जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार ही भारताची प्रदीर्घ काळ असलेली ओळख आता शस्त्रास्त्र निर्यातदार अशी परावर्तित होत आहे. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजे २०२३-२४ मध्ये लष्करी सामग्री उत्पादनाने १.२७ लाख कोटी रुपयांचा उच्चांक गाठला. याच आर्थिक वर्षात २१ हजार ८३ कोटी रुपयांची विक्रमी लष्करी सामग्री निर्यात झाली. २०२२-२३ च्या तुलनेत निर्यातीत ३२.५ टक्क्यांनी वाढ नोंदली गेली. २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत दमदार कामगिरी नोंदवत ६,९१५ कोटी रुपयांची लष्करी सामग्री, उपकरणांची निर्यात करण्यात आली. २०२३-२४ वर्षातील पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत निर्यातीत ७८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी पहिल्या तिमाहीत निर्यातीचा आकडा ३,८८५ कोटी रुपये इतका होता. २०२५ पर्यंत भारतीय शस्त्रास्त्र निर्यात ३५ हजार कोटींवर नेण्याचे लक्ष्य आहे.
यश कसे साध्य होतेय?
धोरणाची नव्याने आखणी, प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व्यवस्था, खासगी उद्याोगांना प्रोत्साहन यामुळे भारतीय लष्करी सामग्रीच्या निर्यातीत भरभराट होत आहे. सरकारने लष्करी सामग्री खरेदीत देशातील उद्याोगांना प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले. त्याअंतर्गत पाच हजार ६०० हून अधिक सामग्री, उपकरणे व साधने भारतीय उद्याोगांकडून खरेदी केली जात आहेत. खरेदी धोरणात आधुनिक सामग्री विशिष्ट मर्यादेत आयात आणि नंतर देशांतर्गत निर्मिती म्हणजे गुंतवणुकीचे बंधन परदेशी उद्याोगांवर आले. त्याच वेळी परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली. परवाना व मंजुरी सुलभ धोरणे लागू केली. तमिळनाडू, उत्तर प्रदेशमध्ये संरक्षण उद्याोग मार्गिका क्षेत्राची (कॉरिडॉर) उभारणी झाली. संरक्षण संशोधन आणि विकास प्रतिष्ठानचे (डीआरडीओ) संशोधन खासगी उद्याोगांना उत्पादनासाठी खुले करण्यात आले. सरकारी शस्त्रास्त्र निर्मिती कारखान्यांचे महामंडळात रूपांतर झाले. याचा एकत्रित परिणाम निर्यातवाढीत झाल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
हेही वाचा : भारत आणि अमेरिकेने संरक्षण करारावर केली स्वाक्षरी; काय आहेत दोन नवीन करार? याचा भारताला कसा फायदा होणार?
अमेरिका मोठा खरेदीदार कसा ठरला?
भारताच्या एकूण लष्करी सामग्री निर्यातीपैकी ५० टक्के हिस्सा एकट्या अमेरिकेचा आहे. अमेरिकन संरक्षण कंपन्या त्यांच्या जागतिक बाजारपेठेतील पुरवठा साखळीत भारतीय पुरवठादारांकडून प्रणाली, उपप्रणाली व सुटे भाग करारान्वये (आऊटसोर्स) घेत आहेत. यासाठी काही बड्या कंपन्यांनी भारतीय उद्याोगांबरोबर संयुक्त प्रकल्पही स्थापन केले. टाटा बोइंग एरोस्पेसच्या संयुक्त उपक्रमांतर्गत हैदराबाद येथील प्रकल्पात बोइंगच्या एच-६६ अपाचे हेलिकॉप्टरसाठी हवाई रचना (एरोस्ट्रक्चर) तयार केली जाते. या सुविधेतून अपाचेसह अन्य विमानांसाठी सुट्ट्या भागांचा पुरवठा केला जातो. लॉकहीड मार्टिननेही टाटा अॅडव्हान्स सिस्टीमशी भागीदारी केली. या माध्यमातून सी-१३० जे वाहतूक विमानासह एस-९२ हेलिकॉप्टरसाठी आवश्यक ती सामग्री निर्मिती केली जाते.
अन्य देशांमध्ये निर्यात कशी?
२०२१-२२ वर्षात भारताने ४० देशांना शस्त्र व लष्करी सामग्री निर्यात केली होती. आता ती संख्या ९० हून अधिक आहे. रशियाच्या सहकार्याने निर्मिलेले ब्राह्मोस फिलिपाईन्स भारताकडून खरेदी करीत आहे. आर्मेनियाबरोबर तोफांसह हवाई संरक्षण प्रणालीचा करार झाला आहे. इस्रायल भारतातील त्यांच्या उपकंपन्यांद्वारे दृष्टी प्रणाली, ड्रोनचे सुटे भाग व लहान शस्त्रे आयात करतो.
आयातदारांकडून कशाची खरेदी?
निर्यात होणाऱ्या भारतीय सामग्रीत दारूगोळा, लहान शस्त्रास्त्रे, स्नायपर रायफल, बुलेटप्रूफ जॅकेट्स, जलद हल्ला करणारे जहाज, ड्रोन, हलक्या वजनाचे पाणतीर (टॉर्पेडो), शस्त्रांचे आभासी प्रशिक्षण देणारी सिम्युलेटर्स, मारा करणारे शस्त्रास्त्र शोधणारे रडार आदींचा समावेश आहे. बंगळूरु येथील इंडो-एमआयएम कंपनी धातूंची ताकद व अखंडता एकत्रित करण्याच्या एमआयएम प्रक्रियेत जागतिक पातळीवर नावारूपास आली आहे. त्यांनी निर्मिलेले सुटे भाग ५० देशांत पाठविले जातात. देशातील अन्य खासगी उद्याोग जागतिक लष्करी सामग्री बाजारपेठेत आपले अस्तित्व अधोरेखित करीत आहे.
या निर्यातीत सरकारच्या सार्वजनिक उद्याोगांचेही मोठे योगदान आहे. शस्त्रास्त्र निर्मिती कारखान्यांनी (आयुध निर्माणी) २०२३-२४ वर्षात १७२७ कोटी रुपयांचा दारूगोळा व स्फोटकांच्या निर्यातीचा टप्पा ओलांडला. एअर बसच्या ए-३२० ताफ्यासाठी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) नाशिक प्रकल्पात संपूर्ण देखभाल-दुरुस्ती केंद्राची (एमआरओ, ओव्हरहॉल) सुविधा निर्माण करीत आहे. यातून जागतिक बाजारात सेवा देण्याची संधी मिळणार आहे.
aniket.sathe@expressindia.com
