दक्षिण भारतातील राज्यांची आर्थिक-औद्योगिक प्रगती इतकी लोभस आहे की, त्यांचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनांतील (जीडीपी) एकत्रित वाटा हा आता उत्तर व मध्य भारताशी बरोबरी साधणारा आहे. पण हीच बाब केंद्राकडून सावत्र वागणूक मिळण्यास कारणीभूत ठरत असल्याची भावना तेथील नेत्यांमध्ये उत्तरोत्तर बळावत नेणारी ठरत आहे काय?
मतदारसंघ पुनर्रचनेचा वाद
मागील पाच दशकांपासून देशात लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना झालेली नाही. २००८ मध्ये देशातील मतदारसंघांच्या सीमा बदलण्यात आल्या, पण मतदारसंघांची संख्या कायम राहिली. २००१ मध्ये तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने ८४व्या घटना दुरुस्तीनुसार मतदारसंघांची संख्या २५ वर्षांपर्यंत गोठविण्याची तरतूद केल्याचा हा परिणाम होता. पण ही मुदत पुढील वर्षी संपुष्टात येत आहे. त्यानंतर जनगणना होऊन लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची फेरआखणी केली जाणार आहे. उत्तर भारतात लोकसंख्या लक्षणीय वाढली आहे, तर दक्षिण भारतात लोकसंख्या नियंत्रणात आहे. त्यामुळे उत्तर भारतातून लोकसभेच्या जागा ज्या आधीच जास्त आहेत, त्या आणखी वाढतील. त्या उलट दक्षिण भारतातील पाच राज्यांतून जागा कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. हेच दक्षिणेकडील राज्यातील राजकीय नेत्यांमधील वाढत्या रोषाचे कारण ठरले आहे. तथापि जनगणना कधी होणार याची स्पष्टता नाही, मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याकरिता अद्याप आयोगाची स्थापना झालेली नाही, अशातच हा विषय राजकीयदृष्ट्या तापू लागला आहे.
आर्थिक आघाडीवर दक्षिण विरुद्ध उत्तर
मागील पाच दशकांत – दक्षिणेकडील पाच राज्यांची जरी लोकसंख्या कमी झाली असली तरी आर्थिक आघाडीवर उत्तर आणि मध्य भारताच्या बरोबरीने त्यांनी प्रगती केली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत तामिळनाडूचा वाटा १९७०-७१ मध्ये ७.३ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये ८.९ टक्क्यांपर्यंत वाढला, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाचा वाटा ७.७ टक्क्यांवरून ९.७ टक्क्यांपर्यंत वाढला. एकत्रित पाच दक्षिणेतील राज्यांचा वाटा १९७०-७१ मधील २४.६ टक्क्यांवरून, २०२३-२४ मध्ये ३०.८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्या उलट भारताच्या जीडीपीमध्ये उत्तर प्रदेशचा वाटा या काळात १३ टक्क्यांवरून ९.५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला. बिहार आणि झारखंडचा वाटा १९७०-७१ मधील ६.९ टक्क्यांवरून ४.३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. उत्तरेतील राज्यांचा एकत्रित वाटा हा आता ३१.७ टक्के म्हणजे दक्षिणेइतकाच जवळपास येताना आक्रसला आहे, असे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेकडून प्रसृत टिपणांतील आकडेवारी दर्शविते. पश्चिम भारतात मोडणाऱ्या महाराष्ट्र, गुजरात यांचा देशाच्या जीडीपीत सर्वाधिक असा २० टक्क्यांपर्यंत एकत्रित वाटा कायम राहिला आहे. मात्र दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतील दक्षिणेकडील राज्यांची राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही सरस कामगिरी राहिल्याचे हे टिपण स्पष्ट करते. वाढत्या आर्थिक क्षमतेच्या तुलनेत कमी लोकसंख्या असलेल्या दक्षिणेकडील राज्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणार नाही, अशी तेथील नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.
प्रादेशिक दरी वाढत चालली?
उत्तर प्रदेशने दिलेल्या कराच्या प्रत्येक एक रुपयासाठी त्या राज्याला १.७९ रुपये मिळतात. तर कर्नाटकतून जमा होणाऱ्या कराच्या प्रत्येक एक रुपयासाठी राज्याला केवळ ०.४७ रुपये मिळतात, असे २०१८ मध्ये कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदावर असताना सिद्धरामय्या म्हणाले होते. विंध्यगिरीच्या दक्षिणेकडील सहा राज्ये (केंद्रशासित पुड्डुचेरीसह) अधिक कर भरतात आणि पण त्याबदल्यात ती केंद्राकडून कमी मिळवतात. त्या उलट उत्तरेचा विकास हा दक्षिणेतून मिळविलेल्या महसुलावर पोसला जात आहे, असा मुद्दा उपस्थित करून त्यांनी वादाला फोडणी दिली होती. प्रादेशिक असमतोल दूर होणे आवश्यक असले तरी त्याचा अर्थ विकास पावणारी राज्ये बक्षीसपात्र ठरण्याऐवजी उलट त्यांनाच जास्त किंमत मोजावी लागावी, असा असू नये, हे त्यांचे म्हणणे होते. प्रतिनिधित्व कमी झाल्यामुळे, आपल्या राज्यांना योग्य तो निधी केंद्राकडून मिळविण्यासाठीदेखील संघर्ष करावा लागेल, असे अलिकडेच तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनीही म्हटले आहे.
उत्तम कामगिरी तरीदेखील नुकसान?
दक्षिण भारतातील राज्यांनी केवळ आर्थिक व औद्योगिक संपन्नताच नव्हे तर शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात प्रगत पावले टाकली आहेत. केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, आणि आंध्र प्रदेश राज्यांमध्ये साक्षरतेचा दर उत्तर भारताच्या तुलनेत लक्षणीय अधिक आहे. शिक्षणामुळे आरोग्यसेवा, कुटुंब नियोजन, आणि महिला सक्षमीकरण यामध्येही प्रगती झाली आहे. लोकसंख्येच्या नियंत्रणासाठीही या राज्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. परिणामी १९७१ च्या जनगणनेत दक्षिणेतील राज्यांचा देशाच्या एकूण लोकसंख्येत २४.७ टक्के हिस्सा होता, जो २०११ मधील जनगणनेत २०.७ टक्क्यांवर घसरला आणि २०२६ मध्ये होऊ घातलेल्या जनगणनेत तो आणखी घटण्याची शक्यता आहे.
वाढते केंद्रीकरण दक्षिणेसाठी अधिक भीतीदायी?
वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यापासून राज्यांचे कररूपी महसूली उत्पन्न कमालीचे घटले असून, केंद्राकडून मिळणाऱ्या महसुली वाट्यावर राज्यांची मदार वाढली आहे. त्यातच १५व्या वित्त आयोगाला राज्यांचा महसुली वाटा निश्चित करण्यासाठी १९७१ च्या नव्हे तर २०११ सालच्या जनगणनेच्या आकड्यांना विचारात घेण्यास सुचविले गेले, जे तोवर सुरू असलेल्या प्रथेच्या विपरीत होते. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी उत्तम कामगिरी असलेल्या दक्षिणेतील राज्येच यातून तोट्यात गेली. वाढते केंद्रीकरण हीदेखील एक समस्या आहे. सध्याच्या केंद्रातील सरकारचा भर हा राज्यांपेक्षा केंद्र सरकारला सर्व गोष्टींचे श्रेय मिळविण्यात अधिक आहे. जिल्हास्तरीय योजनांपासून ते केंद्राकडून चालवल्या जाणाऱ्या सर्व केंद्रीय योजनांपर्यंत, सर्व काही हेच सिद्ध करते. केंद्राच्या वर्चस्वाखालील व्यवस्थेतच म्हणजे केंद्राच्या अटींवरच राज्यांना काम करावे लागेल, असा एकंदर सूर आहे. केंद्राकडे कमालीचा झुकत चाललेला हा राजकीय अक्ष मुख्यतः बिगर-भाजपशासित असलेल्या दक्षिणेतील राज्यांना अधिक सलणारा आहे. दक्षिणेबाबत केंद्राची संवेदनशीलता या कारणानेही आवश्यक आहे.
sachin.rohekar@expressindia.com
