देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत यांच्या मृत्यूनंतर जवळपास नऊ महिन्यानंतर या महत्वपूर्ण पदावर अखेर केंद्र सरकारकडून नवीन नियुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे. निवृत्त लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान यांची संरक्षण दलप्रमुख (सीडीएस) या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. लेफ्ट. जन. चौहान हे देशाचे दुसरे सीडीएस असतील. यासोबतच केंद्राच्या संरक्षणविषय विभागाचे ते सचिवही असतील. एवढ्या महत्वपूर्ण पदावर नियुक्तीसाठी एवढा कालावधी का लागला? इतके दिवस हे पद रिक्त का राहिले? असे काही प्रश्न सर्वसामान्याना पडणे स्वाभिकच आहे. परंतु या प्रमुखपदाची जबाबदारी देण्यासाठी पात्र व्यक्तीची निवड करण्यामागे अत्यंत किचकट प्रक्रिया आहे. म्हणून सीडीएस पदावर नियुक्तीसाठी पात्रता नियम काय आहेत आणि निवड प्रक्रिया कशी केली जाते ते जाणून घेऊया.
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) म्हणजे काय? –
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ किंवा सीडीएस हे भारतीय सैन्यदलातील सेवारत अधिकाऱ्यांपैकी सर्वांत वरिष्ठ पद. कारगिल युद्धानंतर झालेल्या आढावा बैठकांमध्ये या पदाची गरज चर्चिली गेली. या पदावरील व्यक्तीच्या जबाबदाऱ्या अनेक असतात. तिन्ही सैन्यदलप्रमुखांप्रमाणे हेही पद आजवर चतुर्थ तारांकित अधिकाऱ्यासाठीच असायचे. त्यात आता बदल करण्यात आला आहे. लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांचे प्रमुख म्हणजे जनरल, अॅडमिरल आणि एअर चीफ मार्शल हे चतुर्थ तारांकित हुद्दे (फोर-स्टार रँक) आहेत. सीडीएस हादेखील चतुर्थ तारांकित हुद्दा आहे. सीडीएस हे सैन्यदलप्रमुखांच्या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात, पण रूढार्थाने कोणत्याही एका दलाचे प्रमुख नसतात. या अर्थाने ते समकक्षांतील अग्रमानांकित (फर्स्ट अमंग इक्वल्स) असतात. याशिवाय नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या सैन्यदल व्यवहार खात्याचे सचिव म्हणून सीडीएस काम पाहतात. हे पद संरक्षण मंत्रालयात संरक्षण सचिवांच्या समकक्ष आहे. याशिवाय ते संरक्षण मंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार असतात. लष्करी अधिग्रहण समितीचे सदस्य, अण्वस्त्र परिषदेचे सल्लागार, तिन्ही सैन्यदलांमध्ये प्रशासन, प्रशिक्षण, संयुक्त विभागांविषयीचे समन्वयक याही जबाबदाऱ्या सीडीएसनी पार पाडणे अपेक्षित आहे. या पदाचे स्वरूप समन्वयक आणि सल्लागाराचे असले, तरी बदलत्या सामरिक परिप्रेक्ष्यात ते अत्यंत महत्त्वाचे ठरू लागले आहे.
भारताचे संरक्षण दलप्रमुख अर्थात चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) या पदावर नेमणूक करण्यासाठीच्या निकषांमध्ये बदल वा सुधारणा करणारी अधिसूचना केंद्र सरकारने ६ जून रोजी जारी केली होती. यात लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाशी संबंधित कायद्यात एकसमान दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार आता येथून पुढे सेवारत आणि निवृत्त असे तृतीय तारांकित अधिकारीही (थ्री-स्टार ऑफिसर) सीडीएस पदासाठी पात्र ठरणार आहेत.
दोन पात्रता अनिवार्य –
सीडीएस म्हणून नेमणुकीसाठी, कोणत्याही लष्करी जनरलसाठी दोन पात्रता अनिवार्य आहेत. या दोन्ही पात्रता भारतीय लष्कर, वायुसेना आणि नौदलाच्या अधिकाऱ्यांनाही समान प्रमाणात लागू होतील.
१) कोणताही अधिकारी, सेवारत असो वा सेवानिवृत्त, तो जनरल किंवा किमान लेफ्टनंट जनरल या दर्जाचा असावा.
२) नियुक्तीच्या वेळी अधिकाऱ्याचे वय ६२ वर्षांपेक्षा कमी असावे. केंद्र सरकारची इच्छा असल्यास त्यांचा कार्यकाळ वयाच्या ६५ वर्षापर्यंत वाढवता येईल.
अधिकारी वयाच्या ६० व्या वर्षी निवृत्त होतात –
या अधिसूचनेत ६२ वर्षांखालील असण्याचे मानक लष्कराचे सर्व जनरल-लेफ्टनंट जनरल, नौदलाचे नेव्ही अॅडमिरल-व्हाइस अॅडमिरल आणि वायुसेनेचे एअर चीफ मार्शल-एअर मार्शल हे पूर्ण करू शकतात, कारण लष्कराच्या तिन्ही शाखांमध्ये कोणत्याही अधिकाऱ्याचे निवृत्तीचे वय हे ६० वर्षे निश्चित आहे.
लेफ्ट. जन. चौहान यांची नियुक्ती जाहीर –
काल केंद्र सरकारने लष्करात तब्बल ४० वर्षांचा अनुभव असलेल्या लेफ्ट. जन. चौहान यांची नियुक्ती जाहीर केली. काश्मीर खोरे आणि इशान्येकडील राज्यांमधील फुटिरतावाद्यांविरोधात अनेक मोहिमांचे चौहान यांनी नेतृत्व केले आहे. लष्कराच्या पूर्व आघाडीचे मुख्याधिकारी म्हणून ते मे २०२१मध्ये निवृत्त झाले. तत्पुर्वी मेजर जनरल असताना उत्तर आघाडीवर बारामुल्ला इथे लष्कराच्या पायदळाचे नेतृत्व त्यांच्याकडे होते. याखेरीज लष्करी मोहिमांचे महासंचालक म्हणून अनेक मोहिमांमध्ये चौहान यांचे मार्गदर्शन राहिले आहे. या प्रदीर्घ कारकीर्दीत चौहान यांना परमविशिष्ट सेवापदक, उत्तम युद्ध सेवापदक, अतिविशिष्ट सेवापदक, सेना पदक आणि विशिष्ट सेवापदकाने गौरवांकित करण्यात आले आहे. सीडीएस पदाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर चौहान यांना जनरलपदाचा दर्जा प्राप्त होईल, असे संरक्षणदलातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
