विश्लेषण : तेलंगणध्ये सत्तेसाठी संघर्ष; के. सी. आर. यांच्या वर्चस्वाला कोणाकडून आव्हान?

आठ वर्षांपूर्वी आंध्र प्रदेशमधून तेलंगण या नव्या राज्याची निर्मिती झाली. त्यासाठी विद्यमान मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी संघर्ष केला. मात्र स्वतंत्र राज्य निर्मिती ही काँग्रेसच्या पुढाकारातून झाली. पण त्याचे श्रेय तेलंगण राष्ट्र समितीला मिळाले. आता राज्यात पुढील वर्षी डिसेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी आतापासून रणधुमाळी सुरू झाली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी नुकताच हैदराबाद दौरा केला. यात त्यांनी सत्ताधारी तेलंगण राष्ट्र समितीवर टीका केली. मुख्यमंत्री के.सी.आर यांना राजाची उपमा दिली. थोडक्यात काँग्रेसचे राज्यात स्वबळाचे धोरण त्यांनी अधोरेखित केले.

राजकीय स्थिती काय?

राज्य स्थापनेची सहानुभूती मिळाल्याने गेल्या वेळी निवडणुकीत  तेलंगण राष्ट्र समितीला पाशवी बहुमत मिळाले. विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला १९ जागा मिळाल्या, मात्र गेल्या चार वर्षांत त्यांचे एकेक आमदार राव यांनी फोडले. सध्या काँग्रेसचे सहाच आमदार आहेत. राज्यात विरोधी पक्ष नेताही नाही. काँग्रेसपेक्षा असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएमचे एक जास्त म्हणजे सात आमदार आहेत. तर भाजपचे तीन आहेत. तेलंगण राष्ट्र समिती म्हणजेच टीआरएसची एमआयएमशी थेट आघाडी नसली तरी त्या दोन पक्षांचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांना राष्ट्रीय राजकारणात जाण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. तर टीआरएसमध्ये के.सी.आर. यांचे पुत्र के. टी. रामाराव यांच्याकडे राज्याचे भावी नेते म्हणून पाहिले जाते. ४५ वर्षीय के.टी.आर. यांच्याकडे मंत्रिमंडळातील महत्त्वाची खातीही आहेत. याखेरीज माध्यमांवरही त्यांची चांगली पकड आहे. पक्षात महत्त्वाचे निर्णय ते घेतात.

भाजपचे आ‌व्हान

गेल्या वेळी लोकसभा निवडणुकीत भाजपने चार जागा जिंकत टीआरएसला आव्हान दिले. विधानसभेत भाजपला जेमतेम एक जागा मिळाली होती. कट्टर हिंदुत्त्ववादी अशी प्रतिमा असलेले टी.राजा सिंह हे हैदराबाद शहरातील गोशमहल या मतदारसंघातून विजयी झाले. पुढे पोटनिवडणुकीत भाजपने दोन जागा वाढवल्या. राज्यात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपने सातत्याने टीआरएस सरकार विरोधात आवाज उठवला आहे. राज्यसभेत अनेक वेळा महत्त्वाच्या विधेयकांवर टीआरएसने भाजपला साथ दिली होती. मात्र राज्यातील भाजपचा वाढता प्रभाव पाहत टीआरएसने भाजपच्या विरोधात रान उठवण्यास सुरुवात केली आहे. भाजप सत्तेला आव्हान देऊ शकतो याची कल्पना त्यांना हैदराबाद महापालिका निवडणुकीत आली. भाजपने येथे दुसरा क्रमांक पटकावला तर एमआयएमने सत्ता राखली, त्यासाठी त्यांना टीआरएसची मदत घ्यावी लागली.

राजकीय समीकरणे

शेतकरी तसेच गरीबांसाठी तेलंगण सरकारने अनेक योजना राबविल्या आहेत. त्यामुळे ती त्यांची मोठी मतपेढी आहे. त्यातच एमआयएम हैदराबाद शहरातील जागा वगळता इतर ठिकाणी टीआरएसला फारसा विरोध करत नाही. त्यांचे हे धोरणच आहे. त्यामुळे राज्यातील मुस्लिम मते टीआरएसच्या बाजूने आहे. राहुल गांधी यांनी राज्यात दौरा करत पक्ष संघटनेला बळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र पक्षाची राज्यातील सद्यःस्थिती फारशी चांगली नाही. त्या तुलनेत भाजपने जातीय ध्रुवीकरण तसेच जातीय समीकरणांचा आधार घेत राज्यात विरोधी पक्षाचे स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष खासदार बंडी संजय कुमार यांनी राज्य सरकारविरोधात रान उठवले आहे. याखेरीज केंद्रीय मंत्री जी.किशन रेड्डी हेदेखील तेलंगणचेच आहेत. त्यामुळे केंद्रातून भाजप नेत्यांना कुमक मिळत आहे. अशा स्थितीत टीआरएस विरुद्ध भाजप असा संघर्ष वाढत आहे. त्यांचे प्रत्यंतर मध्यंतरी बंडी यांना अटक झाल्यावर आले. राज्य सरकारवर चौफेर टीका पक्षाने केली. चंद्रशेखर राव हे मुरब्बी राजकारणी आहेत. भाजपेतर पक्षांना एकत्र करून ते हा संघर्ष राष्ट्रीय स्तरावर नेऊ पाहात आहेत.

तिरंगी लढत

राज्यात काँग्रेसची पूर्वापार अशी मतपेढी आहे. त्यामुळे त्यांची एक ताकद आहे. तर टीआरएसकडे सत्ता आहे तसेच बहुसंख्य संस्था त्यांच्या अधिपत्याखाली आहेत. के.सी.आर यांचा करिष्मा त्याच्या जोडीला आहे. भाजपला दक्षिणेत कर्नाटकपाठोपाठ तेलंगणमधील सत्ता खुणावर आहे.  त्यामुळे राज्यात तिरंगी लढत होणार अशी चिन्हे आहेत. मात्र काँग्रेस किंवा भाजप यांचा शहरी भागात जनाधार आहे. ग्रामीण भागात टीआरएसची संघटना भक्कम आहे. हैदराबाद परिसरातील मुस्लिमबहुल जागांवर एमआयएमची पकड आहे. निवडणूक जशी जवळ येईल तसे सर्वच पक्ष मते मिळवण्यासाठी सवंग घोषणा करण्याची स्पर्धा करतील. आताही राहुल गांधी यांनी सत्तेत आल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करू असे आश्वासन दिले. टीआरएसने लगेच त्याला उत्तर दिले. तुमची सत्ता असलेल्या राज्यात असा निर्णय आधी घ्या असे बजावले. राज्यात विधानसभेची सदस्य संख्या ११९ आहे तर १७ लोकसभा सदस्य आहेत. लहान ते मध्यम आकाराचे हे राज्य आहे. गेल्या वेळी केसीआर यांनी विधानसभेची मुदत संपण्याआधीच नऊ महिने निवडणूक घेतली होती. आता डिसेंबर २३मध्ये निवडणूक अपेक्षित आहे. त्यामुळे निवडणूक जशी जवळ येईल तशा तेलंगणमध्ये आरोपांच्या फैरी वाढत जाणार.