निशांत सरवणकर nishant.sarvankar@expressindia.com मुंबईसारख्या शहरात एकच नियोजन प्राधिकरण करण्याच्या हालचाली पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी, ‘वर्षभरात ते प्रत्यक्षात येईल,’ असे म्हटले आहे. या घोषणेनंतर, एकच नियोजन प्राधिकरण हवे का, त्यामुळे फायदा होणार आहे का, अडचणी काय आहेत आदी बाबी तपासणे आवश्यक झाले आहे. एकच नियोजन प्राधिकरण हवे का? मुंबईत सुरुवातीला महानगरपालिका हे एकच नियोजन प्राधिकरण होते. मात्र वाढत्या शहराचा भार पालिकेला सहन होणार नाही, म्हणून आणखी काही नियोजन प्राधिकरणांची स्थापना केली गेली. मुंबईत आता सहा ते सात प्राधिकरणे आहेत. या विक्रेंद्रीकरणामुळे खरोखरच फायदा झाला का, हा संशोधनाचा विषय आहे. किंबहुना प्रत्येक नियोजन प्राधिकरणाच्या अहंकारात विकास खुंटला, असा दावा करीत पुन्हा एकाच नियोजन प्राधिकरणाची मागणी सत्ताधारी शिवसेनेने पुढे रेटली आहे. किती नियोजन प्राधिकरणे? मुंबई महानगरपालिका, मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए), महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अशी प्राधिकरणे मुंबईत कार्यरत आहेत. पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण सुविधा, रस्ते, दिवे, घन कचरा व्यवस्थापन या दैनंदिन सुविधांशी ही सर्व प्राधिकरणे संबंधित असली तरी त्यांच्यावर महानगरपालिकेचे अजिबात नियंत्रण नाही. त्यामुळे महापालिकेला महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहेच. त्यामुळे पायाभूत सुविधांबद्दल एखादा प्रश्न उपस्थित झाला तर एकमेकांकडे बोट दाखविण्याचा प्रकार वाढीस लागला आहे. त्याचा फटका सामान्य नागरिकाला बसत आहे. प्राधिकरणांवरील जबाबदारी.. मुंबई महानगरपालिकेवर संपूर्ण मुंबईचा पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन तसेच खासगी इमारतींचा पुनर्विकास, मोकळय़ा भूखंडाचा विकास आदी प्रमुख जबाबदाऱ्या आहेत. मेट्रो प्रकल्प, उड्डाणपूल, पाणीपुरवठा प्रकल्प, मिठी नदी विकास किंवा भरणी केलेले भूखंड आदींसारख्या पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनाक्षम परिसराची जबाबदारी मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणावर आहे. सामान्यांसाठी परवडणारी घरे निर्माण करणे, जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास याची जबाबदारी म्हाडावर आहे तर झोपडय़ा असलेल्या भूखंडांवरील पुनर्विकासाची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणावर आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे तसेच वांद्रे-वरळी सी लिंक तसेच मुंबई-नागपूर यांना जोडणारा ७०० किलोमीटर लांबीचा समृद्धी मार्ग याच्या नियोजनाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळावर आहे. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ तसेच मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांच्यावर विशिष्ट परिसराच्या नियोजनाची जबाबदारी आहे. या सर्व प्राधिकरणांवर राज्य शासनाचे नियंत्रण आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मात्र केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. विकेंद्रित प्राधिकरणांचा फायदा? विविध प्रकारच्या प्राधिकरणांनी त्यांच्यावर सोपविलेली जबाबदारी चांगली पार पाडली आहे. त्यामुळे विकेंद्रीकरणाचा फायदा झाला नाही, असे म्हणता येणार नाही. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणावर मोठय़ा प्रमाणात जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने या प्राधिकरणाचे महत्त्व वाढले. आज अनेक मेट्रो प्रकल्प सुरू आहेत तसेच महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना मुंबई पोर्ट ट्रस्टला वेगळा नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला याआधीपासूनच स्वतंत्र दर्जा आहे. मात्र म्हाडाला स्वतंत्र नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देऊन म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास महापालिकेच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्यात आला. याचा फायदा असा झाला की, पुनर्वसनाचा वेग वाढला. फायलींचा निपटारा पटापट होऊ लागला. मग प्राधिकरणे अधिक असण्यावर आक्षेप का? वेगवेगळय़ा प्रकारच्या नियोजन प्राधिकरणांमुळे फायद्यापेक्षा तोटा अधिक असल्याचा दावा केला जातो आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या वेळी महापालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांनी मुंबईला एकच नियोजन प्राधिकरण असावे, असे म्हटले होते. या विविध प्राधिकरणांमधील पायाभूत सुविधांचे प्रश्न तातडीने सोडवायचे असल्यास मुंबई महापालिका हे एकच नियोजन प्राधिकरण असावे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या कामांचा वेग वाढेल तसेच त्यात सुसूत्रताही येईल. हे एकच कारण आहे का? मुंबई महापालिका आणि इतर प्राधिकरणांमधील वाद नवा नाही. मात्र महापालिकेवर सत्ता असलेल्या शिवसेनेलाही संपूर्ण मुंबईवर नियंत्रण हवे असल्यास एकच प्राधिकरण महत्त्वाचे ठरणार आहे. काही वर्षांपूर्वी ‘मेयर इन कौन्सिल’ पद्धतीतून महापालिकेला अधिकार देण्याचे प्रयत्न झाले होते. आता मुंबईला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्याऐवजी महापौरांना कार्यकारी अधिकार देण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू आहेत. ‘मेयर इन कौन्सिल’चा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नव्हता. आताही एकच नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी महापालिकेला दिली तर त्यांना ते झेपणार आहे का, असा प्रश्न आहे. महापालिका आपल्या कामात यशस्वी ठरली नाही म्हणूनच अन्य नियोजन प्राधिकरणांची गरज भासली. उदा. म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास. मंजुरीच्या फाइली काही वर्षे प्रलंबित राहिल्याने पुनर्विकास पुढे सरकत नव्हता. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. यावर उपाय काय? प्रसिद्ध वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांच्या म्हणण्यानुसार, प्राधिकरणे कितीही असली तरी सामान्यांच्या आयुष्यात फरक पडणार आहे का? रस्त्यावरील खड्डे कमी होणार आहेत का? पाणी तुंबायचे थांबणार आहे का? फेरीवालेमुक्त पदपथ लाभणार का? भ्रष्टाचार कमी होणार आहे? या समस्या सुटून सामान्यांना फायदा होणार असेल तर एक किंवा दहा प्राधिकरणे असली तरी बिघडते कुठे? असा निर्णय घेण्यामागे हेतू महत्त्वाचे. आताच्या घोषणेकडेही त्याच दृष्टीने पाहायला हवे.
