पंजाबमधील चंदीगड विद्यापीठातील विद्यार्थीनींचे खाजगी व्हिडीओ लीक झाल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. यामुळे पंजाबमधील विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. हे व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात लीक झाल्यानंतर पंजाब पोलिसांसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले व्हिडीओ, पोस्ट याबाबत सायबर पोलिसांची यंत्रणा नेमका कसा तपास करते, याबाबतचे हे विश्लेषण. वादग्रस्त मजकूर रोखण्यासाठी पहिली पायरी कोणती? सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले फोटो, व्हिडीओ, संदेश किंवा इतर मजकूर कोणत्या मध्यस्थाद्वारे पसरवले जात आहेत, याचा तपास अधिकाऱ्यांकडून सर्वात आधी केला जातो. अशा प्रकरणांमध्ये अटकेत असलेल्या आरोपीकडून मजकूर पहिल्यांदा कुणी प्रसिद्ध केला, याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर तपासाची पुढील दिशा ठरवण्यात येते. विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरुन वादग्रस्त मजकूर शेअर केल्यास फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटरचीही तपास यंत्रणांकडून मदत घेतली जाते. विश्लेषण : सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर्स म्हणजे काय? मोदी सरकारमधील गडकरींनी यावर बंदी आणण्यासंदर्भातील विधान का केलं? सोशल मीडियावरील मध्यस्थाची ओळख पटल्यानंतर काय होते? एक किंवा त्यापेक्षा जास्त सोशल मीडिया मध्यस्थांची ओळख पटल्यानंतर तपास अधिकारी संबंधित नियामक प्राधिकरण किंवा मुख्यालयांशी संपर्क साधतात. तपास अधिकाऱ्यांकडून दोन पद्धतीने याबाबत तपास केला जातो. वादग्रस्त मजकूर किंवा व्हिडीओ तयार करताना वापरण्यात आलेला फोन क्रमांक आणि आयपी एड्रेसची पोलीस माहिती घेतात. ज्या प्रकरणांमध्ये तात्काळ तपासाची आवश्यकता नसते, अशा प्रकरणांसाठी पोलीस ही पद्धत वापरतात. राष्ट्रीय सुरक्षा, जिवीताला धोका किंवा बाल शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये सोशल मीडियावरुन तात्काळ संबंधित वादग्रस्त मजकूर हटवण्यात येतो. अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांना सोशल मीडिया नियमन अधिकाऱ्यांनी तात्काळ सहकार्य करणे बंधनकारक असते. वादग्रस्त मजकुराबाबत थेट सोशल मीडिया संकेतस्थळांवर तक्रार करता येते का? माहिती तंत्रज्ञान मार्गदर्शक तत्वांनुसार पीडित व्यक्ती किंवा तपास यंत्रणा सोशल मीडिया संकेतस्थळांच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे तक्रार करू शकतात. फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप या सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला भारतात तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. "२४ तासांमध्ये तक्रारीची दखल घेणे तक्रार निवारण अधिकाऱ्याला बंधनकारक आहे. या अधिकाऱ्याला तक्रारीचे निरसन १५ दिवसांच्या आत करावे लागते. तोपर्यंत वादग्रस्त मजकूर संकेतस्थळावरुन काढून टाकण्यात येतो", अशी माहिती 'सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल'चे सायबर विभागाचे प्रमुख गुरचरण सिंग यांनी दिली आहे. विश्लेषण : ‘आता खरेदी करा, नंतर पैसे द्या’ ही सेवा नेमकी काय आहे? याचा तुम्हाला फायदा होतो की तोटा? वादग्रस्त मजकूर काढून टाकण्याची प्रक्रिया किचकट असते का? व्हॉट्सअ‍ॅपवरुन गुन्हेगाराची ओळख पटवणे फेसबुक किंवा ट्विटरपेक्षा जास्त कठिण असते, असे गुरुचरण सिंग सांगतात. फेसबुक किंवा ट्विटरवर असलेल्या खात्यांवरुन गुन्हेगारांची ओळख पटवता येते. बनावट खात्यांवरुनही तपास यंत्रणांना मदत मिळू शकते. मात्र, व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये फोटो, व्हिडीओ किंवा संदेश तात्काळ शेअर केले जात असल्याने ही प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट होते, अशी माहिती गुरुचरण सिंग यांनी दिली आहे.
