भारताचे मावळते सरन्यायाधीश ए. व्ही. रमण्णा यांना निरोप देताना नवे सरन्यायाधीश उदय लळित म्हणाले, “सुनावणीसाठी कोर्टासमोर येणाऱ्या खटल्यांचा क्रम निश्चित करणारी लिस्टिंगची प्रक्रिया शक्य तितकी पारदर्शक व सोपी करायचा प्रयत्न करेन.” तसंच संपूर्ण वर्षभर किमान एक घटनापीठ कामकाजासाठी उपलब्ध करण्यास प्राधान्य देऊ असेही लळित म्हणाले. सरन्यायाधीश लळित ८ नोव्हेंबर रोजी म्हणजे जवळपास तीन महिन्यांनी निवृत्त होत असून त्यांना तसा फारच कमी वेळ सरन्यायाधीशपदी मिळणार आहे. उच्च न्यायालयात न्यायाधीश नसतानाही थेट बारवरून नियुक्ती होणारे ते दुसरे सरन्यायाधीश आहेत. सरन्यायाधीश रमण्णा यांचे उत्तराधिकारी व भारताचे ४९ वे सरन्यायाधीश हे उदय लळित असतील. पण हा निर्णय नेमका कसा घेण्यात आला? भारतीय न्याययंत्रणेच्या सर्वोच्चपदी नियुक्तीची काय प्रक्रिया आहे? हे आपण समजून घेऊया. भारताचे सरन्यायाधीश कोण बनू शकतं? सरन्यायाधीश पदावर नियुक्ती होण्यासाठी भारताचा नागरिक असणं ही पहिली अट आहे. ती व्यक्ती उच्च न्यायालयामध्ये किंवा दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त अशा न्यायालयांत न्यायाधीशपदी किमान पाच वर्षे सलग असावी. उच्च न्यायालय किंवा दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त अशा न्यायालयांमध्ये किमान १० वर्षे वकिली केलेली असावी किंवा राष्ट्रपतींच्या मते ती व्यक्ती सन्माननीय कायदेतज्ज्ञ असावी. सरन्यायाधीशांची नियुक्ती कोण करतं? भारतीय घटनेच्या १२४ कलमातील २ अंतर्गत सरन्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालयातील अन्य न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. राष्ट्रपतींना आवश्यकता वाटेल त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून ते या नियुक्त्यांचे निर्णय घेऊ शकतात.उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसदर्भात कलम २१७ सांगते, राष्ट्रपतींनी सरन्यायाधीश, राज्यपाल व उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा सल्ला घ्यावा. सरन्यायाधीशांसाठी निवृत्तीचे वय ६५ आहे तर उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय ६२ आहे. न्यायाधीशांच्या शिफारसीसाठी व नियुक्तीसाठी काय प्रक्रिया आहे? न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी दोन दशकं जुनी असलेली कॉलेजिअम पद्धत वापरली जाते. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांच्या सर्वात ज्येष्ठ अशा पाच न्यायाधीशांचा समावेश असतो. विश्लेषण : लाभाचे पद म्हणजे काय? झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अडचणीत कसे आले? कॉलेजिअमकडून ज्या नावांची शिफारस झाली असेल त्यांची पार्श्वभूमी व अन्य माहिती सरकार गुप्तचर विभागाकडून तपासते. सरकार हरकत जरी घेऊ शकत असलं तरी सामान्यपणे कॉलेजिअमच्या निर्णयाचा मान राखला जातो. घटनेमध्ये कॉलेजिअम या संज्ञेचा उल्लेख नसून केवळ राष्ट्रपतींनी सल्लामसलत करावी हे मार्गदर्शन आहे. ‘सल्लामसलत’ या शब्दात असलेली संदिग्धता लक्षात घेता कोर्टामध्ये अशाप्रकारे नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देण्याचे प्रकारही घडले आहेत. एका प्रकरणात तर सबळ कारण असेल तर सरन्यायाधीशांनी केलेली शिफारस राष्ट्रपती नाकारू शकतात असा निकाल देण्यात आला होता. याचा अर्थ राष्ट्रपती किंवा एग्झिक्युटिव्ह पॉवर्स नियुक्त्यांच्या बाबतीत अधिक सामर्थ्यशाली आहेत. परंतु, नंतरच्या काही प्रकरणांमध्ये यात बदल झाला. सुप्रीम कोर्टानं नियुक्त्या व बदल्यांसदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली. ज्याचे पर्यवसान सध्याच्या सर्वात ज्येष्ठ अशा पाच न्यायाधीशांच्या कॉलेजिअम व्यवस्थेत झालं. न्याययंत्रणेची स्वायत्तता नियुक्त्यांच्या बाबतीत अबाधित असल्याचा गेल्या काही वर्षातला समज आहे. साधारणपणे, कोर्टातल्या सरन्यायाधीशांनंतरच्या सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशाची (किती वर्षे सेवा केली हा निकष) शिफारस केली जाते. हा पायंडा माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी पायदळी तुडवताना १९७३ मध्ये आपल्याला अनुकूल असलेल्या ए. एन. रॉय यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली. रॉय यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ उमेदवार तेव्हा उपलब्ध होते. विश्लेषण : पेगासस प्रकरण नेमकं काय आहे? चौकशी समितीच्या अहवालात नेमकं काय? कॉलेजिअमकडून शिफारस आल्यानंतर कायदा मंत्री ही शिफारस पंतप्रधानांकडे पाठवतात. पंतप्रधान राष्ट्रपतींना नियुक्तीचा सल्ला देतात. कॉलेजिअम पद्धतीला विरोध का आहे? या पद्धतीला विरोध असण्याचं मुख्य कारण म्हणजे पारदर्शकतेचा अभाव हे आहे. २००९ मध्ये विधि आयोगाच्या २३०व्या अहवालाने कॉलेजिअम व्यवस्थेत घराणेशाही दिसत असल्याकडे बोट दाखवले होते. काही वेळा असं दिसतं की उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांवर कुणाचा तरी वरदहस्त असावा. वरच्या न्यायालयांमध्ये अथवा राजकारणामध्ये नातेवाईक अथवा लागेबांधे असतील तर उन्नती लवकर होते असं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. सक्षम व्यक्तींच्या जागी तुलनेनं कमी क्षमता असलेल्यांची नियुक्ती झाल्याची अनेक उदाहरणे असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. अशा व्यक्तीची नियुक्ती व्हायला नको, झालीच तर किमान त्याच न्यायालयात व्हायला नको अशी अपेक्षाही या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. या पद्धतीला पर्याय म्हणून नॅशनल ज्युडिशिअल अपॉइंटमेंट्स कमिशनची स्थापना करण्याचा व या माध्यमातून नियुक्त्या करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. यामध्ये सरन्यायाधीश, दोन सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश, कायदा मंत्री आणि पंतप्रधान, तसेच सरन्यायाधीश व विरोधी पक्षनेत्यांच्या समितीने सुचवलेल्या दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश असावा असा प्रस्ताव होता. हा प्रस्ताव संसदेत संमत झाला पण २०१५मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्दबातल ठरवला. नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेसंदर्भात ‘मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर’चा मसुदा बनवण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यावेळी कोर्टाने म्हटले होते. सरन्यायाधीशांना पदावरून काढण्यासाठी काय प्रक्रिया आहे? भारताच्या राज्यघटनेनुसार, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमतानं तसा प्रस्ताव पारीत केला असेल तरच राष्ट्रपतींच्या आदेशानं सरन्यायाधीशांना हटवता येतं. राष्ट्रपतींना तशी विनंती करताना सिद्ध झालेलं गैरवर्तन किंवा अकार्यक्षमता या दोनपैकी एक कारण सरन्यायाधीशांना हटवण्यासाठी आवश्यक आहे.
