- संतोष प्रधान मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यावर पंजाबचे नवे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी सरकारमध्ये २५ हजार नोकरभरतीची घोषणा केली. त्याच वेळी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी ८० हजार पदांची भरती लगेचच सुरू करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. सरकारी नोकरभरतीमुळे सत्ताधारी पक्षाला जसा फायदा होतो तेवढीच लोकांची नाराजीही ओढवून घ्यावी लागले. कारण नोकरी मिळालेले युवक किंवा त्यांचे नातेवाईक खूश होतात. त्याच वेळी संधी न मिळालेले लाखो तरुण नाराज होतात. त्यातून सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात असंतोष वाढत जातो. सरकारी नोकरभरतीमुळे मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय वजन वाढते तसेच नोकरभरतीतील गैरव्यवहारामुळे हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांना दहा वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. पंजाब आणि तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी नेमकी कोणती घोषणा केली? पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीला तीन चतुर्थांश एवढा कौल मिळाला आणि ११७ पैकी ९२ जागा जिंकून त्यांनी प्रभाव प्रस्थापित केला. पंजाबमधील जनता काँग्रेस आणि अकाली दल या पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांना कंटाळली होती हेच निकालावरून स्पष्ट झाले. सत्तेत आल्यावर काही तरी वेगळे करून दाखविण्याची आम आदमी पार्टी आणि मुख्यमंत्री मान यांची योजना आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यावर पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंजाब सरकारमध्ये २५ हजार पदांची भरती करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. यापैकी १० हजार पदे ही पोलिसांची तर १५ हजार पदे ही अन्य विभागांतील भरण्यात येणार आहेत. गेल्याच आठवड्यात तेलंगणात ८० हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी केली. चंद्रशेखर राव यांच्या लोकप्रियतेला अलीकडे घसरण लागली होती. त्यातच भाजपने आक्रमकपणे मुसंडी मारली आहे. राज्यात बेरोजगारी वाढत आहे. बेरोजगार युवकांची राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. दीड वर्षांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने चंद्रशेखर राव यांनी मतदारांना आतापासूनच खूश करण्यास सुरुवात केली. त्याचाच भाग म्हणून ८० हजार पदांची भरती करण्याबरोबरच ११ हजार कंत्राटी कामगारांना सरकारी सेवेत कायम करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार ९१ हजार पदे भरली जातील. ही पदे भरताना वयाची अटही शिथिल करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. यानुसार खुल्या वर्गासाठी ४४ वर्षे तर राखीव जागांकरिता ४९ ही वयाची अट ठेवण्यात आली आहे. नोकरभरतीचा सत्ताधाऱ्यांना राजकीय लाभ होतो का? फायदा आणि तोटा दोन्ही होतो. फायदा असा होतो की, सत्ताधारी पक्षाला आपल्या कार्यकर्त्यांना सरकारी सेवेत प्रवेश देता येतो. तसेच सत्ताधारी पक्षाची आमदार मंडळी खूश होतात. नोकर भरती करताना सत्ताधारी पक्षाच्या अनुयायांना प्राधान्य मिळेल अशी व्यवस्था केली जाते. याचबरोबर राजकीय तोटाही होतो. कारण सरकारी पदांची संख्या आणि इच्छुकांची संख्या यात प्रचंड तफावत असते. पदे काही हजारांत तर अर्जदार लाखो असतात. नोकरीची संधी मिळत नाही असे युवक सरकारच्या विरोधात जातात. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात रोष बाहेर पडतो. मतदानाच्या वेळी सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकविला जातो. स्पर्धा परीक्षांध्ये उत्तीर्ण होऊनही नोकरभरती केली जात नसली तरी युवक वर्गाचा प्रचंड रोष बाहेर पडतो. हे अलीकडेच उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये अनुभवास आले. रेल्वे भरती मंडळाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊनही नोकरी मिळत नसल्याने हे युवक रेल्वेमार्गावर ठाण मांडून बसले. परिणामी उत्तर भारतातील रेल्वे ठप्प झाली होती. नोकरभरती आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहे का? गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रासह देशातील सर्वच राज्यांमधील आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्यांचे आर्थिक कंबरडेच मोडले. वस्तू आणि सेवा करप्रणाली लागू झाल्याने राज्यांचे आर्थिक स्वावलंबन कमी झाले. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात वेतन व निवृत्तिवेतनावरील खर्च ४६ टक्के होतो. महसुली तूट सर्वच राज्यांची वाढत आहे. अशा वेळी नव्याने पदांची भरती करून आस्थापना खर्च वाढविणे राज्य सरकारांना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरत नाही. अनेक राज्यांमध्ये प्रत्यक्ष नोकरभरती करून आर्थिक भार वाढविण्याऐवजी सेवांचे खासगीकरण किंवा कंत्राटी पद्धतीने पदांची भरती केली जाते. कंत्राटी पद्धतीने किंवा खासगीकरण केल्याने सरकारवरील बोजा कमी होतो आणि सामान्यांना सेवा उपलब्ध होतात. अर्थात त्यातून सत्ताधाऱ्यांना राजकीय लाभ मिळत नाही. कारण नोकरभरती केली तर काही तरी केले हे जनतेला दाखविता येते. तेलंगणात ८० हजार पदांची भरती आणि ११ हजार कंत्राटी कामगार कायम स्वरुपी झाल्यावर वार्षिक ७३०० कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा वाढणार आहे. सुमारे ८० हजार युवकांना रोजगार मिळेल हे चांगलेच पण तेलंगणासारख्या राज्याला हा बोजा सहन करता येईल का, हा खरा प्रश्न. नोकरभरतीत होणाऱ्या गैरव्यवहारांबद्दल? नोकरभरती हा विषय फारच संवेदनशील. राज्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा घोटाळा मागे गाजला होता. त्यात आयोगाचे तत्कालीन सदस्य डॉ. शशिकांत कर्णिक यांच्यासह अनेकांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. सरकारी नोकरीत भरतीसाठीच निकालांमध्ये फेरफार करण्यात आली होती. मध्य प्रदेशातील व्यापमं घोटाळा असाच गाजला. या घोटाळ्यातील संशयितांच्या गूढ मृत्यूंमुळे त्याला वेगळा रंग आला. तत्कालीन राज्यपालांच्या मुलाचा संशयित मृत्यू झाला होता. या घोटाळ्याच्या चौकशीतून सत्य बाहेर आलेच नाही. हरयाणामध्ये शिक्षक भरतीत झालेल्या घोटाळ्यात माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांना दहा वर्षांची शिक्षा झाली होती. अनेक राज्यांमध्ये सरकारी नोकरीत घोटाळे झाले. केंद्रातही निवड मंडळाच्या माध्यमातून करण्यात आलेली भरती मागे वादग्रस्त ठरली होती.
