकदा प्रयत्न करण्यात आले आहेत. लॉ कमिशन ऑफ इंडियानं १९८३ साली सादर केलेल्या आयोगाच्या ९३व्या अहवालामध्ये माध्यमांच्या या स्वातंत्र्याला कायद्याचं संरक्षण मिळावं, अशी शिफारस केली आहे. भारतीय पुरावा कायद्यामध्ये यासंदर्भात सुधारणा करण्यात यावी, अशी शिफारस आयोगाकडून करण्यात आली होती. त्यानंतरही आयोगाकडून अशा शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अद्याप त्यासंदर्भात कायद्यात तरतूद करण्यात आलेली नाही.
