-प्रथमेश गोडबोले करोनानंतर महाराष्ट्राच्या प्रशासनातील सर्वांत मोठे आणि राज्यव्यापी गाजत असलेले प्रकरण म्हणजे बेकायदा दस्त नोंदणी. या प्रकरणी पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, नाशिक येथील ५० पेक्षा जास्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. राज्यभरातून दररोज नऊ हजारांपेक्षा जास्त नोंद होणाऱ्या दस्तांची तपासणी थोडीच होणार आहे, अशा आविर्भावात असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना या कारवाईमुळे चाप बसला आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या इतिहासातील ही सर्वांत मोठी कारवाई ठरली आहे. पुण्यातून उघडकीस आलेल्या बेकायदा दस्त नोंदणीचे लोण आता राज्यभर पसरले असून दररोज नवनवी माहिती समोर येत आहे. या प्रकरणी राज्य सरकार आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने कठोर भूमिका घेतली असल्याने आगामी काळात दस्त नोंदणी करताना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह नागरिकही अधिक जागरूक राहतील. बेकायदा दस्त नोंदणी म्हणजे काय? दस्त नोंदणी करताना शासकीय कायदे, नियम आणि तरतुदींचे उल्लंघन करून दस्त नोंद केला जातो. हे करताना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून बांधकाम व्यावसायिक, नागरिक किंवा खरेदी-विक्री व्यवहारांमधील मध्यस्थांकडून कायद्याला बगल देण्यात येते. चहूबाजूने वाढणाऱ्या पुणे शहरासह जिल्ह्यात बेकायदा दस्त नोंद होत असल्याच्या तक्रारी करोनाच्या आधी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाने सन २०२०मध्ये संशयित दस्तांची तपासणी करण्यासाठी समिती गठित करण्याच आदेश दिले. लातूर, पुणे, जळगाव आणि मुंबई येथील चार अधिकाऱ्यांच्या पथकाने पुणे शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांची तपासणी केली. त्यामध्ये स्थावर मालमत्ता विकास आणि नियमन कायदा (रेरा) आणि तुकडेबंदी कायद्यांचे उल्लंघन करून आणि खरेदी-विक्री करणारे पक्षकार हजर नसतानाही ते हजर असल्याचे दाखवून त्रयस्थ खासगी व्यक्तीद्वारे ५९५ पेक्षा जास्त बेकायदा दस्त नोंदविल्याचे उघड झाले. या प्रकरणी एका लिपिकाला निलंबित करण्यात आले आणि या प्रकरणाला वाचा फुटली. पुण्यातील सर्व नोंदणी कार्यालयांची तपासणी का? बेकायदा दस्त नोंदणीचा प्रकार पुण्यातच प्रथम उघडकीस आल्याने राज्य शासनाने पुणे शहरातील सर्व २७ दुय्यम निबंधक कार्यालयांमधील संशयित दस्तांची तपासणी करण्यासाठी खास समिती गठित केली. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडील मोठ्या प्रमाणात असलेल्या रिक्तपदांमुळे लिपिक, वरिष्ठ लिपिकांकडे दुय्यम निबंधक या पदाचा कार्यभार देण्यात आला आहे. संबंधितांना हाताशी धरून बांधकाम व्यावसायिकांनी पुणे शहरातील विविध दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये रेरा, तुकडेबंदी कायद्यांचे उल्लंघन करून तब्बल दहा हजार ५६१ मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे बेकायदा दस्त नोंदविल्याचे उघड झाले. त्यामध्ये सर्वाधिक बेकायदा दस्त वाघोली आणि हडपसरमध्ये नोंदवले गेले. पुण्यातील ४४ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दहा हजार ५६१ दस्त नोंद केल्याचे समोर आले. या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य शासनाने नुकतेच दिले आहेत. ही नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठी कारवाई ठरली, असे नोंदणी उपमहानिरीक्षक गोविंद कराड यांनी सांगितले. कशी झाली बेकायदा दस्त नोंदणी? पाचशे चौरस मीटरपेक्षा अधिकचा भूखंड किंवा आठपेक्षा जास्त सदनिका विक्रीस असणारा प्रकल्प असल्यास रेराकडे नोंद करणे बंधनकारक आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागात रिक्त जागांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे लिपिक, वरिष्ठ लिपिकांनाच दुय्यम निबंधकांचा कार्यभार सोपवला जातो. बिल्डरने इमारती उभ्या करून रेराकडे नोंद न करता संबंधितांना हाताशी धरून ताबा पावती आणि ग्रामपंचायतीने घराच्या मालकीचा दिलेला दाखला (आठ-ड) देऊन रेराकडे नोंद न करता दस्त नोंदणी करून घेतली. आठ-ड उताऱ्यामध्ये मंडल अधिकारी, तलाठी यांनी वसूल केलेल्या जमीन महसूल वसुलीची नोंद केली जाते. मात्र, दस्तांची तपासणी करताना एकाच बिल्डरचे नाव अनेक सदनिकांच्या दस्तात दिसल्याने हा प्रकार उघडकीस आला. बेकायदा दस्त नोंदणीचे लोण आणि कारवाईचा धडाका पुणे शहरात बेकायदा दस्त नोंदणीचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर ठाण्यात ३३०० बेकायदा दस्त नोंदविल्याचे उघड झाले. या प्रकरणांमध्ये २२ अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे समोर आले असून त्यापैकी दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. ठाण्याबरोबरच औरंगाबाद आणि नाशिक जिल्ह्यांमध्येही असे प्रकार घडले आहेत. औरंगाबादमधील एका दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये ४८ बेकायदा दस्त नोंदविल्याचे निदर्शनास आले आहे, तर नाशिक जिल्ह्यातही तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. नाशिकमध्ये एका अधिकाऱ्यावर, तर औरंगाबादमध्ये दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानंतर लातूर, नांदेड आणि उदगीरमध्येही बेकायदा दस्त नोंदवल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पुण्यानंतर राज्यभरातील संशयित दस्त तपासण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला असून कारवाईचा धडाका लावल्याने यामध्ये गुंतलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. लिपिकांना दुय्यम निबंधकाचे काम नाही? राज्यात अनेक दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने दुय्यम निबंधक अधिकाऱ्यांचे काम वरिष्ठ किंवा कनिष्ठ लिपिक करत आहेत. पुण्यात कारवाई झालेल्या ४४ जणांपैकी ३३ जण वरिष्ठ आणि कनिष्ठ लिपिक आहेत. त्यांच्याकडून बेकायदा दस्त नोंदणी करण्यात आली. त्यामुळे लिपिकांना यापुढे दुय्यम निबंधकांचे काम न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्यात आली आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार अधिकाऱ्यांना दुय्यम निबंधक किंवा सहायक दुय्यम निबंधक या पदावर पदोन्नती दिली जाणार आहे.
