विश्लेषण : परदेशी शिक्षणाचा ओढा घसरत आहे का?

युक्रेन येथे वैद्यकीय शिक्षणासाठी गेलेली २२ हजार ५०० मुले पुन्हा भारतात परतल्यानंतर जगभर पसरलेले भारतीय किती आणि भारतीय विद्यार्थ्यांचा परदेशी शिक्षणाचा ओढा किती, असे प्रश्न निर्माण झाले होते. गेल्या पाच वर्षांत परदेशी शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आकडा आता दोन लाख ६१ हजारापर्यंत घसरला आहे. त्यामुळे परदेशी शिक्षणाचा ओढा घसरला काय, अशी शंका उपस्थित होते.

कोणत्या देशात किती भारतीय आणि भारतीय वंशाचे लोक?

शिक्षण-रोजगार आणि कुशल काम करणाऱ्या एक कोटी ३३ लाख १९ हजार अनिवासी भारतीयांच्या पाऊलखुणा जगभर पसरल्या आहेत. तर भारतीय वंशाच्या व्यक्तींसह ही संख्या मोजल्यास ती तीन कोटी २२ लाख एवढी होते. रोजगारासाठी पारपत्र घेणाऱ्यांमध्ये आता जसे कुशल काम करणारे व्यावसायिक आहेत तसेच आरोग्यासारख्या क्षेत्रातील आरोग्य परिचारिकांनाही परदेशी नोकरीची संधी उपलब्ध होत आहे. अनिवासी भारतीय किंवा भारतीय वंशाच्या व्यक्तींची आकडेवारी गृह विभागाकडे नोंदवण्यात येत असते. अलीकडेच राज्यसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान परराष्ट्र व गृहमंत्रालयाच्या वतीने ही माहिती देण्यात आली.

परदेशी जाण्याचे स्वप्न आणि त्याची व्याप्ती किती ?

अमेरिकेत जाणे हे भारतीय मध्यमवर्गीयांचे स्वप्न असते. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वेगाने होणाऱ्या बदलांना स्वीकारत अनेकांनी नोकऱ्या मिळविल्या. त्यात मराठी टक्काही लक्षणीय होता आणि आहे. आता जर्मनीसह विविध देशात विद्यार्थी शिक्षणासाठी जात आहेत. त्यात विविध अभ्यासक्रमासह व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय या शाखांचे वर्चस्व आहे. गेल्या पाच वर्षांतील आकडेवारीनुसार परदेशांत गेलेल्या भारतीयांची संख्या, २०१६ मध्ये तीन लाख ७१ हजार, २०१७ मध्ये चार लाख ५६ हजार, २०१८ मध्ये पाच लाख २० हजार, २०१९ मध्ये पाच लाख ८८ हजार होती. कोविड काळात ही संख्या घसरून दोन लाख ६१ हजार एवढी झाली. परदेशी शिक्षणासाठीचा ओढा असणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र हे अव्वल असल्याची गेल्या पाच वर्षांतील आकडेवारी सांगते. राज्यातील हा आलेख २०१६पासून चढा आहे. २०१६ मध्ये ४५ हजार ५६० असलेली ही संख्या, २०१९ मध्ये ६४ हजारांवर गेली आणि नंतरच्या करोना काळात म्हणजे २०२० या वर्षात २९ हजार आणि फेब्रुवारी २०२१ मध्ये १० हजार विद्यार्थी परदेशी शिक्षणासाठी गेले होते. महाराष्ट्राबरोबर पंजाब, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेशातून परदेशी शिक्षण घेण्यासाठी बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा कल आहे.

भारतीयांची ही संख्या काय सांगते?

जगभरातील २०८ देशांमध्ये भारतीय वंशाचे व अनिवासी भारतीयांची संख्या एक कोटी ३३ लाख १९ हजाराहून अधिक आहे. संयुक्त अरब अमिरातींमध्ये ३४ लाख २० हजार एवढी आहे. तर अमेरिकेत १२ लाख ८० हजार भारतीय राहतात. यात अमेरिकेत व जर्मनी या देशात ‘मास्टर इन सायन्स’ ही पदवी घेण्यासाठी जाण्याचा कला अधिक आहे. एकट्या अमेरिकेत २०२१ मध्ये नऊ लाख १४ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात असा ‘ओपन डोअर’ चा अहवाल सांगतो. ऑस्ट्रेलियामध्येही आता भारतीय वंशांची व अनिवासी भारतीयांची संख्या लक्षणीय म्हणजे दोन लाख ४१ हजाराहून अधिक आहे. एक कोटी ३३ लाख परदेशी राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांपैकी १३ लाख ९१ हजार ३६ विद्यार्थी परदेशी शिकत आहेत.

परदेशी शिकणारे अधिक कर्जाच्या विळख्यात?

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने घेतलेल्या माहितीनुसार देशात व परदेशात शिकणाऱ्या २३.३ लाख खात्यांना ८४ हजार ९६५ कोटी रुपयांचे शैक्षणिक कर्ज देण्यात आले होते. त्यातील जवळपास साडेतीन लाख खाती थकीत असून ती रक्कम ८२६३ कोटी एवढी असून त्याचे शेकडा प्रमाण ९.७ टक्के आहे. थकीत कर्ज असणाऱ्यांमध्ये नर्सिंग व अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. केवळ युक्रेनवरून परतलेल्यांकडे १२१ कोटी ५१ लाख रुपये थकित आहे. चार लाख रुपयांपर्यंत कोणत्याही तारणाशिवाय शैक्षणिक कर्ज दिले जाते. पण आता थकीत कर्जाची स्थिती पाहता बँका कर्ज देण्यात हात आखडताच ठेवतात. करोना काळात तसेच अभियांत्रिकी शिक्षणातून मिळणाऱ्या नोकऱ्यांचे प्रमाण घसरल्याने थकीत कर्ज वाढत असल्याचे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. परदेशी शिकूनही अपेक्षित वेतन मिळत नाही. त्यामुळे हप्ते थकण्याचे प्रमाण अधिक आहे. सेंटर फॉर इंडियन मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेच्या अभ्यासानुसार बेरोजगारीचा दर ८.७४ वरून २७.११ एवढा वाढला. त्याचे परिणामही जाणवत असल्याने परदेशी शिक्षणाचा ओढा सध्या कमी दिसून येत आहे.

महाराष्ट्रातील शैक्षणिक कर्जाची स्थिती काय?

राज्यात शैक्षणिक कर्ज घेणाऱ्यांबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने दिलेल्या माहितीनुसार ४८ लाख खात्यांना ९६५ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते. आता करोना काळातील हप्ते भरण्याची सुविधा बंद झाल्यानंतर हप्ते भरणे दिवसेंदिवस अवघड होऊ लागले आहे. देशांतर्गत थकीत शैक्षणिक कर्जात बिहार आणि तमिळनाडू या दोन राज्यांची स्थिती अधिक गंभीर आहे, असे लोकसभेतील प्रश्नोत्तरात नमूद करण्यात आलेले आहे.

बौद्धिक संपदेचे वहन की देशात संवर्धन?

कुशल मनुष्यबळ परदेशी जाण्याने देशाचे नुकसान होते असा समज आहे. त्यामुळे देशात दर्जेदार व माफक दरातील शैक्षणिक सुविधा द्याव्यात अशी चर्चा गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. परंतु हुशारीला अटकाव करण्याऐवजी त्याचे समर्थन व संवर्धन करावे. आता जग जवळ आले असल्याने शैक्षणिक कर्ज वाढवा, असेही बँकांना सांगता येते. पण करोनामुळे शैक्षणिक कर्जाची गरज अधिक आहे आणि ते देण्यास मात्र टाळाटाळच होते. परदेशी शिक्षणाचा ओढा २०१८-१९ मध्ये सर्वाधिक होता. आता मात्र तो काहीसा घसरला आहे. त्याला करोनासाथ हे कारण असले तरी येत्या शैक्षणिक वर्षात त्यात वाढ होईल असे सांगण्यात येत आहे.