विश्लेषण : कर्नाटकात गाजत असलेले ‘टक्केवारी’ प्रकरण नेमके काय आहे ?

कर्नाटकातील भाजप सरकारवर टक्केवारीचा आरोप होत आहे. सरकारी कामांकरिता एकूण रक्कमेच्या ४० टक्के रक्कम ही ‘टक्केवारी’ म्हणून द्यावी लागत असल्याची तक्रार कर्नाटकातील ठेकेदारांच्या संघटनेने केली. बिल मंजूर करण्याकरिता ४० टक्के रक्कम मागितल्याचा आरोप करीत एका ठेकेदाराने आत्महत्या केली. यावरून कर्नाटकातील राजकीय वातावरण तापले आणि मंत्री ईश्वरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला. सत्ताधाऱ्यांवर होणारा टक्केवारीचा आरोप नवीन नाही. यापूर्वी ठाणे महानगरपालिकेत शिवसेनेची सत्ता असतानाच शिवसेनेचे तत्कालीन जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांनी ४१ टक्के रक्कम टक्केवारी म्हणून वाटावी लागते, असा आरोप करून खळबळ उडवून दिली होती. केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) सरकार सत्तेत असताना तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांच्यावर ‘जयंती टॅक्स’ वसुलीचा आरोप झाला होता.

कर्नाटकात टक्केवारीचे काय आरोप झाले आहेत? –

कर्नाटकात भाजप अथवा काँग्रेस सत्तेत असो, टक्केवारीचे आरोप राज्यकर्त्यांवर होतच असतात. काँग्रेसची सत्ता असताना १० टक्केवारीचे सरकार अशी खिल्ली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेव्हा उडविली होती. कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने काँग्रेस सरकारचा भ्रष्टाचार आणि १० टक्के टक्केवारी यावर प्रचारात भर दिला होता. कर्नाटकात भाजपला बहुमत मिळाले नाही. काँग्रेस आणि घर्मनिरपेक्ष जनता दलाने संयुक्त सरकार बनविले. परंतु आमदारांच्या फाटाफुटीमुळे ते सरकार कोसळले. त्यानंतर येडियरुप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत आले. येडियुरप्पा यांना हटविल्यावर बसवराज बोम्मई यांच्याकडे सूत्रे सोपविण्यात आली. बोम्मई सरकारवर कर्नाटकातील ठेकेदार संघटनेने ४० टक्के रक्कम टक्केवारी म्हणून वाटावी लागत असल्याची तक्रार केली होती. या संघटनेने थेट पंतप्रधान मोदी यांनाच पत्र दिले होते. मोदी यांनी प्रचारात ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’वर भर दिला होता. कर्नाटकातील भाजपच्या मंडळींना मोदी यांची ही घोषणा बहुधा गावी आणि कानी नसावी. दोन आठवड्यांपूर्वी एका ठेकेदाराने आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी पत्रकारांना पाठविलेल्या पत्रात पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ईश्वरप्पा यांच्यावर टक्केवारीचा आरोप केला. बिल मंजूर करण्याकरिता ४० टक्के रक्कम मागितल्याचा या ठेकेदाराने आरोप केला होता. काँगेसने ईश्वरप्पा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असता ‘चंद्रावर जाऊन आरोप केले तरी राजीनामा देणार नाही’ अशी फुशारकी मारणाऱ्या ईश्वरप्पा यांना अवघ्या २४ तासांत मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. कारण सरकारवर होणाऱ्या भ्रष्टाचारामुळे कर्नाटकातील भाजप सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला होता. यामुळेच भाजप नेतृत्वाने ईश्वरप्पा यांना घरचा रस्ता दाखविला.

टक्केवारीचे अन्यत्र कुठे आरोप झाले आहेत? –

पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांचा उल्लेख ‘मिस्टर १० परसेंट’ असा केला जायचा. मणिपूरचे काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंह यांना पंतप्रधान मोदी हे १० टक्केवारीचे मुख्यमंत्री असे हिणवत असत. देशातील अन्य काही राज्यकर्त्यांवर टक्केवारीचा आरोप झाला होता. माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांच्यावर फायली मंजूर करण्याकरिता पैसे मागितल्याचा आरोप झाला होता. यामुळेच दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात नटराजन यांचा उल्लेख ‘जयंती टॅक्स’ असा केला जायचा. तमिळनाडूतील काही मंत्र्यांवर टक्केवारीचे मागे आरोप झाले होते.

ठाण्यात झालेल्या टक्केवारी आरोपाचे काय झाले? –

ठाण्यात आनंद दिघे यांनी शिवसेनेची सत्ता असताना महापालिकेतील पदाधिकारी एकूण बिलाच्या रकमेच्या ४१ टक्के रक्कम ही टक्केवारी म्हणून वसूल करीत असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. या आरोपामुळे ठाण्यात व शिवसेनेच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती. राज्यात तेव्हा युतीचे सरकार सत्तेत होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी तत्कालीन सचिव नंदलाल यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती नेमली होती. नंदलाल यांनी सखोल चौकशी करून अहवाल सादर केला होता. त्यात शिवसेनेसह सर्व पक्षांचे पदाधिकारी आणि काही अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईची शिफारस केली होती. यानुसार पोलिसांत गुन्हे दाखल झाले. पण पुढे अपेक्षित अशी काहीच कारवाई झाली नाही.

देशात सर्वत्रच टक्केवारीची चर्चा का असते? –

सरकारी यंत्रणांमध्ये टक्केवारीची प्रचलित पद्धत रूढ झालेली असते. सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, ग्रामविकास आदी खात्यांमध्ये कामांचे वाटप करताना कोणाला किती रक्कम टक्केवारी द्यायची याचे गणित ठरलेले असते. भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून भ्रष्टाचार कमी झाला, असा दावा भाजपची मंडळी करीत असली तरी केंद्रापासून ग्रामपंचायतींपर्यंत टक्केवारीत फरक पडलेला नाही. अगदी गळ्याशी आल्यास टक्केवारीचा आरोप होतो. कर्नाटकात तेच झाले.