देशातील तब्बल १ लाख ६० हजार लोकांनी २०२१ मध्ये आपलं भारतीय नागरिकत्व सोडलं असल्याची माहिती गृहमंत्रालयाने मंगळवारी लोकसभेत दिली. करोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव राहिलेलं वर्ष म्हणजेच २०२० च्या तुलनेत ही संख्या कमी आहे. त्यावेळी ही संख्या ८५ हजार २५६ इतकी होती. तसंच २०१९ मध्ये १ लाख ४४ हजार लोकांनी नागरिकत्व सोडलं होतं. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये भारतीय नागरिकत्व सोडणाऱ्या अनेकांनी अमेरिका (७८,२८४), ऑस्ट्रेलिया (२३,५३३), कॅनडा (२१,५९७) आणि युकेला (४६३७) पसंती दिली. दरम्यान भारतीयांनी सर्वाधिक कमी पसंती दिलेल्या देशांमध्ये इटली (५९८६), न्यूझीलंड (२६४३), सिंगापूर (२५१६), जर्मनी (२३८१), नेदरलँड (२१८७), स्वीडन (१८४१) आणि स्पेनचा (१५९५) समावेश आहे. भारत दुहेरी नागरिकत्वाची परवानगी देत नाही. त्यामुळेच एखाद्या देशाचं नागरिकत्व स्विकारल्यानंतर भारतीय नागरिकत्व रद्द होतं. लोक नागरिकत्व का सोडतात? नागरिकत्व सोडण्याची कारणं प्रत्येक देशात वेगळी आहेत. याशिवाय सामाजिक, आर्थिक स्थिती या गोष्टींवरही निर्णय अवलंबून आहे. खासकरुन जगभरात लोक चांगली नोकरी, राहणीमान यासाठी देश सोडतात. तसंच काहींना वातावरणातील बदल, देशातील राजकीय स्थितीमुळे इच्छेविरोधात निर्णय घ्यावा लागतो. नवी पिढी देशाबाहेर जात असल्याने जगभरातील भारतीयांची संख्या वाढत असून काही वयस्कर भारतीय विदेशात आपल्या कुटुंबासोबतच राहणं पसंत करतात. याशिवाय नीरव मोदीसारख्या काही हाय-प्रोफाइल प्रकरणांमध्ये कारवाईच्या भीतीनेही लोक देश सोडून विदेशात स्थायिक झाले आहेत. २०२० मधील ग्लोबल वेल्थ मायग्रेशन रिव्ह्यूच्या अहवालानुसार, जगभरातील अनेक श्रीमंत व्यक्ती वाढता गुन्हेगारी दर आणि देशातील व्यावसायाच्या संधींचा अभाव यामुळे जन्माच्या वेळी मिळालेलं नागरिकत्व सोडण्याचा निर्णय घेतात. ग्लोबल वेल्थ मायग्रेशन रिव्ह्यूच्या अहवालात लोक दुसऱ्या देशात निर्वासित होण्यामागील तसंच नागरिकत्व स्वीकारण्यामागील कारणं दिली आहेत. त्यानुसार, मुलांची व महिलांची सुरक्षा, हवामान-प्रदूषणासारखे घटक, कर आणि त्यासोबत आर्थिक चिंता, कुटुंबासाठी उत्तम आरोग्यव्यवस्था, मुलांसाठी शैक्षणिक संधी, अत्याचारी सरकारपासून सुटका यांचा उल्लेख आहे. गुजरातच्या सेंट्रल युनिव्हर्सिटीच्या सेंटर फॉर डायस्पोरा स्टडिजचे प्राध्यापक डॉ. अतनु मोहपात्रा यांनी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितलं की, भारतीयांच्या जागतिक प्रवासाच्या हालचालींचं स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या दृष्टिकोनातून विश्लेषण होणं आवश्यक आहे. "स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारतीय लोक नोकरी आणि उच्च शिक्षणासाठी विदेशात जात होते," असं मोहपात्रा सांगतात. जे नोकरीसाठी जातात ते अकुशल, अर्धकुशल किंवा कुशल कामगार असू शकतात, असंही त्यांनी सांगितलं. याउलट स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय देशाबाहेर जाण्याची कारणं वेगळी होती, जिथे कामगारांना जबरदस्तीने नेलं जात होतं असं ते म्हणतात. विशेषत: १९ व्या शतकात भारतीय उपखंडातील करारबद्ध कामगारांकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. त्यावेळी ब्रिटीशांनी मोठ्या संख्येने भारतीय कामगारांना करारामध्ये अकडवून गुलामगिरीत ढकललं आणि जहाजांमधून मॉरिशियस, ला रियुनियन, स्टॅरिएट सेटलमेंट्स, फिजी, नॅटल, दक्षिण आफ्रिका, ब्रिटीश गुनिया, त्रिनिनाद, मार्टीक्यू, फ्रेंच गुनिया, जमायका, ब्राझिल, सेंट लुसिया, सेंट व्हेंसेंट, ग्रानडा यांसारख्या देशात पाठवलं. भारत सोडल्यानंतर लोक ठराविक देशाची निवड का करतात? ग्लोबल वेल्थ मायग्रेशन रिव्ह्यू या अहवालामध्ये जागतिक आकडेवारीवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं असलं, तरी यातील काही मुद्दे भारतीयांनाही लागू होतात. यापैकी काही महत्वाचे मुद्दे म्हणजे, ज्या देशांमध्ये आधीपासूनच भारतीय मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करत आहेत किंवा जिथे आपलं कुटुंब, मित्र आहेत त्या देशांना साहजिकपणे अधिक पसंती दिली जाते. अहवालामध्ये जगभरात स्थलांतरसाठी ऑस्ट्रेलियाला सर्वाधिक पसंती देण्यात आल्याचं नमूद आहे. ऑस्ट्रेलिया सर्वात लोकप्रिय ठरण्यामागील कारण म्हणजे त्यांच्याकडे गुणांवर आधारित इमिग्रेशन यंत्रणा आहे, जी डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर, अकाऊंटंट यांसारख्या श्रीमंत आणि चांगली कमाई करणाऱ्यांना प्राधान्य देते. अहवालानुसार, ऑस्ट्रेलिया पहिली पसंत असण्यामागील इतर कारणं म्हणजे, तिथे इंग्रजी भाषा बोलली जाते. याशिवाय त्यांची आरोग्यव्यवस्था अमेरिकेच्या तुलनेत कमी जटिल असून, जास्त कमाई असणाऱ्या वयस्कर नागरिकांसाठी स्वस्त आहे. या अहवालात सिंगापूरला आशियातील उदयोन्मुख 'टॉप वेल्थ मॅनेजमेंट सेंटर' म्हणून सूचीबद्ध करण्यात आलं आहे. सिंगापूरमध्ये लोकांना आकर्षित करण्याची क्षमता उत्तम असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
