शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या २००७ मध्ये झालेल्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेला अरुण गवळी याला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. तब्बल १७ वर्षे तुरुंगात आणि शिक्षेविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या अपिलाची रखडलेली सुनावणी या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. मात्र त्याच वेळी गवळीला शिक्षेतील सवलतीचा लाभ देण्याचा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपाठीने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलावरील सुनावणीही सुरू राहणार आहे. गवळी तूर्त तुरुंगातून बाहेर आला आहे. मात्र जोपर्यंत शिक्षेविरुद्ध केलेल्या अपिलाचा निर्णय येत नाही वा शिक्षेतील सवलतीबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत गवळीवरील तुरुंगाची टांगती तलवार कायम आहे.
प्रकरण काय?
साकीनाका येथे २००७ मध्ये झालेल्या शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी अरुण गवळी याला महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयाने २०१२ मध्ये दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. २००८ मध्ये गवळीला या गुन्ह्यात अटक झाली. तेव्हापासून तो तुरुंगात आहे. तब्बल १७ वर्षे तुरुंगात आणि शिक्षेविरुद्ध केलेले अपील प्रलंबित असल्याचा युक्तिवाद करीत सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला होता. हा अर्ज याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने गवळीला जामीन मंजूर केला आहे. तुरुंगातील मोठा कालावधी आणि शिक्षेविरुद्धचे अपील सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता नाही तसेच वय आणि कैद्याची वागणूक पाहता सशर्त जामीन मंजूर करण्यास हरकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र शिक्षेत सवलत देण्याबाबत नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाला राज्य शासनाने दिलेल्या आव्हान याचिकेची सुनावणी सुरु राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन का?
जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या कैद्याला जामीन मंजूर होतो का? पूर्वीच्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील ३८९ आणि आताच्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील ४७३ कलमान्वये शिक्षेविरुद्ध अपील प्रलंबित असल्यास अपवादात्मक परिस्थितीत कैद्याला जामीन मंजूर होतो. आतापर्यंत तुरुंगात असताना गवळीने पॅरोल आणि फर्लोचा तब्बल १६ वेळा लाभ घेतला आहे. गेल्या वर्षी मुलीच्या लग्नाच्या निमित्ताने गवळीला २८ दिवसांचा फर्लो मंजूर झाला होता. तब्बल १७ वर्षे तुरुंगात असलेल्या गवळीने राज्य शासनाच्या मूदतपूर्व सुटकेच्या धोरणानुसारही (शिक्षेत सवलत) अर्ज करून नागपूर खंडपीठाकडून आदेश मिळविला होता. या आदेशाला राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ते प्रलंबित आहे. अशातच आतापर्यंत गवळीने तुरुंगात घालविलेला प्रदीर्घ काळ आणि प्रलंबित अपिलाची रखडलेली सुनावणी या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. मात्र त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने गवळीने शर्तींचा भंग केला वा कुठल्याही विघातक कारवाया केल्यास शासनाकडून जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज करता येईल, असेही स्पष्ट केले आहे. याशिवाय गवळीने शिक्षेविरुद्ध केलेले अपील फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सुनावणीसाठी घ्यावे, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
शिक्षेतील सवलतीबाबत काय तरतूद?
१० जानेवारी २००६ च्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील विविध कारागृहात बंदी (कैदी) असलेल्या ६५ वर्षांवरील वयस्कर आणि अशक्त कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेबाबत आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ६५ वर्षांवरील वयस्कर व अशक्त कैद्यांना निव्वळ १४ वर्षे शिक्षा भोगणे आवश्यक राहील तर इतर शिक्षा झालेल्या ६५ वर्षांवरील वयस्कर व अशक्त कैद्यांना (महाराष्ट्र विघातक कारवाया प्रतिबंधक कायदा (एमपीडीए) , टाडा, अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा (एनडीपीएस) आणि केंद्र शासनाच्या स्थानबद्धता कायद्यानुसार शिक्षा झालेल्या कैद्यांना वगळून) न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेपैकी अर्धी शिक्षा किंवा किमान तीन वर्षे यापैकी जो कालावधी अधिक असेल तेव्हढी शिक्षा भोगणे बंधनकारक राहील. ही सवलत जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ज्या कैद्यांनी १४ वर्षे शिक्षा भोगलेली नाही वा तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा झालेल्या कैद्यांना लागू राहणार नाही. २०१५ मध्ये लागू झालेल्या शासन निर्णयामुळे, मोका कायद्याअंतर्गत शिक्षा ठोठावलेल्या कैद्याला २००६ च्या शासन निर्णयाचा लाभ घेता येणार नाही, असे स्पष्ट आहे.
नागपूर खंडपीठाचा निर्णय…
२००६ च्या शासन निर्णयाचा लाभ मिळण्यासाठी गवळी अनुकूल आहे, असा निर्णय नागपूर खंडपीठाने दिल्यामुळे गवळीच्या मुदतपूर्व सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला होता. गवळीला २०१२ मध्ये शिक्षा ठोठावल्यामुळे २०१५ मध्ये जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय लागू होत नाही, हा गवळीच्या वकिलांचा युक्तिवादही उच्च न्यायालयाने मान्य केला होता. याबाबत अशा पद्धतीच्या नंतर लागू झालेल्या शासन निर्णयामुळे त्या लाभापासून कैद्याला वंचित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. या निर्णयाला राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. गवळीचे हे अपीलही प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन दिल्यामुळे गवळी तुरुंगातून बाहेर आला आहे.
कायदेतज्ज्ञांचे मत…
वैयक्तिकरीत्या केलेला गुन्हा असावा आणि त्याचा समाजावर प्रतिकूल परिणाम होणारा नसावा, गुन्हा अत्यंत गंभीर असला तरी समाजावर परिणाम करणारा नसावा, संगीत विरुद्ध हरयाणा या खटल्यात दिलेल्या निकालानुसार जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्याने १४ वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला तरी त्याला मुदतपूर्व सुटकेचा अधिकारच नाही, मात्र प्रकरणागणिक निर्णय घेता येईल आदी मार्गदर्शक सूचना सर्वोच्च न्यायायालयाने केल्या आहेत. त्यानंतर २०१३ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नियमावली जारी करून सरसकट शिक्षेत सवलत देण्यावर बंदी आणली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाकडे पाहावे लागणार आहे. जन्मठेपेच्या शिक्षेविरुद्ध गवळीने केलेल्या अपिलावर काय निर्णय येतो, हे महत्त्वाचे आहे. अपील फेटाळले गेले तर गवळीला उर्वरित शिक्षा भोगण्यासाठी पुन्हा तुरुंगात जावे लागेल. अपील मान्य झाले तर त्याची रीतसर सुटका होईल. अशावेळी शिक्षेतील सवलतीचा मुद्दाच उपस्थित होणार नाही. मात्र शिक्षेविरुद्ध केलेले अपील फेटाळले गेले तर शिक्षेतील सवलतीबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, यावर गवळीचे भवितव्य अवलंबून आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
