६ ऑगस्ट रोजी मुंबईतल्या दादरमधील कबूतरखाना बंद करण्याचे आदेश दिल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेकडून त्या संदर्भात कारवाई करण्यात आली. पालिकेकडून या कबूतरखान्यावर ताडपत्री घालण्यात आली होती. त्यावेळी ती ताडपत्री काढून टाकण्यासाठी शेकडो लोकांनी पोलिसांशी हुज्जत घातली. हे ऐतिहासिक ठिकाण असल्याने इथल्या कबूतरांना दाणे घालणं रोखण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली होती.
काही आठवड्यांपासून राज्य सरकार आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, मुंबईतील सार्वजनिक ठिकाणी कबूतरांना दाणे घातल्यास त्यावर पालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईबाबत सामाजिक, राजकीय असे अनेक मतभेद झाले आहेत. काहींनी कबुतरांमुळे श्वसनाचे गंभीर आजारांच्या संसर्गाचा धोका असल्याचे सांगत ही कारवाई योग्य असल्याचे म्हटले आहे; तर दुसरीकडे प्राण्यांच्या अधिकारांसंबंधित काम करणारे कार्यकर्ते आणि जैन समाजातील सदस्यांनी त्याला विरोध केला आहे. जैन धर्मात कबूतरांना दाणे घालण्याच्या पद्धतीला धार्मिक महत्त्व असल्याचे मानले जाते.
जैन समाज आणि कबूतरखाने
जैन धर्माप्रमाणे, कबूतरांना दाणे घालणे ही पद्धत ‘जीवदया’ मानली जाते. पूर्वीच्या पद्धतीप्रमाणे जैन समाजातील लोकांनी आपल्या घरात आणि परिसरात कबूतरांसाठी घरं तयार केली आहेत. ती घरं लाकडी बांधकाम व सात मीटर उंचीपर्यंत असतील आणि त्यावर धान्य पसरवलं जाईल अशी ही घरं आहेत.
मोठ्या बांधकामांना कबूतरखाना म्हटले जाते. गेल्या काही वर्षांत संपूर्ण मुंबईत असे अनेक कबूतरखाने बांधले गेले आहेत. त्यातला सर्वांत जुना कबूतरखाना जैन व्यापारी देवीदास कोठारी यांनी १९२३ मध्ये जनरल पोस्ट ऑफिससमोर बांधला. त्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोयही आहे. सध्या मुंबईत किमान ५१ कबूतरखाने आहेत. अनेक जैन मंदिरे आणि मोठी गुजराती वस्ती असलेल्या भागाजवळ हे कबूतरखाने आहेत. मंदिरात प्रार्थना करून कबूतरांना दाणे घालणे हा जैन समाजातील अनेकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे.
दादर कबूतरखानादेखील एका जैन मंदिराजवळच आहे. १९३७ मध्ये दादरमधील या जैन मंदिराच्या व्यवस्थापनाने तत्कालीन मुंबई पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे कबूतर आणि इतर पक्ष्यांच्या संरक्षणासाठी कुंपण बांधण्याची परवानगी मागितली होती. १९४८ मध्ये कबूतरांसाठी घर आणि पाण्याची टाकी बांधण्याची परवानगीदेखील मागितली होती. तसेच १९५४ मध्ये मुंबई पालिकेनं कबूतरांच्या संरक्षणासाठी या वाहतुकीच्या भागात कुंपण घालण्याची परवानगी दिली.
सरकार आणि उच्च न्यायालयाचे निर्देश
कबूतरांना दाणे घालण्याची परंपरा जुनी आहे. मात्र, कबूतरांची झपाट्याने वाढणारी संख्या आणि त्यांचे पंख, विष्ठा यांमुळे माणसांना होणारे फुप्फुसांचे आजार हे चिंता करण्याचे प्रमुख कारण आहे. ३ जुलै रोजी विधान परिषदेत शिवसेना नेत्या मनीषा कायंदे यांनी हा मुद्दा मांडला होता. त्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मुंबई पालिकेला कबूतरखाने बंद करण्याचे आणि दाणे घालण्यावर कडक कारवाईचे निर्देश दिले. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी मुंबई पालिकेने याबाबत कारवाई सुरू केली . या कारवाईनंतर प्राणी अधिकारांबाबत काम करणाऱ्या तीन कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांनी कबूतरखाने पाडणे थांबवावे आणि नागरिकांना कबूतरांना दाणे घालण्यास अडवू नये, अशी मागणी केली.
त्यावर न्यायालयाने मानवी आरोग्य हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे सांगत माणूस आणि प्राणी या दोघांच्याही हक्कांमध्ये संतुलन राखणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. न्यायालयाने कबूतरखाने पाडण्यावरील कारवाई थांबवली; मात्र दाणे घालण्यास परवानगी दिलेली नाही. २४ जुलै रोजी न्यायालयाने कबूतरांच्या जमावामुळे आरोग्याला धोका असल्यास तो गंभीर सामाजिक प्रश्न आहे, असे सांगितले होते. ३० जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने मुंबई पालिकेला नियमांचे उल्लंघन करीत कबूतरांना दाणे घालणाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच सीसीटीव्ही बसवण्याचे, बीट मार्शल तैनात करण्याचे आणि कबूतरांचा जमाव होऊ नये यासाठी कबूतरखान्यावर ताडपात्री टाकण्याचे निर्देश दिले.
मुंबई पालिकेने १३ जुलै ते ३ ऑगस्टदरम्यान ४४ कबूतरखान्यांमध्ये जवळपास १४१ जणांना प्रत्येकी ५०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. एकूण ६८ हजारांचा दंड वसूल केला. १ ऑगस्ट रोजी दादर कबूतरखान्यात दाणे घालणाऱ्या अज्ञात व्यक्तीविरूद्ध माहीम पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला गेला. दरम्यान, जैन मंदिर ट्रस्टने असा दावा केला आहे की, तीन दिवसांत ९८० कबूतरांचा मृत्यू झाला आणि ६ ऑगस्ट रोजी त्यांनी शांतता प्रार्थनेचं आयोजन केलं.
३ ऑगस्ट रोजी कौशल्य विकास आणि उद्योगमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मुंबई महापालिकेला पर्यायी जागांचा विचार करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर ५ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जैन समाज आणि ट्रस्ट सदस्यांची या संदर्भात भेट घेतली. त्यांनी यावेळी नियंत्रित पद्धतीनं सार्वजनिक ठिकाणी दाणे घालण्याची परवानगी दिली जाण्याचे निर्देश दिले. या भेटीनंतर ट्रस्टकडून शांतता प्रार्थना रद्द करण्यात आली. मात्र, माहिती न मिळाल्यानं त्या ठिकाणी शेकडो लोकांचा जमाव आला आणि त्यातील महिलांच्या नेतृत्वाखाली ताडपत्री फाडून कबूतरांना दाणे घालण्यात आले.
आताची परिस्थिती काय?
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, मुंबई महानगरपालिका नियंत्रित आणि वेळेवर मर्यादा ठेवून दाणे घालण्याच्या पर्यायाचा विचार करत आहे. गुरुवारी उच्च न्यायालयाने असे सांगितले, “मुंबई महानगरपालिकेने दिलेला निर्णय मागे घेतलेला नाही आणि त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी दाणे घालण्यावरील बंदी अद्याप लागू आहे.” न्यायालयाने या संदर्भात याचिका करणाऱ्यांना पालिकेकडे अर्ज करण्यास सांगितले. तसंच सार्वजनिक आरोग्य लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही केले. उच्च न्यायालयाने बॉम्बे हॉस्पिटलचे डॉ. सुजित राजन यांच्या कबूतरांच्या वाढत्या संख्येवर आळा घालण्याच्या शिफारशीचा उल्लेख केला. मात्र, न्यायालयाने आपण तज्ज्ञ नसल्याचे यावेळी नमूद केले. त्यामुळे १३ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालय तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याबाबतची पुढील सुनावणी घेणार आहे. जर या समितीने मुंबई महानगरपालिकेचा निर्णय योग्य मानला, तर पर्यायी यंत्रणेचा विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
