विश्लेषण : तीन वर्षांसाठी भारतीय सैन्यदलात सेवा करता येणारी ‘टूर ऑफ ड्युटी’ची संकल्पना काय आहे?

सैन्यातील सैनिकांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि त्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी सरकार एका योजनेवर काम करत आहे. ज्या अंतर्गत तरुणांना तीन ते पाच वर्षे सैन्यामध्ये सेवा करता येणार आहे. त्याला ‘अग्निपथ एंट्री स्कीम’ असे नाव दिले जाईल. या योजनेंतर्गत युवक ३ ते ५ वर्षांसाठी सैन्यात भरती होऊन आपली सेवा देतील. भारतातील तरुणांना दीर्घकाल सशस्त्र दलात सामील न होता लष्करी जीवन अनुभवण्याची ही सुवर्णसंधी ठरणार आहे.

विशिष्ट कालावधीसाठी सैन्यात सामील होण्याच्या संकल्पनेला ‘टूर ऑफ ड्यूटी’ असे म्हणतात. टूर ऑफ ड्यूटी ही संकल्पना नवीन नाही. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जेव्हा ब्रिटीश हवाई दलातील वैमानिक तणावाखाली होते, तेव्हा हवाई दलात टूर ऑफ ड्यूटी ही संकल्पना मांडण्यात आली. या अंतर्गत पायलटला दोन वर्षांसाठी २०० तास विमान उडवण्यास सांगण्यात आले होते.

टूर ऑफ ड्युटी ही संकल्पना कॉर्पोरेट हाऊसेसमध्येही स्वीकारली जाते. अमेरिकेतील अनेक कॉर्पोरेट कार्यालयांमध्ये अशी संस्कृती चालते. टूर ऑफ ड्यूटी अंतर्गत, लोकांना ठराविक कालावधीसाठी नियुक्त केले जाते. त्यात निवृत्त लोकांचाही समावेश असतो.

भारतात टूर ऑफ ड्यूटी कशी असेल?

टूर ड्युटीचा प्लॅन कसा असेल याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र काही अहवालांमध्ये असे म्हटले जात आहे की या अंतर्गत ३ ते ५ वर्षांसाठी तरुणांची भरती केली जाईल.

सुरुवातीला लष्करात याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. नंतर ते हवाई दल आणि नौदलातही लागू केले जाऊ शकते. यामध्ये तरुणांना लष्करातील जवानांप्रमाणे परिपूर्ण प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तेही तैनात केले जातील. ड्युटी संपल्यानंतर तरुण इतरत्र नोकरी करू शकतात. टूर ऑफ ड्युटी अंतर्गत अधिकारी आणि शिपाई दोघांची भरती केली जाईल. निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी त्यांची भरती केली जाईल.

टूर ऑफ ड्यूटी कशी असेल?

याबाबत अजून सविस्तर माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, सुरुवातीला टूर ऑफ ड्युटी अंतर्गत सुमारे १०० तरुणांची भरती करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. टूर ऑफ ड्यूटी अंतर्गत संलग्न २५ टक्के तरुण ३ वर्षे सैन्यात सेवा करू शकतील आणि २५ टक्के तरुण ५ वर्षे सैन्यात सेवा करू शकतील. उर्वरित ५० टक्के तरुणांना कायमस्वरूपी सेवा दिली जाऊ शकते. या योजनेअंतर्गत लष्कराशी संबंधित अधिकाऱ्यांना दरमहा ८० ते ९० हजार रुपये पगार मिळू शकतो. वृत्तानुसार, ३ ते ५ वर्षे सैन्यात भरती होणाऱ्या तरुणांनाही राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या कक्षेत आणले जाईल. अशा तरुणांना ठराविक कालावधीसाठी वैद्यकीय लाभासारख्या सुविधा मिळतील.

याचा फायदा काय होणार?

करोनामुळे दोन वर्षांपासून सैन्यात भरती झालेली नाही. संरक्षण मंत्रालयाच्या संसदीय समितीच्या अहवालानुसार तिन्ही सेवांमध्ये अधिकारी आणि सैनिकांची कमतरता आहे. लष्करात १२.१२ लाख सैनिक आहेत, तर ८१ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्याचप्रमाणे हवाई दलात अधिकारी व हवाई दलातील सुमारे सात हजार पदे आणि नौदलात अधिकारी व खलाशी यांची साडेबारा हजार पदे रिक्त आहेत.

यामुळे लष्कराला दरवर्षी हजारो कोटींची बचत होण्यास मदत होणार आहे. अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांनुसार, तिन्ही सेना दरवर्षी पेन्शनवर १.२५ लाख कोटी रुपये खर्च करतात. २०२२-२३ मध्येच पेन्शनवर १.१९ लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील असा अंदाज आहे. तरुणांना सैन्यात ठराविक कालावधीसाठी ठेवल्यास पेन्शनवरील खर्चातही बचत होईल.