काही वर्षांपासून खोट्या बातम्या देणे आणि अपप्रचार करणे याविरोधात देशभरातल्या विविध राज्यांतील पोलिसांनी मोठ्या कारवाया केल्या आहेत. या आठवड्यात कर्नाटक पोलिसांनी एका टीव्ही वृत्तनिवेदकावर कारवाईचा बडगा उगारल्याचे प्रकरण ताजे आहे. सातारा जिल्ह्यातील पुसेसावळी गावात सोशल मीडियावर चुकीची आणि भावना भडकवणारी पोस्ट टाकल्यावरून एका समाजाच्या वस्तीवर हल्ला करण्यात आला; ज्यामध्ये दोन लोकांचा मृत्यू झाला. खोट्या बातम्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या देणे ही जगभरातील एक मोठी समस्या बनली आहे. तसेच चुकीची माहिती किंवा अपप्रचार करण्याचीही समस्या गंभीर होत आहे. भारतीय दंडविधान आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० नुसार वरील दोन्ही प्रकारचे गुन्हे शिक्षेस पात्र आहेत. अपप्रचारामध्ये (Disinformation) खोटी माहिती असल्याचे मानले जाते आणि कुणाला तरी हानी पोहोचवण्याच्या हेतूने जाणूनबुजून अशी माहिती तयार केलेली असते किंवा तशी तीप्रसारित केली जाते. तर चुकीची माहिती (Misinformation) पसविण्याच्या प्रकारात हेतू अनुपस्थित (कोणताही हेतू न बाळगता प्रसारित होणे) असल्याचे मानले जाते. पोलिस सामान्यतः खालीलपैकी भारतीय दंड विधान कायद्यामधील एक किंवा अनेक कलमांनुसार गुन्हा दाखल करून खोट्या माहितीच्या प्रसाराला आळा घालण्याचे काम करतात. हे वाचा >> अग्रलेख : फेक की नेक? भारतीय दंड विधान कायदा कलम १५३ क : या कलमात दिलेल्या तरतुदीनुसार जर कुणी "धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवास, भाषा, इत्यादी कारणांवरून निरनिराळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व वाढविणे आणि एकोपा टिकण्यास बाधक अशा कृती करणे." या कलमानुसार तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे अथवा खुणांद्वारे अथवा दृश्य माध्यमांतून किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवास, भाषा, जात किंवा जनसमाज यांच्यात तेढ अथवा शत्रुत्व, द्वेष किंवा दुष्टत्व यासंबंधीच्या भावना वाढीस लागतील किंवा वाढविण्याचे प्रयत्न केल्यास त्याला (आरोपीला) तीन वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या कारावासाची किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. कलम २९२ : हे कलम अश्लील पुस्तकांच्या किंवा इतर तत्सम विक्रीबाबत भाष्य करते. "कोणतेही अश्लील पुस्तक, पत्रक, कागद, लिखाण, रेखन, रंगचित्र, प्रतिरूपण किंवा आकृती किंवा अन्य कोणतीही अश्लील वस्तू विकेल, भाड्याने देईल, वितरित करील, जाहीरपणे प्रदर्शित करील किंवा कोणत्याही रीतीने प्रसृत करील अथवा निर्मित करील किंवा आपल्या ताब्यात ठेवील, अशा आरोपीला पहिल्या दोषसिद्धीअंती (पहिल्यांदा गुन्हा केल्यावर) दोन वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या कारावासाची आणि दोन हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. दुसऱ्यांदा पुन्हा असाच गुन्हा केल्यास पाच वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची आणि पाच हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक दंड असेल इतकी शिक्षा दिली जाऊ शकते. कलम २९५अ : हे कलम धार्मिक भावना दुखावण्याच्या हेतूने जाणीवपूर्वक केलेल्या कृत्याबाबत भाष्य करते. "कोणत्याही वर्गाच्या धर्माचा किंवा धार्मिक श्रद्धांचा अपमान करून धार्मिक भावनांवर अत्याचार करण्याच्या उद्देशाने बुद्धिपुरस्सर आणि दुष्ट उद्देशाने कृती करणे" या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांचा कारावास आणि आर्थिक दंड किंवा दोन्ही शिक्षा सुनावण्यात येऊ शकतात. कलम ४९९ : या कलमात अब्रुनुकसानीविषयीच्या गुन्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. चुकीच्या आरोपामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचत असेल, तर या कलमाखाली अब्रुनुकसानीविषयीचा गुन्हा दाखल करण्यात येतो. मात्र, या कलमाला काही अपवाददेखील देण्यात आलेले आहेत. "कोणत्याही व्यक्तीच्या संबंधित खऱ्या असलेल्या कोणत्याही गोष्टीवर आरोप केला जाणे किंवा तो प्रकाशित केला जाणे हे लोकहितासाठी आवश्यक असेल, तर असा आरोप अब्रुनुकसानीच्या कलमाखालील गुन्ह्यास पात्र नाही. मात्र असा आरोप लोकहितासाठी आहे किंवा नाही, हा तथ्यविषयक प्रश्न आहे." हे वाचा >> WhatsApp वर फेक न्यूज कशी ओळखायची, जाणून घ्या कलम ५०० : कलम ४९९ मध्ये अब्रुनुकसानीच्या गुन्ह्यांसंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे, त्याची शिक्षेची तरतूद कलम ५०० मध्ये करण्यात आली आहे. भारतामध्ये अब्रुनुकसानीचे गुन्हे दिवाणी आणि फौजदारी अशा दोन्ही विभागात मोडतात. अब्रुनुकसानीच्या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची साध्या कारावासाची किंवा आर्थिक दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना याच कलमाखाली दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळेच त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती; ज्यामुळे बराच वाद निर्माण झाला होता. कलम ५०३ : फौजदारीपात्र धाकदपटशा बद्दल हे कलम भाष्य करते. "जर कुणी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला तिचा देह, लौकिक किंवा मालमत्ता याबाबत क्षती पोहोचवण्याची धमकी देऊन, त्या व्यक्तीला भयभीत करण्याचा प्रयत्न करीत असेल, तर अशा व्यक्तीला दोन वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा आर्थिक दंड किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षा देण्यात येऊ शकतात. कलम ५०४ : "शांतताभंग घडवून आणण्याच्या उद्देशाने अपमान करणे" यासंबंधीची तरतूद या कलमात केलेली आहे. या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची किंवा आर्थिक दंड किंवा दोन्ही प्रकारची शिक्षा होऊ शकेल. कलम ५०५ : "सार्वजनिक आगळीक होण्यास कारणीभूत ठरतील अशी विधाने करणे" याबाबत या कलमामध्ये भाष्य करण्यात आले आहे. "जर कुणी शांतताभंग होईल किंवा वर्गावर्गांमध्ये शत्रुत्व, द्वेषभाव किंवा कटुता निर्माण करणारी किंवा वाढवणारी विधाने करील किंवा अफवा पसरविण्याचा प्रयत्न करील त्यासाठी तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा आर्थिक दंड किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षा सुनावल्या जाऊ शकतील." माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० मधील तरतुदी कलम ६७ : "इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अश्लील साहित्य प्रकाशित करणे किंवा प्रसारित करणे" या गुन्ह्याबद्दल या कलमाखाली तीन वर्षांची शिक्षा आणि आर्थिक दंड किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. कलम ६९ : या कलमांतर्गत भारत सरकार इंटरनेटवरील कोणतीही आक्षेपार्ह माहिती किंवा कायदा व सुव्यवस्थेत अडचण ठरण्याची शक्यता असेलला मजकूर काढून टाकण्याची परवानगी देतो. जी माहिती देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्व, कायदा व सुव्यवस्थेला बाधक ठरू शकते, अशी माहिती काढून टाकण्यासाठी कलम ६९ अ नुसार इंटरनेटची सेवा देणारे, दूरसंचार सेवा देणारे, वेब होस्टिंग सेवा, सर्च इंजिन्स, ऑनलाईन मार्केट प्लेसेस अशा संस्थांना सरकारद्वारे आदेश देता येतो. कलम ७९ : मध्यस्थाची भूमिका निभावणाऱ्यांना सुरक्षितता प्रदान करण्याची खबरदारी या कलमाद्वारे देण्यात आलेली आहे. जसे की, इंटरनेटवरील ई-कॉमर्स कंपन्या आणि नेटफ्लिक्ससारख्या मंचांना ‘मध्यस्थ’ असा दर्जा आहे. या दर्जामुळे मिळालेल्या संरक्षणानुसार वापरकर्त्यांनी या मंचांवर प्रसारित केलेल्या मजकूर, चित्रफितींसाठी संबंधित कंपन्यांना जबाबदार धरले जात नाही. आणखी वाचा >> विश्लेषण : खोटी माहिती हटवण्यासाठी आता केंद्र सरकारकडून ‘तथ्य तपासणी विभाग’, विरोध का होतोय? जाणून घ्या इतर काही तरतुदी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ च्या कलम ५४ नुसार, "जर एखाद्या व्यक्तीने आपत्तीबद्दलची कोणतीही खोटी बातमी किंवा धोक्याचा इशारा देणारी माहिती पसरवली आणि त्यामुळे जर लोकांमध्ये घबराट पसरली असेल, तर अशा व्यक्तीला एक वर्ष कारावास आणि आर्थिक दंडाची शिक्षा होईल." डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयक, २०२३ संसदेत मांडले गेले आहे. या विधेयकानुसार वैयक्तिक विदा संरक्षणासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
