रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक ८ फेब्रुवारीपासून सुरु होती. त्यानंतर आज धोरण जाहीर होणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक रेपो दर स्थिर ठेवू शकते, पण रिव्हर्स रेपो रेट वाढू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्या रेपो दर ४ टक्के आणि रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्के आहे. यापूर्वी, रिझर्व्ह बँकेने २२ मे २०२२ रोजी अखेरचे व्याजदर बदलले होते. त्यामुळे आजच्या घोषणेतून सामान्यांना काही दिलासा मिळणार का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर ही पहिलीच बैठक आहे. या बैठकीत, आरबीआय रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटवर निर्णय घेणार आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आरबीआयवर दबाव असून करोनाच्या धक्क्यातून सावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेलाही पाठबळाची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आरबीआय यावेळी दर बदलू शकते. या दरांचा सर्वसामान्यांवर मोठा परिणाम होत आहे. हे दर वाढल्यास कर्ज महाग होण्याची शकत्या आहे. रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय? रेपो रेट देशातील प्रमुख बँक असणारी रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना अल्पमुदतीचा वित्तपुरवठा करताना जो व्याजदर आकारते त्याला रेपो रेट म्हणतात. बँका याच पैशांमधून ग्राहकांना कर्ज देतात. त्यामुळे रेपो रेट कमी झाल्याने बँकांच्या माध्यमातून ग्राहकांना मिळणारी कर्ज कमी व्याजदरावर उपलब्ध होतात. याचा थेट फायदा गृहकर्ज, वाहनकर्जाबरोबरच इतर खासगी कर्ज घेणाऱ्यांना होतो. रिव्हर्स रेपो रेट नवावरुनच अंदाज येतो त्याप्रमाणे हा दर रेपो रेटच्या उलट असतो. म्हणजेच बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा केलेल्या ठेवींवर व्याज मिळते त्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो रेट असे म्हणतात. रिव्हर्स रेपो रेटच्या माध्यमातून बाजारांमध्ये पैशांची तलरता (लिक्वीडीटी) कायम ठेवता येते. बाजारामध्ये मोठ्याप्रमाणात चलन उपलब्ध असल्याने रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो रेट वाढवते. रिव्हर्स रेपो रेट वाढवल्याने बँका जास्त व्याज कमवण्याच्या उद्देशाने त्यांच्याकडील रक्कम रिझर्व्ह बँकेत जमा करतील अशी अपेक्षा रिझर्व्ह बँकेला असते. आरबीआय रिव्हर्स रेपो दर वाढवणार? आरबीआयने रिव्हर्स रेपो दर वाढवून उदार आर्थिक धोरणातून सामान्यीकरणाची प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित आहे. रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्क्यांवरून २५ बेसिस पॉइंटने वाढवून आरबीआय सामान्यीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्याची शक्यता आहे. करोनाच्या धक्क्यातून सावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत वाढ होण्याची शक्यता आहे, पण ती असमान आहे आणि महाग कच्चे तेल, पुरवठ्याची समस्या आणि वाढत्या खर्चासारख्या कारणांमुळे आहे. करोनामुळे अनिश्चितता कायम असून अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रात वाढ दिसून येत नाही, महागाई वाढण्याची शक्यता आहे आणि जागतिक स्तरावर मध्यवर्ती बँका आर्थिक धोरणे कडक करत आहेत. त्यामुळे आरबीआय आधी रिव्हर्स रेपो दरात वाढ करू शकते. आधी रिव्हर्स रेपो दर आणि त्यानंतर रेपो दर वाढू शकतो. सरकारने पुढील आर्थिक वर्षात १४.९५ लाख कोटी रुपयांचे उच्च बाजार कर्ज घेण्याची घोषणा केल्यानंतर रोखे उत्पन्न वाढले आहे. “रिव्हर्स रेपो रेटवर २० बेसिस पॉइंटने वाढ करण्याची वेळ आता योग्य आहे, पण आरबीआय कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की रिव्हर्स रेपो हे तरलता व्यवस्थापनापेक्षा अधिक आहे. रिव्हर्स रेपोमध्येही वाढ करण्याची गरज आहे कारण मोठ्या कॉरिडॉरमुळे दर अस्थिरता निर्माण झाली आहे,” असे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या गट मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी सांगितले. रेपो दरात बदल होण्याची शक्यता नाही विश्लेषकांनी सांगितले की, विकासाला चालना देण्यासाठी मध्यवर्ती बँक रेपो रेट कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. आरबीआयने फेब्रुवारी २०२० पासून प्रमुख पॉलिसी रेपो रेट ११५ बेस पॉइंटने कमी करून ४.० टक्क्यांवर आणला आणि रिव्हर्स रेपो दर १५५ बेसिस पॉइंटने ३.३५ टक्क्यांवर आणला. यासह, बँकांनीही त्यांचे व्याजदर (ठेवी आणि कर्ज दोन्ही) लक्षणीयरीत्या कमी केले आहेत. अर्थशास्त्रज्ञांना एप्रिल एमपीसीमध्ये रेपो दर २५ बेसिस पॉईंटने वाढण्याची अपेक्षा आहे, तर दोन तृतीयांश वाढ वर्षाच्या शेवटी अशीच वाढ अपेक्षित आहे. सीएनबीसी टीवी-१८ ला दिलेल्या मुलाखतीत, क्रिस्टोफर वुड, ग्लोबल हेड (इक्विटी स्ट्रॅटेजीज), जेफरीज, म्हणाले की आरबीआयला यावर्षी व्याजदर वाढवण्याची गरज आहे, पण ते दर वाढीसाठी फारसे उत्सुक नाहीत. सलग नऊ वेळा दर स्थिर आरबीआयने सलग नऊ वेळा रेपो दरात बदल केलेला नाही. २०२० च्या सुरुवातीला, आरबीआयने मार्चमध्ये ०.७५ टक्के (७५ बेसिस पॉईंट) आणि मेमध्ये ०.४० टक्के (४० बेसिस पॉईंट) कपात केली आणि तेव्हापासून रेपो दर चार टक्क्यांच्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर घसरला. त्यानंतर आरबीआयने दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.
