How US Changed Regime In Iran In 1953 : इस्रायल व इराण यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. इस्रायलकडून केल्या जाणाऱ्या हवाई हल्ल्याला इराणकडून जशाच तसं उत्तर दिलं जात आहे. दोन्ही देशांमधील तणावपूर्ण संघर्षात आता अमेरिकेने उडी घेतली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायलला पाठिंबा जाहीर करून इराणला इशारे देण्यास सुरुवात केली आहे. ट्रम्प हे सातत्याने इराणवर दबाव टाकत असून त्यांनी तेहरानचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांना सत्तेतून हटविण्याचा इशाराही दिला आहे. दरम्यान, इराणसाठी अमेरिकेच्या सत्ताबदलाच्या प्रयत्नांचे हे काही नवीन उदाहरण नाही. यापूर्वीही अमेरिकेने १९५३ मध्ये इराणमधील सत्तापालट करून दाखवली होती, त्यावेळी नेमकं काय घडलं होतं ते जाणून घेऊ…
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष हा नवीन नाही. २० व्या शतकातल्या दोन्ही महायुद्धांदरम्यान त्यांच्यातील संघर्षाची बीजे रोवली गेली होती. त्यामागचं कारण म्हणजे, या काळात मध्य पूर्वेत मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाचे साठे आढळले होते. शियाबहुल इराणमध्येही सापडलेल्या या तेलसाठ्यातून ब्रिटनच्या अँग्लो-फारसी ऑईल कंपनीने तेल उपसण्याची जबाबदारी घेतली होती. दुसरे महायुद्ध संपल्यावर इराणमध्ये पहलवी राजवंशाचे राज्य होते. तिथे लोकशाही आणि राजेशाही यांच्यातील संघर्ष सुरूच होता. १९४९ मध्ये इराणमध्ये नवे संविधान लागू झाले आणि १९५२ मध्ये मोहम्मद मोसाद्दिक यांनी इराणच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली.
अमेरिकेने इराणमधील सत्ता कशी उलथवून टाकली होती?
- पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती येताच मोसाद्दिक यांनी इराणच्या तेल कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेतला.
- मोसाद्दिक यांच्या या निर्णयामुळे ब्रिटन आणि इराण यांच्यात मतभेद निर्माण झाले.
- ब्रिटनने दावा केला की, इराणमधील काही तेल कंपन्या त्यांच्या मालकीच्या आहेत.
- तर खनिज तेलावर फक्त आमचाच अधिकार आहे, असं इराणने स्पष्ट केलं.
- मोसाद्दिक यांचा तेल कंपन्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय इराणमध्ये अत्यंत लोकप्रिय ठरला.
- इराणच्या तेल कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा मोसाद्दिक यांचा निर्णय त्या काळच्या सोव्हिएत युनियनसाठी तो एक विजयच होता.
- मात्र, १९५३ मध्ये ब्रिटनने अमेरिकेच्या मदतीने इराणमध्ये उठाव घडवून अवघ्या चार दिवसांत मोसाद्दिक यांची सत्ता उलथवून लावली.
- या उठावाचा उद्देश इराणचे सम्राट मोहम्मद रेझा शाह पहलवी यांना सत्तेत आणणे असा होता, जो काही काळ यशस्वी झाला.
आणखी वाचा : पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांची अमेरिका दौऱ्यात नाचक्की; असीम मुनीर यांना कोण करतंय लक्ष्य?
बराक ओबामा यांनीही दिली होती कबुली
इराणचे पंतप्रधान मोसाद्दिक यांना सत्तेतून हटविल्यानंतर अनेक वर्षांनी एका दस्तऐवजातून असं स्पष्ट झालं की, इराणमध्ये झालेल्या १९५३ च्या उठवात अमेरिकेच्या ‘Central Intelligence Agency’ या गुप्तचर संस्थेचा सहभाग होता. २००९ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी या सहभागाची कबुली दिली होती. अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थेचे हे दस्तावेज २०११ मध्ये फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन अॅक्ट अंतर्गत जॉर्ज वॉशिंग्टन विद्यापीठाच्या संशोधक गटाला मिळाले होते.

शाह पहलवी यांना सत्तेत आणण्यासाठी ५० लाख डॉलर्सचा खर्च
‘सीएनएन’च्या अहवालानुसार, या दस्तऐवजांमधून समजते की, अमेरिकेच्या सीआयए आणि ब्रिटीश गुप्तचर संस्थांनी इराणचे तत्कालीन पंतप्रधान मोसाद्दिक यांच्याविरोधात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने आयोजित केली होती, ज्यामध्ये शेवटी इराणच्या लष्करानेही सहभाग घेतला होता. मोसाद्दिक यांच्या सत्ता उलथवून लावण्यासाठी आणि शाह पहलवी यांना सत्तेत आणण्यासाठी अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थेने ५० लाख डॉलर्सचा खर्च केला होता. मात्र, या हस्तक्षेपामुळे इराणमध्ये अमेरिकेविरोधी भावना प्रचंड वाढली होती. १९७० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, लाखो इराणी नागरिकांनी शाह पहलवी यांच्या सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. मोसाद्दिक यांच्यानंतर सत्तेत आलेलं हे सरकार भ्रष्टाचारी आणि अवैध असल्याचं इराणच्या जनतेचं म्हणणं होतं.
१९७९ सालची इस्लामी क्रांती आणि राजतंत्राचा शेवट
१९६३ मध्ये मोहम्मद रझा शाह पहलवी यांनी इराणमध्ये ‘श्वेत क्रांती’ जाहीर केली. ही सुधारणा पूर्णतः पश्चिमी नीतींवर आधारित होती. मात्र, या सुधारणेमुळे इराणमधील मौलवी आणि जनता नाराज झाली. याच गोष्टीची संधी हेरून अयातोल्लाह रुहोल्लाह खोमेनी यांनी या क्रांतीविरोधात आंदोलन उभे केले. परंतु, १९६४ मध्ये पंतप्रधान शाह यांनी त्यांना देशाबाहेर हाकलून दिले. १९७८ मध्ये एका सरकारी वृत्तपत्राने खोमेनी यांना ‘भारतीय मौलवी’ आणि ‘ब्रिटनचा एजंट’ म्हणून हिणवले होते, यामुळे इराणमध्ये मोठा जनआक्रोश उसळला. परिणामी, १९७९ मध्ये शाह पहलवी यांना इराण सोडून पळून जावे लागले. खोमेनी यांनी इराणमध्ये परत येऊन नवीन इस्लामिक सरकार स्थापन केले आणि इराणला इस्लामिक गणराज्य घोषित केले, यामुळे अमेरिकेचा इराणवरील प्रभाव संपुष्टात आला. १९८९ मध्ये खोमेनी यांच्या मृत्यूनंतर अयातुल्ला अली खामेनी हे ४ जून १९८९ मध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते झाले.
हेही वाचा : इराण-इस्रायल युद्धाचा भारतीय बाजारपेठेवर का परिणाम झाला नाही? काय आहे कारण?
इराणविरुद्धच्या संघर्षात अमेरिकेचा इस्रायलला पाठिंबा
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायलला पाठिंबा असल्याचं जाहीर करत इराणला इशारे देण्यास सुरुवात केली आहे. मंगळवारी ट्रम्प यांनी थेट इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांना ठार करण्यासंदर्भात विधान केलं होतं. त्यानंतर आता इराणकडूनही आक्रमक भूमिका घेण्यात आली आहे. अमेरिकेने आपली फौज मध्यपूर्वेकडे वळवली आहे. ३१ हून अधिक इंधन भरणारी विमाने युरोपमध्ये पाठवण्यात आली आहेत, तसेच ‘USS Nimitz’ ही विमानवाहू युद्धनौका त्या भागात वळवण्यात आली आहे, ज्याचा उद्देश अमेरिकन तळांचे संरक्षण करणे आणि हवाई शक्ती वाढवणे असा आहे.
इराण युद्ध जिंकूच शकत नाही – डोनाल्ड ट्रम्प
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणी नागरिकांना तेहरान रिकामे करण्यास सांगितले आहे. इराणकडे अण्वस्त्र असू शकत नाही आणि ते इस्रायलबरोबरचे युद्ध जिंकू शकत नाही, अशी पोस्ट ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्यूथ या सोशल मीडिया अकाउंटवरून केली आहे. इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष थांबविण्याच्या संयुक्त निवेदनावर ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला आहे. दुसरीकडे, इस्रायलबरोबरच्या युद्धात अमेरिका सहभागी होऊ नये यासाठी इराणने सावध पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी अमेरिकेच्या कोणत्याही तळांवर हवाई हल्ला केला नाही. तसेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जहाजांवर हल्ले करून हा संघर्ष वाढविण्याचा प्रयत्नही केला नाही.